काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी बैंकको घोटला प्रकरणमा मालपोत कार्यालयले जग्गा किनबेचका क्रममा गरेको हिसाब नै गलत भएको पाइएको छ। नव राजधानी सहकारी संस्थाबाट धितो सकारेर बैंकले आफ्नो नाममा लगेको धितो टिका बहादुर वलीलाई बेच्ने क्रममा मालपोत कार्यालय दाङले हिसाब नियतबस गलत गरेको भेटिएको हो । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले  २०७२ पौष २ गते मालपोत कार्यालय दाङ घोराहीबाट टिका बहादुर वलीको नाममा  रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा तयार पारिएको लिखतमा हक छोडिएको विवरणको सूचिमा १० कित्ता जग्गा र जग्गाको मूल्य क्रमशः उल्लेख गरेको छ । तर उक्त लिखतमा दर्ज गरिएको १० कित्ता जग्गाको कुल मूल्यको हिसाब गडबड गरी मनोमानी तवरले ७५ लाख मात्रै जनाई राष्ट्रिय सहकारी बैंक र मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा  राजस्व हिनामिना गरेको देखिन्छ । जोड घटाऊको सामान्य हिसाबकिताबमा देखिएको कमजोरीबाट  मालपोत कार्यालय दाङको निकम्मा र  लाजमर्दोपन उदांगो भएको छ। लिखत कागजातमा गरिएको केरमेट र हिसाब किताब हेर्दा मालपोत कार्यालयहरुमा हुने लापरबाही र मनोमानीको जघन्य स्तर छताछुल्ल भएको छ। यो प्रकरणमा बैंक र नव राजधानी सहकारीबिच सरकारी मूल्यमा बैंकले जग्गा सकार्ने सहमति भएको थियाे ।

सोहीअनुरूप  बैंकले गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय दाङ घोराहीबाट टिका बहादुर वलीलाई रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा जग्गाको सरकारी मूल्याकंन अंकमा प्रस्ट रूपमा प्रत्येक कित्ता नम्बर क्षेत्रफल अनुसार करिब ९६ लाख ७९ हजार कायम गरेको थियो । तर मालपोत कार्यालयले सरकारी मूल्य भन्दा कम रकममा  जग्गा राजीनामा गराएको छ । मालपोत कार्यालयले  सरकारी मूल्यभन्दा कममा जग्गा बिक्री/राजीनामा गराउन पाउने भएतापनि उक्त कार्यको लागि मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय सम्बद्ध कागजात संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो प्रकरणमा कहीँ कतै त्यस्तो कागजात संलग्न गरेको भेटिएको छैन ।

कार्यालयले सो जग्गा ७५ लाख थैली मात्र राखी कारोबार गरेको देखाएको छ । जग्गाको मूल्य राज्यले कायम गरेको भन्दा कम देखाई कर राजस्व समेतमा असर पार्ने काम भएको प्रष्ट भएको छ । बैंकले जग्गाको हिसाब गर्दै जाँदा कम मूल्य देखाउँदा बाँकी हुन आउने रकम करिब २१ लाख ७९ हजारको  गणनाको पनि कुनै शीर्षकमा नभएको सहकारीले बताएको छ ।

यता, सहकारी बैंकले नव राजधानीलाई २०७५ साल फागुन १५ गते दिएको कर्जा खाताको विवरण स्टेटमेन्ट र राष्ट्र बैंकलाई पठाएको विवरण स्टेटमेन्टमा पनि फरक देखिन्छ । नव राजधानीका अनुसार करिब ४ लाख ५६ हजार जति बढी ब्याज र हर्जाना बैंकले असुल गरी सकेको छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९, सहकारी ऐन २०७४ अनुसार गर्नु पर्ने कार्य नगरी प्रचलित कानून तथा ऐनको बर्खिलाप गर्ने गरेको पाइएको हो ।