काठमाडौं – लामो समय यता लघुवित्त संस्थाहरुको खराब कर्जा बढ्दो छ । हाल मानिसहरुले आफुसँग पैसा हुँदाहुँदै कर्जाको सावाँ तथा ब्याज  नतिरेका हुन् भन्ने जस्ता कुरा आइरहेको समयमा समता घरेलु लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. मदन घिमिरेकाे भने लघुवित्त संस्थाका सदस्यहरुले कर्जा नतिर्नु पछाडिको बुझाई भिन्नै रहेको छ । बैंकिङ्ग समाचारको लघुवित्त बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षको लागि कर्जा पुनसंरचना गरेर मात्रै पनि लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने बताए । प्रस्तुत छ उनै घिमिरेसँग बैंकिङ्ग समाचारका लागि रोजिना काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

तपाई त लामो समयदेखि लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ । लघुवित्त क्षेत्रको हालको अवस्था कस्तो छ ? 

स्पष्ट भन्नु पर्दा अहिले लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था त्यति राम्रो छैन । विभिन्न कारणले गर्दा रिकभरिमा समस्या सिर्जना भएको छ । हाल कर्जा तिर्नेहरुको संख्या पनि घटेको छ ।  कर्जा तिर्नेहरुको संख्या घटेसँगै  त्यसको प्रभाव सबैमा परेको छ । 

तपाईको विचारमा रिकभरिको समस्या समाधान गर्दै कर्जा असुली दर  बढाउन के गर्नुपर्ला ? 

सबैभन्दा पहिले के कारणले रिकभरि भइरहेको छैन भन्ने कुरा केलाउनु पर्यो । रिकभरि हुन नसक्नुका पनि केही कारण छन्  । व्यक्तिको क्षमताभन्दा बढि कर्जा प्रवाह भएको  हुँदा त्यसले  केही समस्या आएको हो । पहिले लघुवित्तबाट लिएको कर्जा १ लाख लिएको छ भने तिरेर २० हजार जति भयो भने फेरि ऋण लिन पाउथे । तर राष्ट्र बैंकको एक सदस्य संस्था एक ऋणी व्यवस्थाले पनि तत्कालिन रुपमा  केही समस्या आएको हो । यसले पछिको लागि त केही सहज होला तर एक्कासी ब्रेक लाग्दा नगद चक्र बिग्रेको हो । यस्तो नीतिले लघुवित्तको चलनलाई पनि असर गरेको छ । हाल मानिसहरुले रहरले पैसा नतिरेको होइन । मानिसहरूसँग पैसा नै छैन । किन छैन भन्दा हाल अर्थतन्त्र  नै समस्यामा छ नि त , त्यसैले यो अन्तरसम्बन्धित बिषय बुझ्नु आवश्यक छ। 

लघुवित्त संस्थाले क्षमता नहेरी  किन ऋण लगानी गर्छन् ? 

केही कमी कमजोरी लघुवित्त संस्थाहरुबाट भएको नै हो । यसमा पनि केही प्राविधिक  कुराहरु छन् । अलिक छिटो छिटो ब्रान्चहरु खोल्दै जाने क्रममा लघुवित्तहरु आफ्नो विजनेश बढाउन तिर लागेका नै हुन् । संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकै हो। 

लघुवित्त संस्था त धेरै विजनेश गर्ने तरिकाले खोलिएको संस्था त होइन नि ? 

होइन तर यहाँ सैद्धान्तिक दोधार पनि छ । लघुवित्तको मर्मअनुसार जाने हो भने त पोलिसि पनि त्यहि अनुसार हुनुपर्ने थियो । लघुवित्तको पोलिसिहरु बैंकको जस्तो छ । हामीले ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्छौ । त्यसलाई झारेर १५ प्रतिशत कायम गर्न सक्यो भने त १५ प्रतिशत सदस्यको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अथवा ब्याजदरलाई  अलिकति कम  गर्न सकिन्थ्यो होला । नाफाको कुरा मात्रै आइरहेका हुन्छन् लघुवित्तको नाफा त क्यापिटलसँग रिलेटेड हुन्छ । लघुवित्तको सबै व्यवसाय  पूर्ण रूपमा  कर्जामा  आधारित  छ । त्यसकारण मार्जिन राम्रो भएको समयमा नाफाको दर बढ्छ  तर विगत १ वर्षदेखि त अधिकांश लघुवित्त संस्था घाटामा छन् । यहि अवस्था रहे एक दुई संस्था बाहेक बाँकी सबै घाटामा जाने अवस्था आउँछ । 

यहाँको विचारमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई  घाटामा जानबाट बचाउन के गर्नपर्छ ? 

कुनैपनि संस्थालाई घाटामा जानबाट बचाउन सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा नीतिनै हो। नीतिको  कुरा गर्दा केही समय अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको समस्या र समाधानको लागि एक समिति  गठन गर्यो । त्यस समितीले बुझाएको सुझावलाई लागू गर्न भने केही समय लगायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सो सुझावअनुसार पुर्नतालिकिकरण त एक वर्षको समय दिएको छ । तर त्यो एक वर्षले मात्रै पुग्दैन । यसले किन समस्याको हल  दिँदैन भने हालको लागि एनपीएल घटे पनि दिगो रुपमा भने यसले  समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले यसमा पोलिसि बनाउँनेहरुले ध्यान दिन जरुरी छ । कर्जा पुर्नतालिकिकरण कर्जाको आकार हेरेर ३ देखि  ५ वर्षको  बनाउन जरुरी छ । कति वर्षको लागि पुर्नतालिकिकरण गर्ने भन्ने निर्णय भने सदस्यहरुले गर्नुपर्दछ । 

लघुवित्तले बिनाधितो ऋण दिएको कारण खराब कर्जा बढेको हो ? 

त्यो ग्रुप मोडलका कुराहरु एक खालको प्रेसर मात्रै हो । हाल त समितिले  पनि यो कुरा उठाएको छ । सम्भवत अब हामीले काम गर्ने जुन मोडल छ त्यसकारण २० वर्ष अघिको लघुवित्त र हालको अवस्था उस्तै छैन । पहिले ५ हजार ऋण लिने मान्छे लघुवित्तमा थिए तर हाल लोनको आकार बढेको छ । त्यसले गर्दा पनि नीति  र सिद्धान्तलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। 

विगत १८/१९  महिनादेखि एक समुह लघुवित्त संस्था विरुद्ध लागिरहेका छन् । तर तपाईहरु त चुप हुनुहुन्छ ? के यसमा पनि तपाईहरुको गल्ती भएकै हो त ? 

प्रोफेसनल संस्था भएपछि प्रोफेसनल तरिकाले जानुपर्यो । जुन कुरा यो समूह, राजनीतिक पार्टीबाट आएको छ । त्यो सम्भव छैन । अनि उहाँहरुले जसरी हामी प्रोफेसनल संस्थाले त्यसो गर्ने भन्ने त कुरा हुदैन । हामीले पनि केही सोच्नुपर्ने अवस्था त आएको छ । तर यसमा राज्यको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ । राज्यमा अराजक कुरा कसैले गर्छ भने त राज्यले त्यसलाई हेर्नुपर्याे नि । यसलाई राज्यले सानो समस्याको रुपमा लिएको छ यो समस्या सानो होइन । सानो समस्यालाई जति डिले गर्दै गइन्छ यसको प्रभाव उति नै पर्दछ ।

लघुवित्त संस्थालाई बैधानिक मिटरब्याजीको आरोप छ, यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

मिटरब्याजीको परिभाषा बुझ्नुपर्यो । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा मिटरब्याजी भनेको कानूनले बर्जित  गरेको सिमा भन्दा बढि ब्याज लिएर कारोबार गर्ने लाई मिटरब्याजी भनिन्छ । तर लघुवित्त संस्थाहरु  त आफै  मर्कामा परेका छन्। हामीलाई त १५ प्रतिशतको ब्याजदरको नीतिगत  सिमा  छ त । एक समयमा हेर्ने हो भने बैंकको भन्दा लघुवित्तको ब्याजदर निकै कम थियो । हामीले नै बैंकबाट पनि १३/१४ प्रतिशतमा लोन लिने गथ्यौं । तर यसरी संस्थालाई नै मिटरब्याजी भन्न मिल्दैन । संस्थालाई तिर्नुपर्ने कर्जाको दायित्व कुनै व्यक्तिसँग लिएर तिर्यो भने त्यसमा लघुवित्तको गल्ती होइन नि ।  

लघुवित्त संस्थाले पैसा नै नचाहिएको सदस्यहरुलाई जबर्जस्ती  लगानी गरे भन्ने आरोपका बारेमा के भन्नुहुन्छ  ? 

यो माग  तथा  आपूर्तिको  कुरा हो । सहजै वित्तीय कारोबार गर्न सकेपछि धेरै संस्थाको धेरै शाखा विस्तार भयो । पैसा बाँडेको त होइन तर बिजनेशमा मार्केटिङ त हुन्छ नि । मानसिक रुपले सबल नहुँदै  बिना धितोमा पाएको कारण पनि पैसा लिए होलान यसलाई लिएर जबर्जस्ती  कर्जा  दिएको भन्न मिल्दैन । कसैले गोजीमा हाल्देको त होइन । पैसा लगानी गरेपछि सदुपयोग गर्यो कि गरेन भनेर निरीक्षणमा चाँही कमीकमजोरी  भएको नै हो । 

अहिलेको यो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लियो भने लघुवित्त संस्था माथि उठ्न सक्छन् ? 

राष्ट्र बैंकले पुर्नतालिकिकरणको समय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संस्थालाई पोर्टफोलियोको समस्या हुँदैन सदस्यहरुले  ३ वटा संस्थासँग कारोबार गर्न पाउनुपर्छ । यसले नगदको उपलब्धतालाई सहज र व्यवस्थित  गर्छ । केन्द्रीय बैंकले संस्थालाई सहि तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको एनपिएल ५ प्रतिशत कटेपछि बैंकले कर्जा  नदिने भन्ने छ अहिलेको  समयमा त्यसलाई १० प्रतिशत बनाउन सक्ने हो भने केही सहज हुने थियो । मुख्य कुरा अध्ययन समितीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । बैंकिङ्ग प्रणालीमै  लघुवित्तहरु पनि जाने हो भने बेस रेट पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाले पनि अहिलेको अवस्थामा नाफा नै कमाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।