काठमाडौं-व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको भूमिका देशको राजनीतिक इतिहास र संस्कारले पनि निर्धारित र निर्देशित गरेको हुन्छ । व्यापार अर्थात कुनै सैन्य संगठनले आफुले व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम जनमानसलाई लाभाशं वितरण गर्ने होइन कि उक्त नाफा सैन्य संगठनको विकास र अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकियोस् भन्ने हो । पछिल्ला केही विश्व अनुसन्धान र उदाहरणहरुले सैन्य संगठनले भेन्चर क्यापिटल फण्ड स्थापना गर्नसक्ने र त्यसले सैन्य संगठनलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘RAND’ नामक संस्थाले गरेको एक अनुसन्धानले सैन्य संगठनलाई अनुसन्धान र प्रविधिमा बलियो बनाउनको लागि भेन्चर क्यापिटल कोष खडा गर्दा उपयुक्त हुने बताएको छ ।

भारतीय रक्षा मन्त्रालयले अफसेट अब्लिगेसनको प्रावधान पनि अगाडी सारेको छ । अफसेट अब्लिगेसन भनेको एक सम्झौता हो । कुनै एउटा मुलुकले कुनै देशसँग हतियार खरिद गर्न ठुलो रकम खर्च गर्छ भने उक्त मुलुकले खरिद सम्झौतामा (अफसेट क्लज) राखेको हुन्छ । रक्षा उपकरण सम्झौता महंगो हुने हुनाले जुन देशबाट हतियार खरिद गरिन्छ उक्त देशले प्राप्त गरेको रकमको केही हिस्सा आयात गर्ने मुलुकमा उस्तै उद्योगमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै भारतले यदी रसियासँग ३० अर्बको सम्झौता गर्दा कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम रसियाले भारतमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रावधान (क्लज) को प्रयोग गर्दै भारतले ठुलो मात्रामा हतियार खरिद गर्दा ‘अफसेट अब्लिगेसन’ राख्दै विदेशी मुलुकहरुलाई आफ्नो देशको रक्षा स्टार्टअपहरुमा खर्च गर्ने वातावरण मिलाईरहेको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सेनालाई पनि नयाँ प्रविधिहरूको विकास गर्न उपलब्ध स्रोतहरूसँग सन्तुलन मिलाउन गाह्रो भइरहेको खबर अन्तराष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरुमा पनि आइरहेका छन् । यसमा अमेरिकी सैन्य विज्ञहरुले अमेरिकी सेनाले आफ्नो प्राविधिक विकासका लागि केही निजी इक्वीटी फण्डहरुमार्फत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन । यस्तै उनीहरुले सेना संगठनभित्र भेन्चर क्यापिटलहरुमार्फत लगानी गर्दा भरपर्दो लगानीको विकल्प हुनसक्ने सुझाव पेस गरेका छन । पछिल्ला केही दशकहरूमा, भेन्चर क्यापिटल एवंम प्राइभेट इक्वीटी फण्ड (पीईभीसी) नयाँ प्रविधि र स्टार्टअप कम्पनीहरुको लागि लगानीको बलियो स्रोतको रुपमा देखा परेको छ । केही विज्ञहरुले त यसले विश्वलाई नै परिवर्तन गर्ने बताइरहेका छन । पछिल्ला केही खोज र अनुसन्धानको विश्लेषणले पनि भेन्चर क्यापिटलमार्फत सेनाले स्टार्टअप कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा आफुलाई आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक रक्षात्मक हतियार, प्रविधियुक्त उपकरणहरु जस्तै बम डिस्पोजल, हवाई उपकरण, निगरानी उपकरण एवंम एआईमार्फत आफ्नो रक्षा क्षमता चुस्त दुरुस्त राख्न सक्दछ ।

के हो भेन्चर क्यापिटल ?

भेन्चर क्यापिटल भनेको प्राइभेट इक्विटी फाइनान्सिङ्गको एक स्वरुप हो । यसले स्टार्टअप अथवा त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्छ, जुन शुरुवाती चरणमा रहेका हुन्छन् । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि एवंम बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल फण्डले लगानी गर्दछ । विशेषगरी भेन्चर क्यापिटलले भविष्यमा हुने बिजनेस ग्रोथलाई हरेर पुँजी परिचालन गरेका हुन्छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कम्पनीको ‘आईडिया र इनोभेसन’ मा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गर्ने गर्दछन । त्यसकारण भेन्चर क्यापिटलको लगानी जोखिमयुक्त हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण रुपमा भेन्चर क्यापिटलले कुनै व्यवसायमा लगानी गर्दा पुँजी मात्र परिचालन गर्दैनन, यसले व्यवसाय वृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग पनि गर्दछन ।

डिफेन्स स्टार्टअपमा कसरी भइरहेको छ लगानी ?
अमेरिकी सेनाले गर्ने अनुसन्धान र सैन्य क्षमता विकासमा पर्याप्त मात्रामा स्रोतहरू खर्च गर्ने सम्भावना नरहेको हुनाले लगानीको वैकल्पिक मार्ग पत्ता लगानुपर्ने त्यहाँका रक्षा मामिलाहरुले बताएका छन । वर्तमान उपकरणहरू सान्दर्भिक र किफायती राख्दै सैन्य मामिलाहरूलाई अब्बल बनाउन र आवश्यक प्रविधिहरूको विकास गर्न अझ राम्रो बाटो खोज्नुपर्ने ‘RAND’ले गरेको अध्ययनमै देखिएको छ । भारतले पनि भेन्चर क्यापिटल फण्ड सेनाहरुको रक्षात्मक उपकरणहरु निमार्ण र अनुसन्धानको लागि उपयुक्त लगानीको माध्यम रहेको बताउँदै आइरहेको छ । भारत विश्वको छैटौं ठूलो सैन्य खर्च गर्ने देश हो । त्यसैले विदेशी हतियार उत्पादकहरूलाई अत्यन्तै जटिल मानिएका डिफेन्स उपकरणहरु बनाउनको लागि अनुमति दिनको लागि सम्झौता गर्नुभन्दा स्वदेशमै एक अभिनव मोडेलको खोजिमा भारत पनि रहेको देखिन्छ । भारतीय रक्षा मन्त्रीले हालसालै, भारतीय सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेवा, रक्षार्थ (PSUs) र भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्रबाट ‘साइबर सुरक्षा’ को विषयवस्तुमा विभिन्न २८ वटा समस्याहरुसहित डिफेन्स इन्डिया स्टार्टअप च्यालेन्ज (DISC-9) को सुरुवात गरेका छन । आफ्नो सशस्त्र बलको आधुनिकीकरण गर्न आगामी दशकमा करिब २ सय २० बिलयन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने भारतीय रक्षा मन्त्रालयको अपेक्षा छ । तसर्थ भारतीय रक्षा मन्त्रालयले छुट्टै संस्था (आइडीएक्स) स्थापना गर्दै व्यक्तिगत आविष्कारहरु, अनुसन्धान र विकास गर्ने एकेडेमीहरुको संलग्नतामा रक्षा र एयरोस्पेसमा नवीनता र प्रविधिको विकासलाई बढ्वा दिन इकोसिस्टम बनाइरहेको छ । ‘आइडिएक्स’ लाई रक्षा मन्त्रालयको डिफेन्स इनोभेसन अर्गनाइजेसन (डिआइओ)ले व्यवस्थापन गर्दछ । भारतीय रक्षा मन्त्रालयले खोलेको यो संस्था नाफारहित हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको रक्षाको क्षेत्रमा रहेको प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने, डिफेन्स आविष्कारलाई बढ्वा दिँदै डिफेन्स उद्योगहरु र स्टार्टअपहरुमा लगानी गर्नु नै हो । रक्षा मन्त्रालयले प्राइभेट इक्वीटी भेन्चर क्यापिटल फण्डहरु स्थापना गर्दा कुनैपनि सैन्य उपकरणहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्नसक्ने विचार प्रस्तुत गरिसकेको छ । अहिले रक्षा र रक्षा उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु भारतको मुख्य उद्देश्य नै रहेको छ ।यो पनि

गत अक्टोबरमा २०२३ मा भएको इजरायल हमास युद्धका बेला आरोन काप्लोविट्ज नाम गरेका एक अमेरिकी ‘भेन्चर क्यापिटलिष्ट’ अर्थात प्राइभेट इक्वीटी लगानीकर्ताले एउटा ठुलो भेन्चर क्यापिटल फण्ड स्थापना गरे । उनले उक्त फण्ड जनावरी २०२४ मा ल्याउने तयारीमा थिए । तर दुई देशबीचको युद्धमा ठुला हतियारको प्रयोग हुने र नयाँ टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्ने हुँदा त्यसमा ठुलो लगानी चाहिने उनले बताएका थिए । काप्लोविट्जले टाइम्स अफ इजरायललाई भनेका थिए, ‘त्यहाँ धेरै पीडा हुनेछ, त्यसैले त्यहाँ पुँजी प्राप्त गर्न धेरै आवश्यक छ भन्ने कुरा मलाई सुरुमै स्पष्ट थियो ।’ त्यसैले अक्टोबर ७ को घटनापछि, इजरायली सेनाले धेरै प्राविधिक कर्मचारीहरू सहित करिब ३ लाख ५० हजार शैन्य फोर्स युद्धको लागि बोलाएको थियो । यती धेरै फोर्सलाई नयाँ प्रविधि र उपकरणहरु पक्कै आवश्यकता पथ्र्यो । स्थापित भेन्चर्स फण्डले प्रारम्भिक चरणका इजरायली स्टार्टअपहरूमा सैन्य प्रविधिको विकास गर्न एक मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेको छ । तसर्थ यस्तो प्रकारको युद्ध र यसबेला आवश्यक पर्ने ठुलो लगानीलाई भेन्चर क्यापिटलमार्फत सहज रुपमा प्रयोग गर्न सकिने विश्व उदारणहरु थुप्रै छन । पीईभिसी फण्डहरुले नागरिकको हितमा आधारित प्रविधिहरूमा काम गर्ने स्टार्टअपहरू पनि पहिचान गर्छन् । यस्ता फण्डहरुले सैन्य उपकरणहरु जस्तै चालकविहीन सवारी साधनहरू, नेभिगेसन सुधार गर्न टेक्नोलोजीहरू हातहतियार लक्षित नयाँ प्रणालीहरू पत्ता लगाउन सक्छन ।

यता अमेरिकाले सफ्टबैंक भिजन फण्डमार्फत परिवर्तनकारी प्रविधिहरूमा ठूलो लगानी गर्नका लागि परिचित, रक्षा प्रविधि स्टार्टअपहरूमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, ‘कोहेरे टेक्नोलोजी’ मा लगानी गरिएको कोष, सम्भावित रक्षा उपकरणहरु उत्पादन गर्ने एक सञ्चार कम्पनी हो । यसले पनि अमेरिकीहरु रक्षा उपकरणहरुको उत्पादनमा भेन्चर क्यापिटलको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित भइरहेको बुझिन्छ । पाकिस्तानका केही अनलाईन फ्रीलान्सरहरूले आफ्नै कम्पनीहरू बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई डिजिटल सेवाहरू बेच्न अपेक्षाकृत किफायती स्थानीय प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै भेन्चर क्यापिटल फण्डको प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ । कराचीमा आधारित स्टार्टअप ‘वेबएक्स इकमर्स’ चलाउने फ्राज सलीम भेन्चर क्यापिटल इन्भेष्टरका एक उदारणीय पात्र हुन्। उनले पाकिस्तानी डिफेन्स उद्योगमा प्रविधियुक्त सामाग्रीहरुको अध्ययन र विकासमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन । गत वर्ष मात्रै पाकिस्तानले पाकिस्तान स्टार्टअप फण्ड (पीएसफ) को शुरुवात गर्दै २ बिलियन डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसमा पनि करिब २५ प्रतिशत लगानी डिफेन्स स्टार्टअप कम्पनी र प्रविधिमा प्रयोग गर्ने पाकिस्तानको योजना छ ।

नेपाली सेनाले पनि शुरु गर्नसक्छ भेन्चर क्यापिटल फण्ड

सेना अथवा कुनैपनि सैन्य संगठनले व्यवसायिक बजार पहिचान गर्नसक्ने क्षमता भएका प्रविधिहरुको विकास गर्नसक्ने प्रारम्भिक चरणका कम्पनीहरूमा इक्विटी लगानी गर्ने गैर–लाभकारी संस्थाको रूपमा भेन्चर क्यापिटल फण्ड स्थापना गर्न सक्ने अमेरिकी अध्ययन संस्था ‘र्यान्ड’ले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो गैर–लाभकारी संस्था सैनिक भेन्चर क्यापिटल फण्ड सेनाका प्रतिरक्षात्मक हात हतियार, प्राविधिक उपकरणहरु निमार्ण गर्नसक्ने प्रारम्भिक चरणका कम्पनीहरूमा ध्यानकेन्द्रीत हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन । केही विज्ञहरुका अनुसार सेनाले स्थापना गर्ने उक्त कोषले आफ्नो इक्विटी लगानीमार्फत, लाभांश, ब्याज, वा लगानीकर्ता कम्पनीहरूको इक्विटी धितोहरूको अधिग्रहण र त्यसपछिको बिक्रीबाट कमाएको पुँजीगत लाभबाट पनि राजस्व कमाउन सक्षम हुनुपर्छ । त्यस्ता गतिविधिबाट उठाइएको राजस्व भेन्चर संस्थाले नै राख्ने र कोषको व्यवस्थापनले उपयुक्त ठानेमा पुनः लगानी गर्नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन ।

सयुंक्त राज्य अमेरिकामा आर्मी इनोभेसन इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन (AIIC) नामबाट सैनिक भेन्चर कोष स्थापन गर्न लागिएको र त्यस फण्ड पूर्ण रुपमा सैन्य संगठन मातहतभित्र रहने अन्तराष्ट्रिय समाचारमाध्यममा उल्लेख गरिएको छ । यस मार्फत सेनाको लागि आवश्यक पर्ने एन्टी–ट्याङ्क मिसाइल लन्चर, मिडियम मेसिन गन, ग्रेनेड लन्चरहरू, एआई उपकरणहरु, इलेक्ट्रोनिक वारफेयर जस्ता थुप्रै टेक्नोलोजीहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्दछ । यता भारतीय रक्षा मन्त्रालयले अफसेट अब्लिगेसनको प्रावधान पनि अगाडी सारेको छ । अफसेट अब्लिगेसन भनेको एक सम्झौता हो । कुनै एउटा मुलुकले कुनै देशसँग हतियार खरिद गर्न ठुलो रकम खर्च गर्छ भने उक्त मुलुकले खरिद सम्झौतामा (अफसेट क्लज) राखेको हुन्छ । रक्षा उपकरण सम्झौता महंगो हुने हुनाले जुन देशबाट हतियार खरिद गरिन्छ उक्त देशले प्राप्त गरेको रकमको केही हिस्सा आयात गर्ने मुलुकमा उस्तै उद्योगमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै भारतले यदी रसियासँग ३० अर्बको सम्झौता गर्दा कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम रसियाले भारतमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रावधान (क्लज) को प्रयोग गर्दै भारतले ठुलो मात्रामा हतियार खरिद गर्दा ‘अफसेट अब्लिगेसन’ राख्दै विदेशी मुलुकहरुलाई आफ्नो देशको रक्षा स्टार्टअपहरुमा खर्च गर्ने वातावरण मिलाईरहेको छ ।

नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा आवश्यक हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा अन्य सैन्य सामाग्री चीन, भारत लगायतका देशबाट खरिद गर्दै आएको छ । तर नेपाली सेनाले पनि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हतियार खरिद प्रक्रियामा ‘अफसेट अब्लिगेसन’ प्रावधानको प्रयोग गर्न सक्दछ । नेपाली सेनाले सैन्य उपकरणहरु विदेशबाट खरिद नगरी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि नीजी डिफेन्स स्टार्टअप कम्पनीहरुमा लगानी गर्न सक्दछ ।

पछिल्लो केही वर्षयता नेपाली सेनाले पनि आफुलाई आवश्यकता पर्ने हातहतियार, गोली गट्ठा र बन्दोबस्तीका सामान आफैं उत्पादन बढाउन बलियो सोच बनाएको विज्ञहरु बताउँछन । सेनालाई व्यवसायिक, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन यो आवश्यक पनि हो । कुनैबेला सैन्य सामाग्री आयात कम गर्दै उत्पादन बृद्धि गर्न रक्षा मन्त्रालयमा ठुलै बहस भएको पनि थियो । त्यसबखत बनेको समितिले नेपालमै सेनाले रक्षासँग सम्बन्धीत उपकरणहरु आफैले निमार्ण गर्नुपर्ने सुझाव समेत पेस गरेको थियो । नेपाली सेनाले नेपालको भूभागभित्र वायु रक्षा, रसद, सैन्य सञ्चार, तोपखाना र वायु सेनाको संगठनको लागि जिम्मेवार साना संरचनाहरू पनि सञ्चालन गर्दछ । केही समयअघि नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २० हजार एम–१६ राइफलहरूका साथै नाइट भिजन उपकरणहरू प्राप्त गरेको छ । तर नेपाली सेनाले भेन्चर क्यापिटल फण्डहरुको स्थापना गर्दै यस्ता उपकरणहरु नेपालमै पुनःडिजाइन गर्न सक्दछ । नेपाली सेनाले नेपालमै उत्पादित अब्बल इन्जिनियरहरुलाई रोजगार दिन सक्दछ । प्रविधि क्षेत्रमा लागेका युवाहरुलाई स्वदेशमै डिफेन्स स्टार्टअपमा रोजगार दिँदै आफुलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ नेपाली सैन्य संगठन अगाडी बढ्न सक्दछ ।इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओइ) जस्ता शैक्षिक संस्थाहरुसँग प्राविधिक सहकार्य अथवा जनशक्ति उत्पादनको सम्झौता गर्न सक्दछ ।

कल्याणकारी कोषमार्फत जुत्ता उत्पादनदेखि कलेज सञ्चालनसम्म

भेन्चर क्यापीटल फण्ड भन्दा अलिक फरक रुपमा कल्याणकारी कार्यको विकासका लागि नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छ । २०३२ सालमा शान्ती संगठनमा सहभागी भएवापत करिब रु.१ करोड २४ लाख १ हजारबाट शुरु गरिएको थियो । हालसालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोषमा २०८० पुस मसान्तसम्म ७५ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । नेपाली सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत सेनाले आफ्ना कर्मचारीका लागि आफैँ जुत्ता उत्पादन गर्ने भन्दै कम्पनी दर्ता गरेर जुत्ता कारखाना सञ्चालनमा पनि ल्याएको छ । काठमाडौैंको सुन्दरीजलमा स्थापना गरिएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । ‘नेपाली सेनाको पहिरन तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरूप जुत्ता कारखाना स्थापना गरिएको हो,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना भएको हो, यसले उत्पादन गरेका जुत्ता बजारमा बिक्री हुँदैन, आन्तरिक खपतका लागि मात्रै हो ।’ भण्डारीका अनुसार नेपाली सेनाले आफ्नै सैनिक कलेज तथा स्वस्थ संस्थानहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नेपाली सेनाले आम नेपाली जनमानसलाई सहायता हुनेगरी थुप्रै कामहरु गर्दै पनि आइरहेको छ ।

‘सिभिल मिलेट्री रिलेशन’ लाई अबलम्बन गरी नेपाली सेनाले आम जनताको हित संरक्षण र रक्षाको लागि बहुआयामिक क्षेत्रहरुमा आफ्ना कर्मचारीहरु र विज्ञहरुलाई लगाइरहेको छ । हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि मुलुककै रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई–मधेस जोडने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मासमेत सेनाले पाएको छ । त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनेबारे सरकारीस्तरमा छलफल जारी छ  । नेपाली सेना संगठनले अब आधुनिक हिसाबले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । डिफेन्स रणनीतिलाई अब्बल बनाउन र प्रविधिमा सोचेभन्दा धेरै सफलता हासिल गर्नका लागि सैन्य संगठनले डिफेन्स स्टार्टअप जस्ता संस्थामा लगानी नगरी हुँदैन । यी कामहरुले तत्काल प्रतिफल नदेलान तर यसले नेपाली सेनाको रक्षात्मक क्षमताको लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्राप्त गर्दै आत्मनिर्भर बन्न पक्कै नयाँ मार्ग तय गर्नेछ ।

यो पनि