नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई सुपरीवेक्षण गर्ने, बीमा ऐनको पालना भए नभएको हेर्ने र बीमा क्षेत्रको विभिन्न विषयलाई निराकरण गर्ने गर्छ । हालै बीमा प्राधिकरणले ३ बीमा कम्पनीलाई कारवाही पनि गर्यो । त्यति मात्र नभएर बीमा प्राधिकरणले आईपीओमा प्रिमियमबाट सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन जारी गर्यो । खासमा बीमा कम्पनीहरू किन कारवाहीमा पर्छन, बीमाको दायरा बढाउन र बीमाको विषयमा हाल प्राधिकरणको रणनीतिक योजनाहरुका विषयमा बीमा प्राधिकरणको निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीसँग बैंकिङ्ग समाचारको तर्फबाट नमुना के सीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं:

पुरा भिडियो

हालै बीमा प्राधिकरणले तीन बीमा कम्पनीलाई कारवाही गर्यो । खासमा बीमा कम्पनीहरू किन कारवाहीमा पर्छन ?

बीमा प्राधिकरण एउटा बीमा नियामक निकाय हो । बीमा प्राधिकरणको प्रमुख उद्देश्य बिमितहरूको हित संरक्षण गर्ने तथा बीमा बजारलाई कार्यन्वयन गर्नु हो । बीमा ऐनले हामीलाई विभिन्न हक दिएको छ । बीमकहरुको सुपरीवेक्षण गर्नु नियमित कार्य हो । हाम्रो छुट्टै सुपरिवेक्षण विभाग छ जसले बीमकहरुको सुपरीवेक्षणको काम गरिरहेको हुन्छ । त्यस भित्र परिपालनामा आधारित सुपरिवेक्षण छ र बिस्तारै हामी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा जाँदै छौँ । परिपालनामा सुपरीवेक्षणमा हामी कम्पनीमा जान्छाँै नियमको उचित पालना भए नभएको हेर्छौँ । यदि निर्देशन पालना भएको छैन भने अगाडि नै कारबाही गर्दैनौ किनकि बीमकलाई कारबाही गर्नु हाम्रो उद्देश्य नै होइन । हाम्रो उद्देश्य भनेको बीमा बजारलाई व्यवस्थित गर्नु हो । शुरुमा बीमा कम्पनीलाई सुधारको लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । स्पष्टीकरण पछि जरिवानाको प्रक्रियामा पुग्ने हो । यो प्रक्रिया नेपालमा मात्र नभई संसारभर यस्तै प्रचलन रहँदै आएको देखिन्छ । बीमा ऐनले निर्देशित गरे अनुसार प्रकृया अघि बढ्छ ।

आईपीओमा प्रिमियमबाट सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिनुको कारण के हो ? यसको प्रभाव के हुन्छ ?
आईपीओमा प्रिमियमबाट सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम जगेडा कोषमा राख्दा केही समयको लागि रकम कोषमा रहन्छ । यसमा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित नै रहन्छ । त्यसपछि नियमित प्रक्रिया बमोजिम नै बोनस दिने, पूँजीकरण गर्ने, सरकारलाई कर तिर्ने कुराहरुमा जान्छ । यो रकम केही समयको लागि मात्रै जगेडा कोषमा राख्ने भनेर हाम्रो सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हो । पछि नियमित प्रक्रियामा जान्छ । यसले नकारात्मक असर पर्दैन ।

बीमा प्राधिकरणको काम कारवाही र बीमा कम्पनीको विभिन्न कमीकमजोरीलाई हेर्दा प्राधिकरण नियमनमा चुकेको जस्तो देखिन्छ । यो साँचो हो ?

विगतमा बीमाको दायरा अत्यन्तै कम थियो । तर अहिले बीमाको दायरा ४४ प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसक्यो । हाम्रो लक्ष्य ५० प्रतिशत माथि पुर्याउनु हो । जसको लागि हामी लागिपरेका छाँै । अहिले बीमा कम्पनीहरूले नयाँ–नयाँ सुविधा प्रोडक्ड लायाइरहेका छन । जब नयाँ कुराहरू आँउछन त्यहाँ जटिलता पनि बढ्छ । नियामकलाई पनि चुनौति बढ्दै जान्छ । प्राधिकरणले पनि नियमन कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेको नै छ । यो विस्तारै हुने कुरा हो । तर हामी चुकेका भने छैनौं ।
प्राधिकरणको दोस्रो रणनिति योजनामा ‘पोलिसी होल्डर प्रोटेक्सन फन्ड’ ल्याउने कुरा उल्लेख थियो । त्यसको काम कहाँ पुग्यो ?

अहिले ‘पोलिसी होल्डर प्रोटेक्सन फन्ड’ को खाका तयार भइरहेको छ । २०७९ को ऐनमा पनि ‘पोलिसी होल्डर प्रोटेक्सन फन्ड’ हुने कुरा समावेश भएको छ । ऐन आयो तर त्यसलाई नियमन र व्याख्या गर्ने नियम आएको छैन । नियम बिना हामीले यस कार्यलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन । विद्यमान नियमावली २०४९ को धारामा यस्तो व्यवस्था अझैसम्म पनि समावेश गरिएको छैन । तर अर्थ मन्त्रालयमा भने हामीले यो योजना पेश गरिसकेका छौँ । २०२४ सम्म उक्त फन्ड कार्यन्वयनमा आइसक्ने छ र नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने आशा छ । लामो समयदेखि बीमितले नलिएको दाबी भुक्तानीको रकम, विभिन्न कारणले पाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यो रकम कसको हो भन्ने थाहा हुँदैन । सोही कारण प्राधिकरणकै फन्डबाट केही पैसा राखेर ‘पोलिसी होल्डर प्रोटेक्सन फन्ड’ बनाउने योजना प्राधिकरणको हो । यो छिटो शुरु गर्न हामीहरू तयार छौँ । यो योजनाको खाका तीब्र गतिमा तयार भइरहेको छ तर यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ भनेर अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन ।

बीमा विकास कोषको ‘स्ट्रक्चर’ र ‘मोडालिटी’ कस्तो हुन्छ ? खासमा यसमा पैसा कसले राख्छ ?

बीमा विकास कोष २०७९ को ऐनले नै गरेको व्यवस्था हो । यसमा बीमा प्राधिकरणको उद्देश्य भनेको बीमा व्यवसायलाई विकसित गर्ने भन्ने छ । बीमाको विकास गर्न, चेतनाको लागि त्यो कोषमा भएको रकम प्रयोग हुन्छ ।
बीमा विकास कोषको मोडालिटि कस्तो हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन तर हाम्रो सोच अनुसार केही पैसा प्राधिकरणले राख्छ त्यस बाहेक बिभिन्न निकायहरु, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट आएको रकम राखिन्छ । र यो पूर्ण रुपमा तयार भैसकेको छैन । यसको पनि प्राधिकरणले खाका तयार पार्दै छ ।

जहीले पनि बीमा दाबी भुक्तानीमै समस्या भएको गुनासो आम जनमानसबाट सुनिन्छ । यसमा बीमा प्राधिकरणको विशेष ध्यान कहिले जान्छ ?

बीमा प्राधिकरणको अहिलेको मुख्य उद्देश्य नै दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नु हो । दाबी विभागसँग छलफल गर्ने काम हामीले गरिरहेकै छौँ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी तिर्न बाँकि छ भने सोधपुछ गरेर चाँडै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइरहेका छौँ । र प्राधिकरणमा पनि दाबी विभाग शाखा नै छ विभागले पनि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको छ र गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि नियुक्त गरेका छौँ । उक्त अधिकारीले चित्त नबुझेको हरेक कुराको सुनुवाई गर्नुहुन्छ । र अहिले दाबी भुक्तानीको डाटा हेर्ने हो भने पनि राम्रो भएको छ ।

गत भदौमा बैंकिङ्ग समाचारले आयोजना गरेको इन्स्योरेन्स डिस्कोर्समा तपाईले कम्पनीले मिससेलिङ्ग नगरोस भनेर प्राधिकरणले नयाँ निर्देशन जारी गर्दैछ भन्नुभयो, त्यो कार्य कहाँ पुग्यो ?

बीमालेख निर्देशिकामा बीमकहरुले बीमालेख सम्बन्धी विज्ञापन गर्दा भ्रामक शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, भ्रामक बिक्री गर्न पाइदैन भनेर निर्देशन जारी गरेको छौँ । केही हदसम्म कम्पनीहरूबाट मिससेलिङ्ग हुन्छ किनभने एजेन्ट र अरु प्रणाली पनि समावेश हुनेहुदा मिससेलिङ्ग हुन्छ यसलाई निराकरण गर्ने प्राधिकरणको उद्देश्य छ । मिससेलिङ्ग भएको थाहा पाएमा सचेत गराउने काम भइरहेको छ ।