काठमाडाैं – नेपाल बीमा प्राधिकरणको दायरा फराकिलो भएसँगै नियमन पनि प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ। प्राधिकरणले लिएका नीतिगत व्यवस्थाले अबका दिनमा बीमा क्षेत्रमा थप परिवर्तन देख्न सकिनेछ। अहिले सबैको ध्यान बीमा क्षेत्रमा केन्द्रित बन्दै गइरहेको छ। बीमा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बीमा प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। बीमा प्राधिकरणद्वारा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन भएको छ। यसले आगामी दिनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयकाे सेराेफेराेमा रहेर नमुना के सीले नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई  सुझाव दिएको छ ।  यसमा के –के समावेश छन्, कार्यान्वयनप्रति कतिको विश्वस्त हुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि ८–९ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विशेषगरी  प्राधिकरणले रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकको पनि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ । यसै गरी बीमा प्राधिकरणले लघु बीमामा सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउन र भ्याट छुट गर्न सुझाव दिएको छ । जीवन तथा सम्पत्तिमा हुने जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लघुबीमा कम्पनीहरूमार्फत बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ । लघु बीमक तथा स्थानीय सरकारमार्फत लघुबीमा सम्बन्धी प्रचारप्रसार, बीमा साक्षरता, बीमा जनचेतनामूलक जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिने प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष कार्य योजना पेस गरेको छ । कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले पनि बीमालाई बुझेको छ । नबुझेको भन्न मिल्दैन बीमाको नीति पनि ल्याइसकेको छ । पाँच वर्षको रणनीति पनि हामीले त्यसमा समावेश गरेका छौँ । यी सबै सुझावको कार्यान्वयनमा नै हाम्रो जोड छ र विश्वस्त पनि छौँ ।

बीमा कम्पनीमा सीईओ नियुक्त गर्दा प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । सीईओहरुको दक्षतामा प्रश्न उठेको कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ? 

बीमा कम्पनीको सिईओ हुन त पक्कै दक्ष त हुनै प¥यो । यो कुरा त बीमा ऐनमा नै उल्लेख भएर आएको छ । ऐन अनुसार पठाउनै प¥यो । त्यस बाहेक पनि प्रिमियम मात्र जोडेर भएन अरु कुरामा पनि राम्रो प्रतिफल निकाल्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

बीमा प्राधिकरणद्वारा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रमा सुधारको संकेत गर्छ ? 

बीमाको दायरा पनि फराकिलो हुदै गएको छ परिणामस्वरुप बीमा क्षेत्रमा सुधार त पक्कै हुन्छ । अबको दिनमा बीमा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा बीमा क्षेत्र पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा परिष्कृत  विकास गर्नै पर्छ ।  बीमा दाबी छिटो भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा बीमा गर्नुपर्ने रहेछ बीमा हामी सबैको लागि चाहिने कुरा रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ । हाम्रो एक मात्र मुख्य उद्देश्य नै बीमाको दायरामा सबैलाई समेट्नु हो । 

तरलताका कारण निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बीमक संघले घोषणा गरेको छ । के बीमा क्षेत्र टाट पल्टिन लागेको हो ?

बीमक संघले कृषि बीमाको अनुदान दिएन भनेर यस्तो घोषणा गरेको थियो । हाम्रो तरलतामा कमी भयो दाबी तिर्न सक्दैनौ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । बीमा गरे पछि दाबी दिदैनौ भन्नै मिल्दैन । कि सुरुमा नै बीमा गर्न भएन । प्राधिकरणरले दिएकाे प्रावधान अनुसार दाबी दिनै पर्ने हुन्छ । सरकारले दिनुपर्ने अनुदानमा सचिवहरुले यो समस्याको समाधान गर्छु भनिरहेका छन् । करिब दुई करोड पचास लाख बीमा अनुदान दिन बाँकी छ । केही दिनमा यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । 

बीमा क्षेत्रमा अझै सुधार ल्याउन प्राधिकरणको योजना के छ ? 

बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमय बनाउनु आवश्यक छ । हात हातमा मोबाइल छ, बीमा गराउन उत्साह बढाउनु प¥यो । बीमा कम्पनीहरुले नयाँ–नयाँ बीमालेख ल्याउनु प¥यो । बीमा प्राधिकरणले सधैँ बीमा कम्पनीलाई छिटो र सजिलो हिसाबले दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइरहेका हुन्छौँ । आगामी वर्षहरूमा प्रविधिमैत्री बनाउने कोसिसमा छौँ ।

ग्रामीण भेगमा बीमाको पहुँच पुराउन लघु बीमाको सुरुवात गरियो लघुबीमा कम्पनीको प्रस्तुति कस्तो छ ? 

लघुबीमा कम्पनीहरूको भर्खर जन्म भएको छ । हामीले न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत वर्गलाई हेरेर नै हामीले यो अवधारणा सिर्जना गरेका हौँ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गर भनेर हामीले भनिरहेका छौ । भर्खर सुरुवात भएका कारण ठुलो आस राख्न पनि सकिँदैन तर बिस्तारै बीमाको दायरा बढ्दै जान्छ ।