भारतलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिइएको छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तरगत रहेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण र भारतसँग भएको सम्झौताबारे जानकारी दिन समितिमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने समेत बताए ।

यस्तो छ प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले व्यक्त गरेका धारणा :

(क) सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना सम्बन्धी सम्झौता
१. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको । यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने गरेको। यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकायले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकायले गर्ने गरेको । यस्तो को एक प्रति अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको। यस सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको।

२. सन् २००८ अगष्ट ६ मा यस अनुसारको आयोजना सञ्चालन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पु¥याइएको। यस अघि यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने भएको। यस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको शुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा ल्न्इ ले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्चात् सन् २०१४ अगष्ट १३ मा यो सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको ।

३. सन् २०१७ अगष्ट ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको।

४. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको।

५. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जस अनुसार यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने, भारतीय सरकारको अनुदान शुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्त गर्ने, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने।

६. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको।
७. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको।

८. सन् २०२० अगष्ट ६ मा र सन् २०२३ अगष्ट २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको।

९. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने। यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा ल्न्इ बाट सञ्चालन हुनसक्ने।
स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने। सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्ने। अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने। यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्ने। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने। गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने।

१०. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्चालन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन् :
जापानः करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरूUN Agencies मार्फत् पनि सञ्चालन गर्ने गरेको।
चीनः नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको।
अमेरिकाः आफैंले छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको।
बेलायतः धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको।
अष्ट्रेलियाः आफ्नैमार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको

११. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ।
दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता
१. यसअघि प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको भारत भ्रमणका अवसरमा भएको समझदारी अनुरूप नेपालबाट आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने।
२. यसले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको।
नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता
नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतीय न्यु स्पेस इन्डिया लि.ले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको NTPC भन्ने संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको।