बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

टिकटकबाट नेपाली समाजमा सद्भाव विथोलेको, घृणा फैलाएको, सामाजिक सहिष्णुतामा आँच आउने अभिव्यक्तिहरु आएको, अश्लील सामग्री शेयर गरेर फैलाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । उनले व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने, बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिहरु पोष्ट गर्ने लगायत विकृति बढेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको दाबी गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘टिकटकले उल्लेखित विकृतिहरु सिर्जना गरेकाले यसलाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक रुपमा भयावह स्थिति आउन सक्ने हुँदा तत्कालीन र दूरगामी दुवै असरलाई विश्लेषण गरी टिकटकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । टिकटकको सकारात्मकका साथै नकारात्मक प्रयोग पनि भइरहेको देखिएकाले यो सामाजिक रोग तथा महामारीका रुपमा फैलिंदै गई प्रविधिगत प्रदूषण बढ्दै गएको हुँदा यसका समग्र नकारात्मक पक्षबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित गरी बहुसंख्यक नागरिकको हित संरक्षण गर्ने अभिप्रायले यसको प्रयोगमा रोक लगाउने गरी निर्णय भएको हो ।टिकटकको सकारात्मकका साथै नकारात्मक प्रयोग पनि भइरहेको देखिएकाले यो सामाजिक रोग तथा महामारीका रुपमा फैलिंदै गई प्रविधिगत प्रदूषण बढ्दै गएको हुँदा यसका समग्र नकारात्मक पक्षबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित गरी बहुसंख्यक नागरिकको हित संरक्षण गर्ने अभिप्रायले यसको प्रयोगमा रोक लगाउने गरी निर्णय भएको हो ।’

टिकटकबाट नेपाली समाजमा सद्भाव विथोलेको, घृणा फैलाएको, सामाजिक सहिष्णुतामा आँच आउने अभिव्यक्तिहरु आएको, अश्लील सामग्री शेयर गरेर फैलाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । उनले व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने, बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिहरु पोष्ट गर्ने लगायत विकृति बढेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १६ वटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट जवाफ लेख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटकका कारण नेपाली समाजमा प्रविधिगत प्रदूषण (डिजिटल पोलुसन) बढ्दै गएको र त्यो नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेका हुन् । तिहार विदापछि अदालत खुले लगत्तै टिकटक प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई प्राथमिकता दिई १५ मंसिरभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यो विवादमाथि आगामी मंगलबार (१९ मंसिर) देखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।टिकटकलाई तत्काल रोक लगाउने गरी निर्णय भएपछि त्यो दीर्घकालीन नभएको भनी प्रधानमन्त्री दाहालले संकेत गरेका छन् । टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालको संयमित र मितव्ययी प्रयोगलाई सुनिश्चित गरी नियमन गर्ने प्रयास भइरहेको उनको दावी छ ।