काठमाडौं – शेयर बजारमा लगानी गर्न विश्वासको अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। एक अर्कालाई विश्वास गर्दै काम गर्दै जाँदा विश्वासको वातावरण बन्छ। आजसम्म उद्यमीहरूले पैसा लिँदा त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ, नेपालमा पर्याप्त रूपमा प्राइभेट इक्विटीको संस्कृति विकास भइसकेको छैन। कर्पोरेट लगानीकर्ताले उद्यम आफ्नो नियन्त्रण पनि कायम राख्न खोज्छन्।
तर, एउटा उद्यमीले वर्षौँ मेहनत गरेर आफ्नो व्यवसायलाई एउटा स्तरसम्म पुर्याएको हुन्छ। उसले आफ्नो नियन्त्रण नै गुमायो भने उसको योगदान बाँकी रहँदैन। अध्यान्त फन्ड म्यानेजमेन्टले अहिलेसम्म १६ वटा फन्डमा लगानी गरेको छ। जसमध्ये एउटा भेन्चरमा सुरुवाती चरणमै लगानी गरेका कारण नियन्त्रणको भूमिकामा रहेको थिए। तर, बाँकी सबै लगानीमा हामी ‘माइनोरिटी’मा बसेको छ।
प्राइभेट इक्विटीमा एकातर्फ उद्यमी वा कम्पनी हुन्छ, भने अर्कोतर्फ त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता हुन्छन्। शेयर बजारमा लगानी गर्दा आफ्नो लगानीको मूल्य स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। आईपीओ भरेपछि शेयर पाइयो कि पाइएन भन्ने पनि थाहा हुन्छ। तर प्राइभेट इक्विटीमा लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।

किनभने, त्यो बजार र त्यसबाट बाहिरिने संरचना अझै विकास हुन बाँकी छ। ६ वर्ष अघि सेबोनले स्पेसलाइज इन्भेस्टमेन्ट फन्ड रुल्स ल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना विषय उठाएको थिए । राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटीलाई प्रमोट गर्ने भन्दै मोनिटरी पोलिसीमा तीन वर्ष सम्म लेख्यो। तर त्यसपछिको वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले गरेको लगानी कोर क्यापिटलबाट घटाउन निर्देशन जारी गर्यो।
त्यो व्यवस्था बेसल–३ को गाइडलाइन्समा पनि थिएन। अन्य देशको उदाहरण हेर्दा पनि त्यस्तो नियम खासै पाइँदैन। कुनै कानुन वा स्पष्ट नीतिको आधारमा नभई, ‘तपाईँहरूले यसरी गर्नुस्’ भनेर निर्देशन जारी गर्यो। यसले नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरणमा प्रश्न उठायो। प्रक्षेपण नभएको मोनिटरी पोलिसीमा हरेक वर्ष आयो। यसबारे ‘फिस्कल पोलिसी’मा बजेटले लेखेको छ । प्राइभेट इक्विटीमा यो गर्ने भनेर विगत पाँच वर्ष देखि लगातार लेख्या छ।

पछिल्लो समयमा पेन्सन फन्डहरूलाई ल्याउने भनिएको छ। तर तत्कालै अर्को वर्ष त्यस्तो कानुन ल्याउँदा लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्दैनन्। एसेट क्लासमा लगानी गर्दा सरकारले यसमा पोजिसन क्लियर गर्छ कि गर्दैन। सरकारले बोलेको कुरा पुरा न गर्दा विश्वासको वातावरण नभएको हो। अहिलेसम्म पनि विश्वास ‘म्यानुफ्याक्चर’ गर्न काम भएन । तर, विश्वास हुनुपर्छ मात्रै भनियो । जसले गर्दा प्राइभेट इक्विटीमा अझै पनि रुचि देखिँदैन।
हामीसँग छिटो निर्णय गर्ने क्षमता छैन। १८ दिनमा हुने अप्रुभल पुरा हुन १८ महिना लाग्छ। पाँच दिनमा वा तत्काल हुने अप्रुभलका लागि नेपालमा तीन महिना चार महिना कुर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा छिटो निर्णय लिन नसक्नु समस्याको रूपमा देखिएको छ।
(नेपाल क्यापिटल मार्केट डिस्कोर्श २०२६ को दोस्रो सत्र ‘सचेत लगानीकर्ता, सबल पुँजी बजार: सचेतना र साक्षरताको भूमिका’ मा आध्यन्त फन्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक मनोज पौडेलले राखेको विचारमा आधारित)






About Us
प्रतिक्रिया