उपाध्यक्ष मुण्दडाको घरमा प्रहरीकाे खानतलासीप्रति सीएनआई कोशी प्रदेशको आपत्ति

काठमाडौं – नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले विराटनगरस्थित देवनरा ग्रुपका निर्देशक तथा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाको निजी निवास र कार्यालयमा नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी करिब साढे पाँच घण्टासम्म गरेको खानतलासीप्रति गम्भीर आपत्ति र चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रकाश मुण्दडा सफल उद्योगी, लगानीकर्ता तथा समाजसेवी भएको उल्लेख गर्दै उनको नेतृत्वमा सञ्चालित करिब आधा दर्जन उद्योगमा हजारौं श्रमिकले रोजगारी पाएको तथा उत्पादन र निकासीमार्फत राज्यको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा राज्यलाई कुनै पनि नागरिक वा संस्थामाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, गोपनीयताको अधिकार, मानव मर्यादा र सम्मानको पूर्ण संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

परिसंघका अनुसार बिहान उज्यालो नहुँदै निजी निवासलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नु, परिवारका सदस्य तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लामो समय मानसिक दबाबमा राख्नु तथा करिब साढे पाँच घण्टासम्म खानतलासी सञ्चालन गर्नुले सम्बन्धित परिवार मात्र नभई समग्र उद्योग–व्यवसायी समुदायको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको छ।

परिसंघले यदि यस्तो कारबाही अपरिहार्य थियो भने त्यसको कानुनी आधार, आवश्यकता र उद्देश्यबारे राज्यले पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, उक्त खानतलासी कुन कानुनी आधार वा सूचनाका आधारमा गरिएको हो तथा खोजतलासबाट के प्राप्त भयो भन्ने विषयमा कानुनसम्मत सीमाभित्र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा मुलुक आर्थिक मन्दी, लगानी संकुचन, उत्पादनमा गिरावट, रोजगारी संकट तथा निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायीलाई त्रसित वा असुरक्षित महसुस गराउने गतिविधिले लगानी वातावरण थप कमजोर बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा उद्योग–व्यवसायको पलायनलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।

परिसंघले आफू विधिको शासन, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै कानुन कार्यान्वयनका नाममा निर्दोष नागरिक, उद्योगी–व्यवसायी वा लगानीकर्ताको सम्मान र प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति पुग्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक भावना तथा लगानीमैत्री वातावरणको मर्मअनुकूल नहुने जनाएको छ।