सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवलेहना

काठमाडौं – सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले यही असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूरै प्रतिकूल हुनेगरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले यही असार २९ गते प्रकाशित गरेको सूचनालाई लिएर अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त निवेदनमा यही असार ३२ गते सुनुवाइ हुनेछ।

निवेदनमा उक्त आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल र आयोगलाई समेत अवहेलनामा कानुनी कारबाही गर्न सम्पत्ति आयोगविरुद्ध दुईवटा रिट निवेदन परेको हो।

निवेदनमा सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएकामा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुनेगरी सूचना निकालेको भनी अवहेलनाको निवेदन पेस गरेको उल्लेख छ। अदालतको आदेशमा भनिएको थियो,‘प्रस्तुत रिट निवदेनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु।’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विववरण बुझाउन बाध्य पारिने छैन। आयोगले त्यही आदेशका आधारमा आइतबार सूचना निकालेको थियो। सोही सूचनामा आयोगले संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूबाहेक अरुको सम्पत्ति छानबिन यथावत रहने उल्लेख थियो।आयोगको सोही सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश बेवास्ता गरी जाँचबुझ आयोगले सूचना निकालेको भन्दै अवहेलनको निवेदन परेको हो।