अब सबै विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका कलेजमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य

काठमाडौं – अब विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका कलेजहरूले पनि कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्ने भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा लागू भएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्रभावकारी भएको भन्दै त्यही प्रणाली विश्वविद्यालय तहमा समेत संस्थागत गर्दै अघि बढेको बताएका छन्। जसअनुसार अबदेखि सबै विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण कलेजहरूले कम्तीमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्ने छ।

मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो।’ त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएका छन्। सात वटै विश्वविद्यालयमयका उपकुलपतिहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चितका लागि संयुक्त पहलकदमी लिएका हुन्। विश्वविद्यालयहरूको परिपत्र अनुसार अब सम्बन्धित क्याम्पसहरूले शैक्षित्र सत्र २०८३/०८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमबारे अवगत गराइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिको विवरण आफ्नो कलेजको वेबसाइटमा सबैले देख्ने गरी अपलोड गरी सम्बन्धित डीनको कार्यालय र त्रिवि, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा पनि विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायअन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ देखि भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सबै कलेज, स्कुल तथा क्याम्पसहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।

विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुल स्वीकृत सिट संख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो १० प्रतिशत सिटहरूमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस/कलेजको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिने छ। यसअघि ३० चैतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अद्यावधिक गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो।