संविधान संशोधन कार्यदललाई असफल पार्न खोजिएको भन्दै असिम शाह असन्तुष्ट

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सरकारले दोस्रोपटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो।

तर, कार्यदलका संयोजकसमेतको अधिकतम लचकताका बाबजुद यो बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल छोडेको पत्र बुझाएर बाहिरिएका छन्। उनीहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्दै आएका थिए। त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दासमेत उनीहरूको सहभागिता थियो।

तर, कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलको तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी २२ असार २०८३ मा गराएका थिए। उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

तर, कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् र यो विषयमा चर्चासमेत भएको थिएन। प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिन्छ। शाहले थप भने, ‘करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छोड्नुभएको हो।’

नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता तोकिदिएको र कार्यदलका संयोजकले पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए।

सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए। यस्तै, दलहरूले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै मागअनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए। उनले भने, ‘कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो। त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन।’

कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुन सचिवहरूको समेत सहभागिता छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सरकारले दोस्रोपटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो। तर, कार्यदलका संयोजकसमेतको अधिकतम लचकताका बाबजुद यो बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल छोडेको पत्र बुझाएर बाहिरिएका छन्।

उनीहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्दै आएका थिए। त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दासमेत उनीहरूको सहभागिता थियो। तर, कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलको तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी २२ असार २०८३ मा गराएका थिए। उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

तर, कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् र यो विषयमा चर्चासमेत भएको थिएन। प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिन्छ। शाहले थप भने, ‘करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छोड्नुभएको हो ‘

नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता तोकिदिएको र कार्यदलका संयोजकले पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए।

सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए। यस्तै, दलहरूले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै मागअनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए। उनले भने, ‘कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो। त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन।’

कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुन सचिवहरूको समेत सहभागिता छ। ‘कार्यदलमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढंगबाट बहस र छलफल गरी काम गरिरहेको बेला अकस्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन। संविधानजस्तो गतिशील र जीवन्त दस्तावेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ,’ कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदी बताउँछन्।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार यी दलहरूले अन्तिममा आएर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दै कार्यदल छोडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ। त्यस्तै, कार्यदलले अनलाइनमार्फतसमेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकको सुझाव संकलन गरिसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको छ।