मौद्रिक नीतिका घोषणा कागजमै सीमित: बैंकहरू दबाबमा, सर्वसाधारणले पाएनन् ब्याजदर घट्नुको लाभ

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका व्यवस्थाहरू अझै कार्यान्वयनमा नआउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठुलो अन्यौलता बढेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुरूप ऋणको वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) र बैंकहरूको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्ने विधि (आधार दर) मा सुधार नगरेको बैंकरहरूको गुनासो छ ।  

यही पुरानो नीतिका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउँदा वा बढाउँदा पनि सर्वसाधारण र व्यवसायीले बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ (इन्ट्रेस्ट रेट ट्रान्समिसन) पाउन सकेका छैनन् । केन्द्रीय बैंकले ऋण खुकुलो बनाउने विषयमा नेपाल बैंकर्स संघको सहभागितामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझिसके पनि अहिलेसम्म कुनै नीतिगत हेरफेर गरेको छैन। जबकि हालको सङ्कटपूर्ण घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ऋण नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउनु एकदमै आवश्यक भइसकेको छ ।

तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, यति बेला बैंकहरूको औसत आधार दर ४.९७ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदर बिचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ३.४० प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ २२ गतेसम्म बैंकहरूमा सर्वसाधारणको बचत (निक्षेप) १०.७८ प्रतिशतले बढ्दा ऋण लगानी भने जम्मा ५.७२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । आन्तरिक र बाह्य विविध कारणले गर्दा बजारमा ऋणको माग घटेको मात्र छैन, पुरानो ऋण उठाउन समेत बैंकहरूलाई ठुलो चुनौती थपिएको छ। देशको आर्थिक शिथिलताका कारण समयमा ऋण उठ्न नसक्दा गत चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । ऋण तिर्न नसकेपछि सर्वसाधारणले बैंकमा धितो राखेका झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका घरजग्गा जस्ता गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिहरू कसैले नकिनेर बैंकमै थुप्रिएका छन्। यसले गर्दा बैंकहरूको आफ्नै मुख्य पुँजी (प्राथमिक पुँजी) घटेर औसतमा ९।७२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास ९नौ महिना० सम्म आइपुग्दा बैंकहरूको ब्याजबाट हुने आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ९ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ भने सम्पत्तिबाट आउने प्रतिफल (आरओई) जम्मा ८.५ प्रतिशत जति मात्रै छ । व्यवसायमा यति ठुलो मन्दी आएकै कारण बैंकहरूको शेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने कुल नाफा (वितरणयोग्य मुनाफा) १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले ऋणात्मक अर्थात् घाटामा गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले कर्जा दिँदा तय गर्ने आधार दरको गणना विधि सुधार्न राष्ट्र बैंकले दुई वर्षदेखि (आव ०८१/८२ को बुँदा ७८ र आव ०८२/८३ को बुँदा ९९ मा) गरेको बाचा अझै पूरा गरेको छैन ।

हालको व्यवस्थामा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा देखिने नेगेटिभ खर्च जस्ता अव्यवहारिक व्यवस्था सामेल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बैंकरहरूको गुनासो छ । यसलाई तत्काल हटाउनु पर्ने बैंकरहरूको माग छ। यसका साथै बैंक चलाउँदा लाग्ने कर्मचारी र सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत हिस्सा (शुल्क र कमिसन खर्चसहित) आधार दरमै लेख्न पाउनुपर्ने, बैंकहरूको कम्तीमा ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऋणपत्र निष्कासन गर्दा लागेको खर्च, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बुझाइने प्रिमियम खर्चलाई पनि आधार दर गणना गर्ने सूत्रमा समेट्नुपर्ने माग बैंकिङ्ग क्षेत्रको छ ।

अर्थतन्त्र शिथिल रहेको यो संवेदनशील समयमा राष्ट्र बैंकले आफ्नै मौद्रिक नीतिमा गरिएका यी घोषणाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरे बैंकहरूको नाफा अझै सुक्ने र बजारमा नयाँ ऋण पाउन झनै मुस्किल भई समग्र आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुन सक्ने चेतावनी बैंकिङ क्षेत्रले दिएको छ ।