नियामकीय नेतृत्व चयनमा देखावटी सिफारिस समिति, चलखेल गर्न बन्छ ‘छाया समिति’

काठमाडौं – नेपालका प्रमुख नियामक निकायहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा कानुनले सिफारिस समिति तोकेको भए पनि व्यवहारमा अर्को ‘छाया समिति’ सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ। नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता संवेदनशील निकायका अध्यक्ष नियुक्तिमा औपचारिक रूपमा सिफारिस समिति गठन गरिए पनि वास्तविक मूल्यांकन, अंक विभाजन र उम्मेदवार छनोटमा छुट्टै प्राविधिक समिति बन्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। समितिमा अर्थ सचिव र पूँजी बजार क्षेत्रका एक विज्ञ सदस्य रहने कानुनी प्रावधान छ। समितिले कम्तीमा तीन जना योग्य व्यक्तिको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। आफ्नो कार्यविधि आफैं तय गर्न सक्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ।

सरकारले गत साता फेरि सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र बैंकिङ क्षेत्रका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सदस्य छन्। अध्यक्ष पद रिक्त भएपछि पूँजी बजारमा रोकिएका निर्णय अघि बढाउन समिति बनाइएको सरकारी दाबी छ। सोही समितिले नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ।

तर अर्थ मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार औपचारिक समिति बनेपछि त्यसलाई छायामा पार्ने गरी ‘प्राविधिक मूल्यांकन समिति’ नामक अर्को संयन्त्र बनाउने अभ्यास छ। यस्तो समिति कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन, तर उम्मेदवारको बायोडाटा जाँच, कार्ययोजना मूल्यांकन, प्रस्तुतिमा अंक विभाजन र अन्तिम सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी यही समूहले पाउने गरेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन यस्ता प्राविधिक समितिमा अनुकुल पात्रलाई राख्न दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

यसअघि सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यस्तै विवाद सतहमा आएको थियो। २०८०/८१ सालमा गठित सिफारिस समितिले छुट्टै कार्यविधि बनाएर प्रस्तुति, अन्तरवार्ता र व्यावसायिक योजनामा अंक दिने व्यवस्था गरेको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार ४८ अंक प्रस्तुति तथा अन्तरवार्ताका लागि छुट्याइएको थियो भने ५२ अंक शैक्षिक योग्यता, अनुभव र पेशागत योजनामा राखिएको थियो।

कानुनले सिफारिस समितिलाई नै मूल्यांकनको जिम्मा दिएको छ, तब छुट्टै प्राविधिक समिति किन चाहियो? प्रशासनविद्हरू भन्छन्, ‘प्राविधिक सहजीकरणका लागि विशेषज्ञ टोली राख्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर निर्णय प्रक्रियामै उनीहरू हाबी भए त्यो कानुनी समितिको अधिकार क्षय हुनु हो।’

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस्तो छाया समितिमा राजनीतिक रूपमा निकट व्यक्ति, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पात्र वा निश्चित व्यापारिक स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि राख्ने चलन बसेको छ। त्यसपछि सिफारिस समिति औपचारिक हस्ताक्षरकर्ताजस्तो मात्र बन्ने खतरा हुन्छ। ‘कानुनले एउटा समिति बनाउँछ, तर परिणाम अर्कैले लेख्छ,’ ती अधिकारीको टिप्पणी छ।

बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि यस्तै ढाँचा अपनाइएको चर्चा छ। २०८२ सालमा सरकारद्वारा गठन गरिएको सिफारिस समिति राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा थियो। समितिमा अर्थ सचिव र बीमा विज्ञ सदस्य राखिएको थियो। तर,औपचारिक समितिसँगै त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरी छुट्टै प्राविधिक समिति पनि बनाइएको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रा.डा. अधिकारीले प्राविधिक समिति गठनका लागि स्वतन्त्र र विषयविज्ञ अर्थशास्त्रीहरूको नाम समेटेर सूची तयार पारेका थिए। तर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त सूची परिवर्तन गरी आफूअनुकूल व्यक्तिहरूको नाम समावेश भएको नयाँ सूची प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि अधिकारी असन्तुष्ट हुँदै अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगेका थिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर जानकारी दिने आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि प्रा.डा. अधिकारी केही समय असन्तुष्ट रहँदै बिदामा बसेको बताइन्छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस अवधिमा उनको असन्तुष्टि स्पष्ट देखिन्थ्यो। पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता भएपछि उनी शान्त बनेर नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन तयार भएका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार नियामक निकायको नेतृत्व चयनमा यस्ता अनौपचारिक प्रभाव समूह सक्रिय हुँदा दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन्छ। पहिलो, योग्यभन्दा ‘अनुकूल’ व्यक्ति चयन हुने जोखिम बढ्छ। दोस्रो, नियुक्ति पाएका अध्यक्ष सुरुदेखि नै स्वतन्त्र नभई राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबमा काम गर्न सक्छन्। तेस्रो, बजार नियमन कमजोर हुँदा लगानीकर्ता विश्वास खस्किन्छ।

नेपालमा पूँजी बजार, बीमा, बैंकिङ्ग र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा नियामकको निर्णयले अर्बौं रुपैयाँको प्रभाव पार्छ। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रिया जति पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष हुन्छ, त्यति नै संस्थागत विश्वसनीयता बढ्छ। तर यदि कानुनी सिफारिस समिति माथि छाया समिति हाबी भइरह्यो भने नियामक निकायहरू स्वतन्त्र संस्थाभन्दा शक्ति केन्द्रको विस्तारजस्ता देखिने खतरा बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्।