कमजोर आर्थिक वृद्धिदरको चपेटाबीच ‘विकासशील राष्ट्र’ बन्ने हतारोमा नेपाल

काठमाडौं- नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कमजोर वृद्धिदरको चपेटामा परेको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार यस वर्ष आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा तलै सीमित रहने देखिएको हो।

एडिबीले ‘एसियाली विकास परिदृश्य, अप्रिल २०२६’ मार्फत वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ भने विश्व बैंकले अझ कम २.३ प्रतिशत मात्रै रहने आँकलन गरेको छ। यी दुवै अनुमान गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ४.६ प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा उल्लेख्य रूपमा कमजोर हुन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार गत भदौमा भएको आन्दोलन, ढिलो मनसुन र बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रलाई थला पारेको छ। विशेष गरी धान उत्पादनमा करिब ४.२ प्रतिशत कमी आउने प्रारम्भिक अनुमानले कृषि क्षेत्रको कमजोर अवस्था देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल आगामी २५ नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। तर, यससँगै चुनौती पनि थपिँदैछन्। स्तरोन्नतिसँगै नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रका रूपमा पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहुलियत र सस्तो ऋण सुविधा गुमाउनेछ। पहिले नै विश्व बैंक तथा जापानजस्ता विकास साझेदारहरूले ऋणको ब्याजदर बढाइसकेका छन्। राजस्व संकलन कमजोर भइरहेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खर्च धान्न अझ महँगो ऋण लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।

यसैबीच, पश्चिम एशियामा बढ्दो तनावले रेमिट्यान्समा पनि जोखिम थपिएको छ। रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमध्ये एक हो। अर्थविद्हरूका अनुसार कमजोर वृद्धिदरकै बीच विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने हतारोले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ। अहिलेको सरकारलाई आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने, राजस्व सुदृढ गर्ने र बाह्य जोखिम व्यवस्थापन गर्दै सन्तुलित आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्ने चुनौती बढेको छ।