सरकारको प्रष्टिकरणः मेटा, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गराएमा पुनः सक्रिय गराउन मिल्छ

काठमाडौं – सात दिनभित्र सूचीकरण नभए सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने चेतावनीसहितको निर्णय गरेको सरकारले सूचीकरणपछि पुनः सक्रिय गराउन सक्ने भन्दै प्रष्टिकरण दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचीकरणका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्दै सात दिनमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाए पनि सूचीकरणपछि पुन सक्रिय बनाउन सकिने भन्दै स्पष्टीकरण दिएको हो ।

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायमा सूचीकरण गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आदेशको पालना स्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले ९ भदौमा सात दिनभित्र सूचीकरण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दू, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्न समेत समेत भनेको छ । सात दिनभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले सूचनामा भनेको छ, ‘यसैगरी, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१ अनुसारको ढांचा प्रयोग गरी तोकिएका कागजातहरू संलग्नसहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

साथै, सूचीकरणका लागि इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासिय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्नेछ भन्ने कुरा समेत यसैमार्फत् स्पष्ट पारिन्छ ।’