सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् । आईसीटी फाउन्डेसनद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ-२०२५’ को उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई  कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ, सरकार जनताको लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईँहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्ररूपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको छ भन्दै पुष्पलाल मध्यपाहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बुढीआमाहरूले पनि फेसबुकको फोटो हेर्न र तान्न जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गरे ।

उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपुर प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसइईका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको उनको भनाइ थियो ।

उहाँले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको उदुुपयोग गर्नुपर्ने बताए। सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतबस निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे ।

उनले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भएको बताए । उनले सूचना प्रविधिको उपयोग, विकास र मानिसको आचरणमा सुधार गरेर भ्रष्टाचार शून्यमा पु¥याउन सकिने धारणा राखे ।