बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवारले गर्दै विदेशिएका परिवारका सदस्यहरु नै विदेश पलायन हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन । बैंकिङ्ग समाचारले आयोजना गरेको ‘द नेसनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स–२०२३’ बृहत आर्थिक संवाद कार्यक्रमको तेस्रो सत्र (रेमिट्यान्सले धानेको अर्थन्त्रको प्राण र यसको भविष्य) शिर्षकमा बोल्दै उनले सरकार समक्ष यस्तो बताएका हुन ।

सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुलाई नै प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘विदेशिएका सबैको परिवार नै उतै जाने हो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? राज्य संयन्त्र, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत, मर्यादित, सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर सिरानमै लेखेर सुरु गरेको हो ।’ उनले भने, ‘त्यसबीचमा हामीले धेरै प्रयास गर्दा लागत बढ्ने, ठगी लगायतका घटनाहरु भईरहेका छन । यी सबै विषयहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन हामीले हाम्रो क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसका विधिहरु, त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकाय, कर्मचारीहरुको क्षमता विकास लगायतका पक्षहरु प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन । यी सबै विषयलाई ठिक ठाउँमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड लागरिहेको छ ।’ 

माइग्रेसन कस्टको कुरा उठाउँदै उनले भने, ‘यदी माइग्रेसन कस्ट बढेर जान्छ भने त्यसले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्समा निकै फरक पार्छ । यो सँगै चर्को ब्याज उठाएर विदेशिएका नेपालीहरुको त पैसा बुझाउनमै ठिक्क हुन्छ ।’ उनी भन्छन, ‘आज जतिपनि विदेशिनेलाई परेको ऋणको बोझ छ । गन्तव्य मुलुकमा पाएका दुःखहरु छन । ती सबैलाई अत्यन्तै मसिनो ढंगबाट छलफल गर्नुपर्छ ।’ माइग्रेसन कस्टको बिषयमा नेपाल सरकारले कामदारको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेको कुरा जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यो २०६४ को  ऐनमा उल्लेख नै छ । आज हामी ८० मा  जाँदैछौँ । यसपछि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा कामदारको न्युनतम तलब कति हो ? तोक्नुपर्छ भनिएको छ । तर दुवै लागू हुनसकेको छैन । तर नेपालका युवापुस्ताहरु विदेश जाने हो भन्ने मानसिकता बनाएर अगाडि बढ्दा यसलाई हामीले काउन्टर गर्नलाई निकै ठूलो चुनौती खेप्नुपर्नेछ ।’ 

मोडेरेटरको भुमिकामा रहेका आइएमई ग्रुपका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन पोखरेलका प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उनले भने, ‘खासगरी खाडी जाने श्रमिकहरुको संख्या ठुलो छ । यी मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन बाँकी छ । यस्तो सम्झौता हुन अत्यन्तै आवश्यक छ । पहिलो श्रमिकको सुरक्षा र दोस्रो त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्स लगायतका विभिन्न श्रमसँग जोडिएका बिषयहरु छन । आजको दिनमा यी विषयहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हुन ।’ 

उनी भन्छन, ‘एकापट्टि हामी रि–इन्डिकेसनको कुरा गरिरहेका छौँ । यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा पुनः एकीकरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । भनेको एउटा पुस्ता एउटा उमेरमा गयो, फर्केर आइसकेपछि सीप, अनुभव, पुँजी सबै बोकेर आयो । अब उसलाई फेरि सोही देशमा सोही कामका लागि जानुपर्ने अवस्था बन्नु हुँदैन । उ परिवारसँग बस्न पाउनुपर्छ ।’

यहाँका स्थानीय अथवा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको निमित्त उसका अनुभवहरु, उसले आर्जन गरेका सिपहरु भरपुर रुपमा सदुपयोग हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष  २७६/७७ को  तथ्यांक हेर्दा मात्रै ३ लाख ७८ हजार ३ सय ३३ जनाले श्रमिकले श्रम स्वीकृती लिइसकेका छन ।  त्यसमा अदक्ष श्रमिक मात्रै २ लाख २ सय १८ जना छन । तर यतीका धेरै अदक्ष श्रमिकहरु विदेश पठाउँदा जोखिम धेरै हुन्छ । उसलाई रोजगारदाताले दिने भनेको जति पारिश्रमिक नदिने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ । यी सबै किसिमका जोखिमहरु बोकेर श्रमिक काम गरेर पठाएको रेमिटेन्सले हामी खुशी भइरहेका छौँ । यो विडम्वना हो ।’ 

श्रमिकको सुरक्षा र विदेश जाँदा लाग्ने लागतको विषयमा प्रकाश पार्दै उनले भने, ‘यहाँ पहिला श्रमिकको कुरा आयो, सुरक्षाको कुरा आयो अनी पठाउँदा लाग्ने माइग्रेसन लागतको कुरा आयो । त्यसपछि उसले पठाउने रेमिटेन्सको कुरा आयो लगत्तै कसरी पठाउने र त्यसको औपचारिक माध्यमहरुले किन विश्वस्त बनाउने ? भन्ने बिषय उठ्यो । आइसकेको पैसा फेरि ठिक ठाउँमा लगानी भयो कि भएन ? भन्ने कुरा पनि आयो । उनले फेरि प्र्रश्न गर्दै भने, ‘२ लाखको आइफोन लिएर आउने र टिकटक बनाउने हो भने त्यो वित्तीय साक्षरता कहाँनेर जोड्ने होला ? त्यो २ लाखले फुसको छानो जस्ताको बन्थ्यो होला या लामो समयसम्म चुलो बल्थ्यो होला, बच्चाको शुल्क तिरिन्थ्यो होला त्यो वित्तीय साक्षरता कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा हो ।’ 

उनी भन्छन, ‘ हामी दक्ष श्रमिक पठाउने हो त भन्छौँ तर झन्डै ५४ प्रतिशत श्रमिकहरु अदक्ष गएका छन् । सबैतिर त्यसको असर छ । त्यसका लागि हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ । अहिले पुनःएकीकरण निर्देशिका जारी पनि भएको छ । राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग हामी समन्वय गर्ने र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दै छौँ ।’