बजेट कार्यान्वयनमा जुट्यो अर्थमन्त्रालयः नयाँ आर्थिक वर्षदेखि चेक निषेध, विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्रै कारोबार

काठमाडौं – नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सरकारी सम्पूर्ण भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने भएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायकारुपमा रहेको अर्थमन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट मात्रै भुक्तानीको व्यवस्था गरेसँगै ‘चेक’मार्फतको कारोबार रोकिएको छ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै २०८२/८३ देखि सरकारी सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने उद्घोष गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा समावेश गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी कारोबारलाई थप पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउँदै प्रविधि अँगाल्न यस्तो नीतिको उद्घोष गरेका थिए ।

यस्तै, उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने उद्घोष समेत गरेका उनले भनेका थिए, ‘दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।’

यही उद्घोष अनुसार अर्थमन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । एक परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषण पछिका कार्यक्रमहरुमा बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेले भन्छन् ।

सामान्यतया जेठको १५ गते संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गरेर असारको दोस्रो साता भित्रै प्रतिनिधिसभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित गरिन्छ । यसो गर्नुको मूख्य लक्ष्य भनेकै आगामी आर्थिक वर्ष अघि नै बजेट पारित गरेर कार्यान्वयनका आधार तय गर्नुहो। २०७२ सालमा संविधान बन्नुअघिसम्म बजेट आउने मितिको टुंगो थिएन । सोहीकारण, राजनीतिक खिचातानीका कारण कतिपय अवस्थामा चालू वर्षको बजेट पुस वा चैतसम्म पनि आएको छ ।

यही अस्थिरता र अव्यवस्थालाई हटाउन संविधानमा नै जेठ १५ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखियो । सो प्रावधानपछि भने सोही मितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा बजेट पेश हुन्छ र नयाँ आर्थिक वर्ष अघि नै बजेट पारित गरेर आवश्यक तयारी गरिन्छ ।

विद्युतीय कारोबारमा सरकारी जोड

मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको समयमा यस्तो नीतिले सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउने विज्ञहरूको बुझाई छ । सरकारी कार्यालयहरूले हरेक भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्दा नगद कारोबारमा हुने अनियमितता र जोखिम समेत कम हुने उनीहरूको बझाई छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत पनि डिजिटल भुक्तानीले आर्थिक गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बताउँछन् ।

उनले सरकारले सबै सरकारी कार्यालयको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्दा सरकारी खर्च व्यवस्थित हुने बताए । विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदा वित्तीय व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न र डिजिटल भुक्तानीमा विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । ‘

बजेट भाषणमा समावेश भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ’ पूर्व अर्थमन्त्री महतले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘प्रविधिको प्रयोग गर्दै जानु राम्रो विषय हो । सबै क्षेत्रको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो व्यवहारिक पक्ष हो ।’ यता, अर्थमन्त्री पौडेलले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा नै पनि उनले डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिएको देखिन्थ्यो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसारको नीति कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेका हुन् ।

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधान हाल पनि अधिकांश सरकारी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुँदै आएको बताउँदै सरकारले परिपत्र नै जारी गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् । उनले सरकारले नै सार्वजनिक निकायको भुक्तानी डिजिटल गर्ने व्यवस्थाले पूर्ण रुपमा डिजिटल कारोबारमा अघि बढ्न सहज हुने बताए ।