बैकिङ्ग समाचार । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले विग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले पाउँदै आएका विद्यमान सुविधाका अलवा थप सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७६ को विभिन्न इ.प्रा निर्देशनहरुमा सोमबार संसोधन गरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मर्जरमा जाने बैंकले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने कुल निक्षेप दायित्वको दैनिक ३ (तीन) प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) मध्ये न्यूनतम ७० प्रतिशत रकममा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान पाउने भएका छन्।

यस्तो सुविधा २०७९ असार मसान्तसम्म पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसअनुसार मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले दैनिक ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ६९.५० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा राखे पुग्नेछ।

यसैगरी मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पनि १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान पाउने भएका छन् ।

यसअनुसार मर्जरमा जाने बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको ९ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गरे पुग्ने भएको छ। मर्जरमा नजाने वाणिज्य बैंकले भने कुल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत, काय गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ८ र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत तोकेको छ ।

२०७८ असार मसान्तभित्र मर्जर/प्राप्ती पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् ।

मर्जरमा नजाने वाणिज्य बैंकले भने कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी मात्र संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउँछन्। केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जानेलाई थप ५ प्रतिशत बिन्दु छुट दिएको हो।

यस्तै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म निक्षेपको अंश बढाएर ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपको अंश कायम गर्न पाउने भएका छन्।

मर्जरमा नजानेले भने कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाउने छैनन् ।