यो वर्ष पनि रोकिएन असारे विकास, असारमै १ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च

काठमाडौं – दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले समेत विगतदेखि नै चल्दै आएको असारे विकासको परिपाटी फेर्न असफल भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारको प्रचलन यो वर्ष पनि नरोकिएसँगै विगतदेखिको परिपाटी फेर्न दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार असक्षम बनेको हो ।

दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई जोड नदिँदा असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक विकासको ‘एजेन्डा’सहित गत वर्षको असार मध्य सातामा बनेको सरकारले योजना र वाचाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ।

बजेट खर्च र राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउने योजना बुनेको सरकारले विगतका वर्षमाभन्दा केही सुधार गरे पनि असारे विकासको मोडलमा सफल हुन नसकेको हो । खासगरी, सरकारले गत महिनाहरूको भुक्तानी समेत असारमै गर्दा असारे विकासको परिपाटी देखिन्छ ।

यसबाहेक, सडक मर्मत र नयाँ कालोपत्रे समेत यही महिनामा चल्छ । यही कारण, असारमा हरेक दिन राज्य कोषबाट बजेट खर्चबापत अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड ६ लाख खर्च गरेकोमा असार २१ गतेसम्म १४ खर्ब २२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । यस तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले असारको २१ दिनमा १ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड २९ लाख खर्चिएको देखिन्छ । असार १५ गते एकै दिन १७ अर्ब खर्चिएको छ ।

यस्तै, असार ९ गते पनि १६ अर्ब खर्चेको थियो । सरकारले अन्तिम महिनामा आएर विना अध्ययन खर्च गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गर्ने अधिकांशको बुझाई छ । अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी सरकारले एकै पटक धेरै खर्च गर्दा आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनले विकास खर्च हुन नसक्दा बजेटले राखेका उद्देश्य पनि पूरा गर्न समस्या हुने गरेको बताए ।

‘खर्च हुँदै नहुनुभन्दा यत्तिको पनि ठिकै छ । तर, असार मसान्तमा मात्रै खर्च गर्ने गर्दा हामीले विकास यति हुन्छ भनेर लिएको लक्ष्य पूरा हुँदैन’, उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘स्रोत र साधनको पनि अभाव हुने हुँदा पुन त्यही प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने गर्छ ।’ उनले समयमा नै खर्च गरे मात्रै विकासका कामहरू सहजै सक्काउन सक्ने बताए ।

बढ्न सकेन पुँजीगत खर्च 

सरकारले विकास खर्चलाई व्यवस्थित गर्न जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि ठेक्का प्रक्रिया, बोलपत्र तयारी र कार्यान्वयनमा ढिलाइले असारमा खर्चको चाप बढ्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्रै बाँकी हुँदा ४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

सरकारले असार २१ गतेसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब २९ करोड ७५ लाख खर्च गरेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागी ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख छुट्टाएको थियो । लक्ष्य भेट्टाउने गरी खर्च गर्ने हो भने असारमा मात्र दुई खर्ब नौ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा नै सोच्नुपर्ने बताउँछन् । बजेट संरचनामा नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै क्षमता नहेरी बजेट छुट्टाउने प्रवृत्ति हट्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले तयार नभएको आयोजनामा बजेट राख्ने र स्रोतको सुनिश्चित नगर्दा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।