बैकिङ्ग समाचार । 

विश्व बैंकले पछिल्लो पटक जारी गरेको 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट' अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ र त्यसको संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन गरिएको लकडाउनबाट समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई थप आर्थिक गिरावटवाट जोगाउन सरकारले चालेका प्रयत्नका वावजुद चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८को आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

देशको अर्थतन्त्रलाई संक्रमणको अस्थिरताबाट राहतको चरण हुँदै पुनर्संरचना मार्फत पुनर्उत्थानशीलता तिर डोर्याउँदै दीगो र समावेशी वृद्धिको पथमा पुर्याउन सरकारले रणनैतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार यसवर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । त्यसैगरी आपूर्ति श्रृखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउने छ । पातला आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र संकट पूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्नेछ जसले गर्दा चालु घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ६.५ प्रतिशतले साँघुरिने अनुमान छ । साथै कम आयातका कारण राजस्व संकलन पनि सिमित हुनेछ । 

तथापि, चालु आ.व. २०७७/७८को बजेट मार्फत घोषणा भएका भन्सार दर समायोजन जस्ता विविध वित्तिय पहलहरूले राहत र पुनरुत्थानमा बढेको खर्च धान्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यससँगै चालु आवमा वित्तिय घाटा सिमान्तकृत रुपमा घटेर कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

सरकारले महामारीको क्षति कम गर्न अत्यन्त जोखिममा परेका व्यवसायहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, आम जनजीवनमा कम प्रभाव पर्नेगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सहितका विभिन्न राहत उपकरण मार्फत सहयोग गर्ने कार्यहरू गरिरहेको अवस्थामा विश्व बैंकको यस अध्ययन प्रतिवेदनले उत्थानशील आर्थिक पुनर्प्राप्तिका लागि सुधारका कार्यक्रमहरूको महत्वलाई उजागर गरेको छ ।

“उत्थानशील पुनर्प्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यवसायिक फर्महरू र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरुका लागि आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरूरी हुन्छ,” विश्व बैंकका बरिष्ठ अर्थशाश्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक डा. केने इजमेनारीले भने । “सरकारले स्वदेश फर्किएका कामदार तथा युवाहरूलाई लक्षित गरी कृषि तथा वनमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सके रोजगारी श्सिर्जनामा वृद्घि गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्भव हुन्छ । उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र साना तथा मझौला उद्योगलाई दिइने अनुदानले पनि समावेशी विकासको अवधारणालाई प्रवर्द्घन गर्नसक्छ, ” डा। इजमेनारीले थपे ।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, आर्थिक सहायता र अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकता अनुरूप दीगो वित्तिय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र सहितका चार स्तम्भहरुलाई आधार मानेको छ । जोखिमपूर्ण समयमा सामाजिक सुरक्षा बढाउँदै सुदृढ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रणालीमा सुधार र भविष्यमा त्यस्ता समस्याहरु नदोहोरीउन भन्नका लागि सामाजिक दर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पक्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । त्यसैगरी विद्यार्थीहरु स्कूल फर्कने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नका लागि विद्यालयको सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच सहितको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकललाई मध्यनजर गर्नुपर्ने, र खानेपानी तथा सरसफाइ मा सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

“कोभिड–१९द्वारा सिर्जित द्रुत गतिमा उदयीमान विश्व परिदृश्यमा, नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले जनाएको नेपालको विकासको परिदृष्टि र चुनौतीहरू तथा देखाएको बाटो हाम्रा लागि धेरै सहयोगी छ । वित्तीय दिगोपना, वित्तीय क्षेत्र स्थिरता, डिजिटलमुखी हरित अर्थतन्त्र र भरपर्दो सार्वजनिक सेवामा केन्द्रित समष्टिगत आर्थिक र क्षेत्रगत नीतिहरू मार्फत हामीले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,” माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सो प्रतिवेदन अनावरण गर्दै भने । “विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ सहित हाम्रा अन्य विकासका साझेदारहरूले प्रदान गरेका अर्थिक स्रोत सहितका द्रुत सहयोगहरू सराहनीय छन्, जसले हामीलाइ वित्तिय सन्तुलन कायम राख्न र वृद्धिलाइ तिव्र गति दिदैं समावेशी विकास हासिल गर्नका लागि मद्दत गरिरहेका छन् । ”

संकटको शुरुवाती चरणमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लगानी योग्य पुँजी र आम मानिस तथा व्यवसायिक फर्मलाई राहत दिने खालको विस्तारित आर्थिक तथा मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण हुनेछन । पुर्नसंरचनाको चरण देखि पुनरुत्थानतर्फको यात्रा तय गर्न विस्तारित मौद्रिक नीतिले दीर्घकालिनरूपमा वित्तिय स्थायित्व सुदुढ तुल्याउन र दीगो तथा उत्थानशील पुर्वाधार र ठोस फोहोर व्यवस्थापन तथा हावा र पानीको प्रदुषण नियन्त्रणमार्फत भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र हरित वृद्धि (ग्रीन ग्रोथ) लाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र ई-सेवा प्रवर्द्घन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नका लागि सान्दर्भिक लगानी र सुधारहरु आवश्यक छन् । यसले मोबाइल बैंकिङ र विद्युतीय कारोवारको पहुँचको दायरालाई फराकिलो पार्दै ई-कमर्शको विकास गर्नसक्छ । यद्यपि डिजिटलीकरण ९म्ष्नष्तष्शबतष्यल० पनि सीमित अर्थतन्त्रमा आश्रित छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र सार्वजनिक निकायहरुले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कम उपयोगमा आएका फाइबर अप्टिक ब्याकबोनको पहुँचमा रहेको प्रतिबन्ध हटाउने तथा पहुँच, क्षमता बिनियोजन तथा पहुँचयोग्य मुल्य निर्धारण सहितका शर्तहरुको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कानूनहरुको सुरूवात गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा समेत पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ ।

“यस संकटपछिको समयमा अझ बलियो भएर उदाउन नेपालले उदयीमान वास्तविकताहरुलाई आत्मसात गर्नु जरूरी हुन्छ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने, “शुरुवाती चरणमा नेपाल सरकारले राहत, पुर्नसंरचना र पुनरुत्थानका लागि गरेका प्रयासले हामी उत्साहित भएका छौं । नेपालको अर्थतन्त्रलाइ थप स्तरिय र हरित बनाउन हामी अन्य बहुपक्षिय विकास बैंकहरू र विकासका साझेदारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्घ छौं । ” हदाद जर्भोसज्युले थप प्रष्ट पारे ।