बैकिङ्ग समाचार । 

नेपाल राष्ट बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले हिजो देश बचाएका व्यवसायीलाई यसपालीको मौद्रिक नितिले बचाएको तर्क गरेका छन् । 'हिजो मुलुक अफ्ठ्यारोमा पर्दा उनीहरुले तिरेकै करका कारण मुलुक बचेको थियो । र आज कोभिड १९ ले थिलोथिलो पारेको उनीहरुको व्यवसायलाई मौद्रिक नितिले राम्रोसँग समेटेको छ ।'  एक टिभि च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भने,' राष्ट बैंकले अध्यायन गरी कोभिड १९ का करणले प्रभावित बनेका उद्योग, व्यवसाय तथा थुप्रै कल कारखानाहरुलाई अति प्रभावित, न्युन प्रभावित र मध्यम प्रभावित गरी ३ क्याटेगोरीमा विभाजन गरेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट बैंकले मौद्रिक नितिमार्फत उनीहरुको कर्जाको ब्याज तथा साँवा बुझाउने अवधि पनि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म थप गरेका छौँ ।' 

यसमा कोभिड १९ बाट अत्यान्तै  प्रभावित बनेको नेपालको पर्यटन व्यवसाय, ठुला उद्योगहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा साँवा तथा व्याज बुझाउने मिति १ वर्ष थप गरिएको छ । यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रको लागि किस्ता तिर्ने अवधि ९ महिना थप गरिएको छ भने कोरोना भाइरसका कारण कम प्रभावित भएका क्षेत्रहरुको लागि ६ महिनाको अवधि थप गरिएको छ । 

यस्तै हालसालै केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नितिले समेटेको अर्को व्यवस्था हो, सहुलियतपूर्ण कर्जा । सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयमा बताउँदै उनले भने, 'यसमा महिलाका लागि १५ लाख, दलितले लिँदा १० लाख, शिक्षिक बेरोजगारले लिँदा ७ लाख विदेशबाट फर्केर आउनेले १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् । यसमा यही व्यवसाय भन्ने छैन । यसमा कुनै पनि धितो राख्नु पर्दैन । ब्याजदर पनि ५ प्रतिशत हुन्छ । यसमा बैंकले यसमा जति प्रतिशत ब्याज लिन पाउँछन् तर त्यसमा तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन । यसमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर सरकारले तिरिदिन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलितयपूर्ण कर्जा लिन सक्छन् । ऋणीले ५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ ।'

नितिले उठान गरेको अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो, पुनरकर्जा । पनरकर्जाको विषयमा चिन्तामणि सिवाकोटीले यस्तो बताए, 'चार वर्षअघिसम्म पुनरकर्जा १० अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि २० अर्ब रुपैयाँ, ३० अर्ब रुपैयाँ, ५० अर्ब रुपयाँ हुँदै ६० अर्ब र अहिले बजेटमा १०० अर्ब रुपैयाँको बनेको छ । आज हामीसँग पुनरकर्जाका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । तर, उपाय के छ भने कोभिड को असर रहेसम्म फन्डमा भएको जति पैसा छ, त्यो पैसामा ५ गुणाका आधारमा २१० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनरकर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर भए पनि ५ गुणा अर्थात् २१० अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध गराउँछ ।'

तर अहिले आफुहरुले कार्यविधि परिर्वतन गरेकको र देशका सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा पुनरकर्जा पुगोस भन्ने चाहेको बताए । 

अहिले पुनरकर्जाको ७० प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकमार्फत उपलब्ध गराउँछ ।  र, बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँछन् । जसमा बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउँछ । तर सबै ठाउँमा वाणिज्य बैंक पुग्न नसक्ने भएकाले बाँकी ३० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत रकम लघुवित्तले परिचालन गर्छ । जसले ३ प्रतिशतमा राष्ट बैंकबाट लिन्छन र १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भन्ने मौद्रिक नितिमा समावेश भइसकेको सिवाकोटीले बताए । 
उनले भने, 'अब बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंक आफैले परिचालन गर्छ । त्यसमा व्यवसायीहरुका भ्यालिड निवेदनका आधारमा अधिकतम २० करोड रुपैयाँ पाइन्छ । त्यसमा बैंकमार्फत् आउने निवेदनका आधारमा पाउँछन् । पुनरकर्जा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजदर घटाउने एक आधार हो ।'