चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा नपरेको बीमा क्षेत्र, यो पटक सरकारको नजरमा पर्ला ?

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । विशेषगरी बजेटले चालु आर्थिक वर्षभित्र बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि गर्ने, लघुबीमामा न्यून आय भएकालाई संलग्न गराउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाइने, सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने विषयहरू समेटेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने २०८१/८२ बजेटमा बीमा क्षेत्रको अपेक्षा अनुरुपका विषय भने समेट्न सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले बीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तारका लागि बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तोषजनक बजेट विनियोजन गरेकोमा २०८१/८२ भने बीमा क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको लागि ४ पटकसम्म सुझाव मागेर पनि बीमा क्षेत्रले अपेक्षा गरेका मुख्य विषय समावेश नभएको हो ।

‘बैंक र बीमाको हकमा कम प्राथमिकतामा राखिएको सरोकारवालाहरूको भनाई थियो । जब की प्राधिकरणले बीमामा समेटिनु पर्ने कुराहरू प्रस्ट दिएको थियो । सरकारले बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउनु पर्छ भनेर घोषणा गरिरहने तर बजेटमा त्यो कुरा प्रतिबिम्बित नभएको परिप्रेक्ष्यमा धेरै गुनासोहरू पनि सुनियो यस वर्षको आज हुने बजेटमा भने सबै बीमा क्षेत्र अपेक्षामा रहेको छ।

‘२०८२–८३ आशावादी बीमा क्षेत्र’
यसअघिको बजेटमा प्राधिकरणले थुप्रै बुँदा सुझाव दिएतापनि खास प्राथमिकतामा नपरेको बीमा क्षेत्र यस पटक भने बजेटमा बीमा प्राथमिकतामा पर्ने कुरामा आशावादी रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक शुसीलदेव सुवेदीले बताए । ‘प्राधिकरणले विस्तृतमा केही बुँदा पठाएको छ । यो वर्ष भने बीमाको लागि सरकारले राम्रो निर्णय गर्छ भन्नेमा । हामी विश्वस्त छौ। ’ उनले भने । साथै, बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले पनि यो पटक बजेटमा सबै क्षेत्रको लागि सरकारले सोचेर नै बजेट बनाएको छ भन्नेमा ढुक्क भएको सुवेदी बँताउछन् ।

यसअघि जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घर तथा सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्ने, कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने ,प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत लघुबीमकसँगको सहकार्यमा लघुबीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता बुँदाहरू बजेटमा समेट्न बुँदा कार्यान्वयनमा आउँदा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र कार्यान्वयन योजनासमेत उल्लेख गरेर बीमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको थियो । यस्ता, थुप्रै कुरा समावेश नभई बजेट आएकोमा सबै सरोकारवालाहरू निराशजनक थिए ।