बैंकिङ्ग समाचार काठमाडौं । 
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा बढी छ । यद्यपि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एवम् उत्पादकत्व भने तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । यो यथार्थ हो । जग्गाको खण्डीकरण, जोतको सानो आकार, न्यूनतम् आवश्यक पूर्वाधारको कमी, मौसममा निर्भर खेती प्रणाली, कृषि अनुसन्धान एवम् प्राविधिक विकासको सुस्तता र पर्याप्त वित्तीय सेवाको अभाव कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व नबढ्नुका प्रमुख कारकका रूपमा देखिएका छन् । एकातिर देशको आर्थिक वृद्धि तथा समग्र विकास कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा निर्भर रहेको छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको सम्भाव्यता पनि उच्च रहेको छ । मूल्य स्थिरता कायम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गरी ढुवानी खर्च घटाउन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न तथा औद्योगिकीकरणको जग सबल तुल्याउन पनि कृषि र सडकको निकै ठुलो महत्व हुन्छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र विगतका योजनामा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा प्रशस्त अवसर सहितको कृषि क्षेत्र उपलब्ध रहेपनि कृषि क्षेत्रको वित्तीय सेवामा पहुँच भने ज्यादै न्यून छ । त्यसो त कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको एकीकृत आधिकारिक तथ्याङ्क पाउन मुस्किल छ । प्राप्त तथ्याङ्कले यस क्षेत्रमा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्रवाहित कुल कर्जाको करिब ३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्रवाह भएको देखाउँछ ।

वाणिज्य बैंकहरूबाट वितरित कुल कर्जामा कृषि क्षत्रतफ प्रवाहित कर्जा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा ५.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा यो २.४ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्राथामिक क्षेत्रमा राख्दै कम्तिमा पनि कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी सिर्जना गरेको छ । यती गर्दा पनि वाणिज्य बैंकहरुले प्राथामिक क्षेत्रमा लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ । अझ कृषिमा लगानी गर्दा आफ्नो लगानी डुब्ने डरले बैंकहरुले लगानी गर्नै मान्दैनन । एकातिर सानो तथा मझौला आकारमा प्रवाह हुने कृषि कर्जामा बैंकहरूको चासो कम हुने गरेको छ । 

कुन क्षेत्रमा कति लगानी ?

१६ वटा वाणिज्य बैंकले कृषिमा आधारित कर्जा ११ प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेनन  

२६ वाणिज्य बैंकहरु मध्येमा कृषि क्षेत्रमा १६ वटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको लागनी सिमा पुरा गर्न सकेका छैनन । कृषि क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी लगानी गर्नेमा कृषि विकास बैंक रहेको छ । जसले ३१ प्रतिशत लगानी गरेको छ भने सबै भन्दा कम लगानी गर्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जामध्य ८.८४ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । यो राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभन्दा ४ प्रतिशतले कम हो । यस्तै राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमामा पुग्न नसक्ने बैंकहरुमा नबिल बैंकले कृषिमा ११.२९ प्रतिशत लगानी गरेको छ भने स्टन्र्ड अफ चाटर्ड बैंकले ११ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले ९.२४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको छ । 

यस्तै बैंक अफ काठमाडौंले ९.४० प्रतिशत, एनआइसी एसिया बैंकले ११.३८ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले १०.९६ प्रतिशत, कुमारी बैंकलले ९.५० प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले १०.३८ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ११.६६ प्रतिशत, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले १०.०५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले १०.७८ प्रतिशत, मेगा बैंकले ११.४६ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ११.८५ प्रतिशत, मेगा बैंकले १०.३९ प्रतिशत र सिभिल बैंकले ११.०४ प्रतिशत कृषिमा आधारित कर्जा लगानी गरेका छन ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कृषि कर्जा लगानी १२ प्रतिशतको सिमा पुरा गरेका  बैंंकहरुमा सिटिजन बैंकले १२.१६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १८.८५ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२.४८ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १२.८४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १२.५६ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १२.४३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२.३९ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १२.१ प्रतिशत र सनराईज बैंकले  १२.२८ प्रतिशतसम्म कृषिमा आधारित कर्जा उपलब्ध गराएका छन् ।

यातायातबिना कसरी सम्भव छैन कृषि प्रणालीको विकास ? 

आधुनिक समाज निर्माणका लागि सडक तथा यातायातको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । चौडा र दिगो सडक सञ्जाल, वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन, रेल र तेलमाथिको पहूँच अनि ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जामाथिको सहज व्यवस्थापन नै विकासका लागि आधारभूत सर्त मानिन्छ । सडक तथा यातायातको उचित व्यवस्थापन जनताको चौतर्फी विकासको प्रमुख आधार हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य थुप्रै आधारभूत संरचनामाथि सहज र सवल पहुँचका लागि यातायातको विकास अपरीहार्य छ । भौगोलिक जटिलता हिमाल, पहाड र तराई एकै ठाउँमा भएको देशमा त झन् सडक तथा यातायात हाम्रा लागि मुटु नै हुन्। यातायात तथा सडक निर्माणबिना अरू पूर्वाधारको विकास सम्भव नहुने भएकाले नै सडकलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्ने गरिन्छ । जस्तै एउटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण भइरहेको ठाउँसम्म औजार र उपकरण पुर्याउन सडकको आवश्यकता पर्छ।

यसले पहुँचमा सहजता, आर्थिक विकास गर्न मद्दत पुर्याउनुका साथै जनताको जीवनस्तरमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउँछ। सडकको पहुँच नभएका कारण दुर्गममा स्याउ रुखमै कुहिएर खेर गएको समाचार, कृषि उपकरणहरू, बीउ, मल आदि उचित स्थानमा पुग्न नसक्दा किसानले खेप्नुपरेको आर्थिक संकट अनि स–साना बालबालिका स्कुलसम्म पुग्न नसक्दाको पीडाले कसको मत खिन्न नहोला र ? फेरि यातायातको विकास भनेर जथाभावी सडक खन्ने, बजेट खर्च गर्ने हिसाबले यातायातको खाका कोर्नेलगायतका कार्यको अत्य गर्नुपर्छ।

जस्तै चन्द्रागिरी हिल्समा जसरी मनोरञ्जन र घुमफिरको हिसाबले केबलकार चलाइयो यो कुनै निश्चित व्यक्तिको मात्रै आर्थिकरूपमा फाइदा हुने बाटो बन्यो। यसरी कुनै मन्दिर र मनोरञ्जनलाई मात्रै मध्यनजर गरेर गरिएको विकासले आम व्यक्ति अथवा समाजको आर्थिक सुधार हुन असम्भव छ । त्यसैले सडक निर्माण गर्दा जहिले पनि बस्ती, समाज अनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। बल्ल मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ।