बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

दैलोमै आएको निर्वाचन २०७९ मा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन । घोषणापत्रमा समाजका विभिन्न विषयहरु, विकासका अवधारणाहरु र प्रतिवद्धताहरु समेटिएका छन । विगतका घोषणापत्रहरुमा भन्दा अहिले विशेषगरी राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकासलाई धेरै जोड दिएका छन । अर्थतन्त्रका बलिया आधारहरु र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको विकासका लागि कुन दलका घोषणापत्रमा के–के प्रतिवद्धताहरु समेटिएका छन त । आउनुहोस यस विषयमा हामी चर्चा गरौं । 

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन कम्पनी तथा व्यक्तिहरुलाई आयकरमा सहुलियत र सेवा शुल्कमा अनुदान दिइने, प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा कानूनहरुमा सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन कानून तथा विनियमावलीहरुमा समसामयिक सुधार गर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गर्ने र पुँजी बजार विदशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने पहल लिइने योजनाहरु विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । 

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रको पूर्णपाठ हेर्नुहोस् 
 

नेकपा एमालेको घोषणापत्र 

नेकपा एमालले घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र १ खर्बको पुर्याउने जनाएको छ । एमालेले आगामी ५ वर्षमा जिडिपीको आकार १०० खर्ब पुर्याउने जनाएको छ । यो अवधिमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाएको छ । यस्तै नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या बार्षिक २५ लाख पुर्याइने उल्लेख छ । 

यस्तै ५ वर्षको अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ लाख अर्थात २४ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने र सबै सहकारीलाई सहकारी बीमा व्यवस्थामा आबद्ध गरिनेछ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सहकारी ऋण सूचना, तरलता व्यवस्थापन तथा कारोबार क्लियरिङ्गको व्यवस्था गरिने एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा एमालेको घोषणापत्रको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्  

नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र

नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतार–चढावको मूल कारणहरू पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राखिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यसका साथै कर्जाको लागि घरजग्गाको धितो चाहिने प्रणालीमा सुधार गरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसो गर्दा आइपर्ने जोखिमको भार बहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुँजी बजारबाट परिचालित स्रोत र तिनको कारोबारबाट बढीभन्दा बढी जनसंख्याले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

पुँजीबजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतकासाथ अघि बढाइने उल्लेख छ । पुँजीबजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने उल्लेख छ ।

बीमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । बीमा प्रिमियमबापत मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने र त्यस्ता सहकारीको बचत रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सो सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा आम जनसाधारणका लागि वित्तीय साक्षारता अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । 

माओवादीको केन्द्रको घोषणापत्रको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को घोषणापत्र

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले वित्तीय क्षेत्रमा मौलाएका विकृतीहरुलाई औँल्याइएको छ । ५० करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  उत्पादनमूलक, रोजगारीमुलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने उल्लेख छ । नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजश्वको मुल स्रोत,डरलाग्दोरूपमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्ति नेपालमा नै स्वरोजगार बनाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने उल्लेख छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को घोषणापत्रको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाइने बताएको छ । पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा रोजगारी र आय–आर्जनका अवसरहरु वृद्धि गरी उपभोग तथा वचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानूनहरुको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना ल्याउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने प्रतिवद्धता पार्टीले गरेको छ । 

पुँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने, विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने राप्रपाको योजना छ ।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्