बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम देखिएकोले सबै निकाय सजग रहन आग्रह गरिएको छ । वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख दीर्घ रावलले यस्तो विषयमा ध्यान दिन निकायहरुलाई सुझाव दिए । 

अर्थ समितिमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयास, लागू भएका कानून र मापदण्ड, नेपालको प्रतिबद्धता र आवश्यक नीति, कानून साथै संरचना निर्माणको अवस्था र कार्यान्वयन, विगतमा भएका मूल्यांकन, निकट भविष्यमा हुँदै गरेको मूल्यांकनका लागि तयारी र भावी योजनालगायतका विषयमा भएको छलफलमा रावलले बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने मध्यम उच्चजोखिम भए पनि सुधारका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा रावलले सहकारी, सेयर बजार, घर जग्गा, क्यासिनोबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम रहेको हुँदा तत्काल सुधार शुरु गर्नुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिम उच्च भएको सूचिमा विदेशी विनिमय कारोबार हुने क्षेत्र, विप्रेषण सेवा प्रदायक, हुण्डी र रियल स्टेट क्षेत्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, मध्यम उच्च जोखिमको सूचिमा बैंकिङ्ग, सहकारी, क्यासिनो र बहुमुल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार हुने क्षेत्र छन् । त्यसैगरी, बीमा, पुँजी बजार, लेखा व्यवसाय र गैरनाफा मुलक संस्थाहरु मध्यम जोखिममा भएका हुन् ।

रावलले अर्थसमितिमा गरेको प्रस्तुतीमा विदेशी मुद्रा सटही गर्ने क्षेत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नुपर्ने बताए ।  सुधार गर्नु पर्ने तेस्रो प्राथमिकतामा घरजग्गा कारोबारलाई राखिएको छ । घर जग्गापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । चौथो नम्बरमा भने सहकारीको क्षेत्र छ ।  यस्तै पाचौँ प्राथमिकतामा बहुमुल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय गर्ने क्षेत्र छ । यस्तै लेखा व्यवसाय सुधारको छटौं नम्बरमा छ भने सेयर बजार र बीमा व्यवसायलाई सुधार गर्नु पर्ने सातौं प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै क्यासिनो र गैरनाफामुलक संस्थाहरुलाई क्रमश सुधार गर्नुपर्ने नवौं र दशौं नम्बरमा राखिएको छ । 

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्यो 

यस्तै अर्थ समितिको सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवैध आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न नसके धेरै ठूलो समस्या आउन सक्ने जिकिर गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिवद्धता जनाए अनुसार नेपालले कुनै पनि कानून बनाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले शुरु गरेको कानून संशोधनको प्रयास छिटो सम्पन्न हुनु हुनुपर्छ । दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्दै गएको पनि हो ।’ 

वित्तीय कारबाही कार्यदलको कार्यविधिअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका प्रयासका विषयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रले पारस्परिक मूल्यांकन गर्न लागेको छ ।

यसअघि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथैं वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।