ऋण तिर्न नसक्दा खराब सूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै, ६ महिनामा २४ हजार बढी

काठमाडौं – केही वर्ष यता ह्वातै बढेको खराब सूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा पछिल्लो समय कम हुँदै जानुपर्ने आंँकलन गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू बलिया देखिनु, ब्याजदर एकल बिन्दुमा झर्नु, बजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै जानु लगायतका विविध कारण गर्दा खराब सूचीमा पर्नेहरूको संख्या घट्नुपर्ने हो। तर, समयमा ऋण नतिर्ने र चेक बाउन्सको सङ्ख्या विगतका वर्षहरूमा झै बढ्दै गएको छ।

कोरोना महामारी, रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव अझैँ कायम हुनु। अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रभाव पश्चात् व्यापार, व्यवसायले गति लिन नसक्नु, यसअघि बैंकको ब्याजदर महँगो बन्दा ऋणीहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउनु लगायतका कारण खराब सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

खराब सूचीमा पर्नेहरुमा मुख्य गरी चेक बाउन्स र बैंकहरुबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरू हुन्। पछिल्लो समय खराब सूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि पुष मसान्तसम्म मात्र २४ हजार भन्दा बढी खराब सूचीमा परिसकेका छन्। केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पुषसम्म २४ हजार ५७५ जना खराब सूचीमा परेका हुन् । जसमा १६ हजार ६ सय १३ जना चेक वाउन्सका घटनामा छन् भने ७ हजार ९ सय ६२ जना समयमा ऋण वा किस्ता नबुझाएर खराब सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।

बैंकको ऋण तिर्न नसकेर खराब सूचीमा पर्नेभन्दा चेक बाउन्सका कारण खराब सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढी रहेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन्। बैकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै कुँवरले भने,‘ खराब सूचीमा पर्नेहरुमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत चेक बाउन्सका घटना छन्। बैंंकको कर्जा तिर्न नसकेर खराब सूचीमा पर्नेहरू २० देखि २१ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। यसरी हेर्दा खराब सूचीमा पर्नुको मुख्य कारण नै चेक बाउन्स देखिन्छ।’ 

हाल बजारमा कर्जा प्रवाह पनि घट्नुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा पुराना कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिरहेको छ। जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको कुँवरको भनाइ छ। केन्द्रले सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १८ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक, ५ सहकारी संस्था, १० हायर पर्चेज कम्पनी र १ अन्य कम्पनीको तथ्यांकलाई खराब सूचीमा राख्ने गरेको छ। 

अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षका सूचक राम्रा भएपनि आधारभूत र आन्तरिक सूचक बलिया नहुँदा खराब सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी नआएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। करोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव अहिलेसम्म कायमै छ । यी विविध कारणले बजार चलायमान हुन सकेकाे छैन। माहामारी अघिनै कर्जा लिएकाहरुले भुक्तानी गर्न नसकेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। साथै, ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याइरहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिँदा पनि खराब सूचीमा पर्नेको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ। 

अर्थविद् अधिकारीले बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दे भने, ‘पछिल्लो समय खराब सूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्नुको कारणलाई सहकारीमा आएको समस्यालाई पनि लिन सकिन्छ। साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले त्यहाँबाट पनि ऋण चलाइरहेका थिए। कहिलेकाहीँ बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा त्यहाँबाट ऋण लिएर तिर्ने गर्दथेँ। सहकारी क्षेत्रले सहायक भूमिका निभाइरहेको थियो। ’ 

होटल सङ्घ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह सरकारी तथ्यांकले रेमिट्यान्स बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहेको देखाए पनि व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताउँछन्। अर्थतन्त्रका सूचकहरू तथ्यांकमा सबल देखिए पनि बजारमा माग नबढ्दा उद्योग व्यवसायहरूले गति लिन सकेका छैन। बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै शाहले भने,‘बैंकहरुसँग ६ खर्बभन्दा बढी तरलता छन्। ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइपुग्दा पनि बजारमा चहलपहल नहुँदा, बैंकहरुमा ऋण लिन पनि सकेका छैन।’ 

तथ्यांकले बाह्य सूचक राम्रो देखाए पनि अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा सबल नभएको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले पर्यटक आवगमन बढेको, राम्रो रहेको बताए पनि क्षमता अनुसारका पर्यटक भित्रिन सकेका छैनन्। पर्यटन उद्योगका साथै अन्य उत्पादनमूलक, सेवामूलक क्षेत्रहरू चलायमान हुन सकेका छैन।’ शाह भन्छन् ,‘बैंकसँग ६ खर्बभन्दा बढी तरलता छ, व्यवसाय गरेर प्रतिफल पाउँछु भन्ने आश भए त ऋण लिनेहरू बढिहाल्छन् नि, कोभिडको समयमा लिएको ऋण अझैँ तिर्न सकिएको छैन।’ व्यवसाय राम्रोसँग चलायमान नभएर ऋण तिर्न नसक्दा खराब सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको उनी बताउँछन्।

खराब सूचीकाे पछिल्लाे पाँच वर्षयताकाे तथ्यांक (०७६-७७ देखि ८०-८१ सम्म)

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको विवरण अनुसार खराब सूचीमा थपिने ऋणीको संख्या निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ।२०७६/०७७ मा ४  हजार छ सय २०  जना नयाँ ऋणी खराब सूचीमा परेका थिए भने २०७७/०७८ मा यो संख्या छ हजार ५ सय १४ पुग्याे। त्यसपछि २०७८/०७९ मा १५ हजार ९ सय ९५ ,२०७९/०८० मा ३४ हजार २०८०/०८१ मा ५२  हजार ३ सय ३ पुग्याे। 

यसैगरी, चेक बाउन्स कारण खराब सूचीमा परेका ऋणीहरूको संख्या २०७६/०७७ मा ३  हजार ४  सय २८ थियो भने २०७७/०७८ मा ४ हजार ९ सय ६४, २०७८/०७९ मा १३ हजार ११७, २०७९/०८० मा २९  हजार ३ सय २५, र २०८०/०८१ मा ३९ हजार ४ सय ८२ पुगेको छ। कुल सक्रिय खराब सूचीमा परेका ऋणीहरूको संख्या भने २०७६/०७७ मा १२ हजार २ सय ९१  रहेकोमा २०७७/०७८ मा सो संख्या १६ हजार ९ सय ८७ पुगेकाे थियाे। त्यस्तै, २०७८/०७९ मा २९ हजार ७ सय ८०, २०७९/०८० मा ५६ हजार ५ सय ९८, र २०८०/०८१ मा ९४ हजार ४ सय ७० पुगेको देखिएको छ।

ऋण नतिरेर खराब सूचीमा परेका ऋणीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। २०७६/०७७ मा १ हजार १ सय ९२ जना ऋणी यस कारणले कालोसूचीमा परेका थिए भने २०७७/०७८ मा १  हजार ५ सय ५०, २०७८/०७९ मा २ हजार ८ सय २८, २०७९/०८० मा ४ हजार ७  सय ५६, र २०८०/०८१ मा १२ हजार ८  सय २१ पुगेका छन्।

पाँच वर्षमा १४ हजार बढी खराब सूचीबाट हटे

खराब  सूचीबाट हटाइने ऋणीहरूको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। २०७६/०७७ मा ७ सय ८ जना हटाइएका थिए । भने २०७७/०७८ मा १ हजार ८ सय १८, २०७८/०७९ मा ३ हजार २ सय २, २०७९/०८० मा ७ हजार २ सय ६३, र २०८०/०८१ मा १४  हजार ४ सय २४ जना खराब सूचीबाट हटाइएका छन्। 

कुन अवस्थामा खराब सूची राखिन्छ ?
कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेहरुलाई खराब सूचीमा राख्ने गर्छ। ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई खराब सूचीमा राखिन्छ।

ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि खराब सूचीमा पर्छ। त्यस्तै, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा पनि खराब सूचीमा पर्छन्। आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि खराब सूचीमा राखिन्छ । यसरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा ऋणीहरूलाई खराब सूचीमा राख्ने गरिन्छ ।