बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न २२ बीमा कम्पनीहरुलाई जरीवाना गरेको छ । बीमा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण नबुझाएको भन्दै समितिले ती कम्पनीहरुमाथि कारवाही गरेको हो ।

समितका अनुसार पहिलो पटक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दश वटा बीमा कम्पनीहरुलाई १०/१० हजारको दरले तथा दोस्रो पटक समयमा नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बाह्र वटा बीमा कम्पनीहरुलाई थप ५०० रुपैयाँ सहित १० हजार ५०० रुपैयाँका दरले नगद जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजारका दरले र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई ५०० थप १० हजार ५०० रुपैयाँका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर कम्पनीहरुले कानूनी व्यवस्थाको जानी जानी उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा ९१० बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने १० हजारका दरले तथा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएर कारवाहीमा परेर पनि गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने १२ कम्पनीहरुलाई थप ५०० रुपैयाँ थप गरी १० हजार ५०० रुपैयाँ नगद जरीवाना गरिएको बताए ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । समितिका अनुसार ती प्रत्येक कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसैगरी राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई १० हजार ५०० रुपैयाँ नगद जरीवाना गरिएको हो ।

माथिका बाह्र बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला पनि दश हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना बुझाएका थिए । अघिल्लो पटक जरीवाना तिरेका कम्पनीहरुले दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका हुन् ।

बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी जानी दोस्रो पटक उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा ९१० बमोजिम बाह्र कम्पनीहरूलाई थप जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।