विराटनगर – मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले लिंदै आएको करको दरबारे अध्ययन गरी गाउँपालिकालाई सुझाव दिन सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन भएको छ । पालिकाभित्र उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दै आएका उद्योगीहरुले गाउँपालिकाबाट विभिन्न नाममा चर्को दरमा दोहोरो तेहोरो कर लगाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए ।

समस्या चर्किंदै गएपछि गाउँपालिका र उद्योगी व्यवसायीबीच बसेको बैठकले करको अध्ययन गरी सुझाव दिन गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता कुमारी गच्छदारको संयोजकतवमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यहरुमा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सोमराज काफ्ले, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार सारडा, परिसंघ कोशीकै संस्थापक अध्यक्ष भीम घिमिरे, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र निर्वतमान अध्यक्ष नविन रिजाल छन् । अध्ययन समितिको सदस्य सचिवमा बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजीव न्यौपाने छन् ।

उनले करको दायरा र दरसम्बन्धि कुनैपनि अनुसूचीमा नपर्ने बिषयमा समेत स्थानीय तहहरुले कर असुली गर्न थालेको बताए । यस्तो व्यवहारले औद्योगिक वातावरण नै खलबल हुने अवस्था बनेको उनले गुनासो गरे ।

बुढीगंगा गाउँपालिकाले भूमि कर, सम्पति कर, व्यवसाय कर, पटके सवारी कर, सरसफाइ कर, कवाडी कर लगायतका नाममा कर लिने भन्दै करका नाममा रकम असुली गर्ने परिपाटीअघि बढाएको उद्योगी व्यवसायीहरुले आरोप लगाए ।

समयमै यसबारे उद्योगी व्यवसायीहरु समेत सचेत भएर निराकरण गरी औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै बुढीगंगा गाउँपालिकासँग छलफल गरिएको जनाएको छ ।

त्यसका लागि सवैको सहभागीतामा सुझाव समिति बनाउने प्रस्ताव भएको र बैठकबाट निर्णय गरी उद्योगीहरुसँग हुने असमझदारीलाई हटाउँदै अघि बढ्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए ।

छलफलमा गाउँपालिकाले भूमि कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, पटके सवारी कर, सरसफाइ कर, कवाडी करका नाममा दोहोरा तेहेरो कर उठाएका कारणले उद्योग व्ययसाय चलाउन कठिन भएको र पलायन हुन सक्ने जोखिम बढेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका थिए ।