काठमाडौं – कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले बैंक खातालाई प्यान नम्बरसँग अनिवार्य जोड्न सुझाव दिएको छ। पुर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
समितिले भुक्तानी कारोबारको सीमालाई बढाएर कर संकलनलाई चुस्त राख्न बैंक खातालाई प्यान नम्बरसँग अनिवार्य जोड्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
‘बैंकिङ्ग कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बैंक खातामा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल पेमेन्टको सीमालाई बढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट–वे प्रणालीलाई सहज बनाउन र मोबाइल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा तत्कालै बढाउन सुझाव दिएको हो। ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि भुक्तानी कार्डहरू, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।



About Us
प्रतिक्रिया