नेपालको समग्र बिमा क्षेत्रले सात दशक पार गरिसकेको छ । जीवन बिमाको अनुुभवसमेत ५ दशक लामो भइसकेको छ । वि.सं. २००४ मा नेपाल बैंकको सक्रियतामा नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनी (वि.सं. २०४८ मा परिवर्तन गरेर नेपाल इन्स्योरेन्स) को स्थापना भएदेखि औपचारिक रूपमा नेपालमा बिमाको सुुरुवात भएको हो । नेपाल इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएको छ । यद्यपि विदेशी कम्पनीहरूले त्यसअघि पनि बिमाको काम गर्दै आएको अनुमान छ।

जीवन बिमा व्यवसाय भने २०२९ सालदेखि सुरु भएको हो । वि.सं. २०२५ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले स्थापनाको ४ वर्षपछि जीवन बिमा व्यवसाय सुरु गरेको हो । स्थापनाका सुुरुवाती दिनमा संस्थानले पनि निर्जीवन बिमा व्यवसाय मात्रै गरेको थियो । त्यतिबेला जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने शाखा राष्ट्रिय बिमा संस्थानकै रूपमा क्रियाशील छ भने निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएको संस्थानको अर्को शाखा भने छुट्टिएर राष्ट्रिय बिमा कम्पनी (२०७१ असार २७ गते बिमा समितिबाट अनुमति लिएर) बनेको छ ।

नेपालमा औपचारिक बिमाको सुुरुवात भएको लामो समय गुज्रिए पनि बिमा क्षेत्र उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म बिमा पहुँच २५ प्रतिशत पुुगेको अनुुमान छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै बिमा क्षेत्रले केही गति लिएको देखिन्छ । ५ वर्षअघि र अहिलेको तथ्यांक हेर्दा बिमाको पहुँच, बजारको विस्तार र जनताको बुझाइमा धेरै अन्तर देखिन्छ । यद्यपि, बिमा क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न समस्या देखिरहेका छन्, त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । 
बिमा व्यवसायीहरूकै सामान्य गल्तीका कारण बिमा क्षेत्रलाई उत्साहजनक रूपमा अघि बढाउन नसकेको प्रतित हुुन्छ । यद्यपि, नियामक निकाय बिमा समिति पनि अछुतो छ भन्न सकिन्न । समिति सधैं सक्रिय रहनुुपर्नेमा अधिकांश समय निष्क्रिय भएको अनुभूति हुन्छ । जसले बिमा क्षेत्रको विस्तार आशातित् रूपमा हुन सकेन । विगतको कमजोरीबाट सिक्दै बिमा क्षेत्रको विकासका लागि नियामक र व्यवसायीहरू मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

बिमा व्यवसायी अर्थात् कम्पनीहरूले बजार विस्तार गर्ने, दायरा बढाउनेजस्ता काम गर्नुपर्छ । सबै जनतालाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरी बिमालेख (पोलिसी) ल्याउनुपर्ने पर्ने दायित्व, जिम्मेवारी र अग्रसरता पनि बिमा कम्पनीहरूकै रहनुुपर्छ । समितिको काम नीतिगत समस्याहरूको समाधान गर्ने हो । पछिल्लो समय समिति पनि बिमाको विषयलाई लिएर जनताको माझमा जाने र बिमाको विकासका लागि चाहिने आधारभूत काम गर्न अग्रसर भइरहेको छ । जनतालाई बिमा बुझाउने र उनीहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउने काम समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य गरेर बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि काम गर्नेछ ।

स्थानीय तहको भूमिका 
बिमाको दायरा विस्तार तथा पहुँच बढाउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा बिमासम्बन्धी राम्रो अवधारणा विकास भइसकेको पाइँदैन । बिमाको आवश्यकता र गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित रहेर समितिले स्थानीय निकायसँग अहिले अन्तक्र्रियात्मक कामहरू गरिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले बिमाको महत्व र आवश्यकतालाई बुझेर आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै नागरिक तथा आवासहरूको बिमा गराउन पहल गर्ने हो भने बिमा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । विशेषगरी स्थानीय तहले गरिब परिवारलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउन बजेटमार्फत नै विशेष पहल गर्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा बिमा गर्दा अनुुदानहरूको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्छ । साथै, आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारलाई बिमा गर्न अनिवार्य नीति ल्याउनुपर्छ । बिमा गर्दाको फाइदा बिमा क्षेत्रलाई मात्र होइन, स्वयं बिमित र स्थानीय तहलाई पनि हुन्छ ।

पछिल्लो समय बाढी–पहिरोका कारण घरगोठमा क्षति पुुगेको छ । बाढी–पहिरोकै कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसको बढी आर्थिक भार स्थानीय तहलाई नै परेको छ । तत्काल राहत दिनेदेखि पुनरुउत्थानको नैतिक जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै हुन्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहसँग भएको बजेट विकास निर्माण कार्यमा नलगाई क्षतिपूर्तिमा लगाउनुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । यदि, बिमा गरिएको हुन्थ्यो भने प्राकृतिक प्रकोपले भएको क्षतिको आर्थिक सुरक्षण बिमा कम्पनीहरूले नै दिन्थे । राहत तथा पुनरुउत्थानमा खर्च हुने पैसा विकास निर्माणमा लगाउन पाइन्थ्यो । बिमाको वास्तविक भूमिकालाई बुझेर स्थानीय तहले बिमा नीति तर्जुमा गर्न सक्ने स्थानीय तह मात्र नभएर समग्र मुलुकलाई नै राम्रो हुुन्छ ।
 
बिमा उत्पे्ररणामा तदारुकता
बिमाको महत्वलाई बुुझेर सरकारले केही क्षेत्रका बिमालाई अनिवार्य गरेको छ भने अझै केही क्षेत्रहरूमा बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सवारीसाधनको हकमा तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएको छ । यसले सवारी दुर्घटना हुुँदा सडकमा हुने धेरै अवरोधहरू हटेको मात्र छैन सवारीसाधन व्यहोर्नुुपर्ने ठूलो आर्थिक क्षति पनि जोगाएको छ । जसरी अहिले तेस्रो पक्ष बिमा नगरी सवारीसाधनको ‘ब्लुबुक’ नवीकरण हुँदैन ठीक त्यसैगरी अनिवार्य रूपमा घरको बिमा नगरेसम्म नक्सा स्वीकृत नगर्ने नीति स्थानीय तहले अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घरको बिमा नगरेसम्म नक्सा स्वीकृति मात्रै होइन अन्य सेवा–सुविधा पनि नदिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जबसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले बिमालाई राम्रोसँग बुझ्दैनन् र सहयोग पनि गर्दैनन्, तबसम्म बिमा क्षेत्रले खोजेको उपलब्धि हासिल गर्न मुस्किल हुन्छ ।

पछिल्लो समय बाढी–पहिरोका कारण घरगोठमा क्षति पुुगेको छ । बाढी–पहिरोकै कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसको बढी आर्थिक भार स्थानीय तहलाई नै परेको छ । तत्काल राहत दिनेदेखि पुनरुउत्थानको नैतिक जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै हुन्छ ।

कतिपय क्षेत्रमा शिक्षा अभावका कारण पनि बिमा क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । कतिपय नागरिकहरूले बिमा के–हो र त्यसले के काम कसरी गर्छ भन्ने जानकारी नभएका कारण बिमाभन्दा नाक खुम्च्याउने स्थिति पैदा भएको छ । उनीहरूलाई बिमाको फाइदा देखाएर कसैले उत्प्रेरणा गरेका छैनन् । जसले गर्दा बिमाको पहुँच बढ्न सकेको छैन । तर, अब दूरदराजमा पनि बिमाको पहुँच पु¥याउन सबै नागरिकको सहभागिता हुने गरी बिमालेख (पोलिसी) ल्याउनुपर्छ । पैसा भएका तर, बिमा नबुुझेका वर्गलाई बिमाबारे बुझाउन निकै गाह्रो पनि भइरहेको छ । त्यस्तै कतिपय बिमा बुुझेकाहरू पनि पैसा नभएर बिमाको दायरामा समेटिन सकेका छैनन् । जसले बिमा गर्न चाहन्छ तर, ल्याकत राख्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिमा गरिदिन स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुुपर्छ ।

अझै पनि नेपालमा अति गरिबीमा जीवनयापान गरिरहेका केही समुदाय छन् । यस्ता समुदाय जहिले पनि समस्यामा फसिरहेको पाइन्छ । बाढी–पहिरो, आगलागीजस्ता घटना उनीहरूले नै बढी सामना गर्नुपरेको हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेपछि उनीहरूलाई पुनरुउत्थान गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । तर, उनीहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउने हो भने पुनरुत्थानमा सहज हुुन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म यस्ता समुदायलाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरी कुनै नीति ल्याउन सकिएको छैन । गरिबीमा रहेको जनसमुदायले सहजै रेस्पोन्स (प्रतिक्रिया व्यक्त) गर्ने बिमालेख ल्याउन अहिले बिमा समिति प्रयासरत छ ।

कोरोना महामारीमा बिमा 
कोरोनाले सारा संसार प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । त्यस्तो स्थितिमा बिमा क्षेत्र मात्रै अछुतो नहुने कुरै भएन । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको असरजस्तो बिमा क्षेत्रमा प्रभाव परेन । यस अवधिमा बिमा व्यवसाय विस्तार पनि सकारात्मक रहनुु पक्ष हो । 

कोरोनाका कारण बिमा व्यवसायमा ह्रास आई नाफा पनि संकुचित हुने अपेक्षाविपरीत समग्र बिमा व्यवसाय १५ प्रतिशतले बढ्यो । तर, व्यवसाय बृद्धिदर भने केही खुम्चिएको छ । कोरोनाकालमै बढेको व्यवसाय कति दिगो हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनलाई हेर्नैपर्छ । किनकि सुरुमा बिमा गरेर पछि समर्पण (सरेन्डर) गर्नेहरू प्रशस्तै छन् । कोरोनाका कारण बिमाशुुल्क तिर्न नसकेर सरेन्डर गर्ने बढ्न सक्छन् । कम्पनीहरूले वास्तविकता बुझी–बुझी अफ्ठ्यारो स्थितिमा बिमा गराउनुु कमजोरी थियो कि ? यद्यपि समितिले त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिमालेख सरेन्डर गर्न पाउने अवधिलाई दुई वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पु¥याइएको छ भने सरेन्डर गर्नुअघि तीन वर्षको बिमाशुल्क अनिवार्य बुझाएको हुनुपर्छ । त्यसपछि पनि विभिन्न सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । 

बिमा व्यवसाय पुनरुउत्थानका लागि विशेष नीतिहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनरुउत्थान गर्ने नीति आएको खण्डमा बिमा क्षेत्रको पनि पुनरुउत्थान हुन्छ । अन्य क्षेत्र चलायमान भएपछि त्यहाँबाट बिमा व्यवसाय आउने भएकाले बिमा क्षेत्र पनि चलायमान हुँदै जान्छ । 

कोरोना बिमाको सन्दर्भ
कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइले समग्र बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेको छ । वास्तवमा कोरोना बिमा सुरु गर्नु नै गलत थियो । सैद्धान्तिक रूपमा महामारीको बिमा हुँदैन । तर, नेपालमा महामारीका रूपमा आएको कोरोनाको बिमा गरियो । जोखिम बढ्ने देखिएपछि महामारी सुरु भएको केही महिनामै एकाएक स्थगित गरियो । साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी आएमा सरकारले भुक्तानी दिने भएपछि मापदण्ड बनाएर फेरि कोरोना बिमा नियमित गरियो । बिमा समितिले एक अर्ब, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब, लघुबिमा पुलले एक अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ५० करोड गरेर कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा क्षेत्रले दाबी दिने र त्योभन्दा बढी दाबी परे सरकारले व्यवहोर्ने व्यवस्था गरिएपछि मात्रै पुनः नियमित गरिएको थियो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्ष सुुरु भएदेखि कोरोना बिमा बन्द भइसकेको छ । 

कोरोना बिमा गरिएको मध्ये अन्तिम समयसम्म १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी माग भएको छ । बिमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वबराबरको दावी दिएर सापटीका रूपमा थप एक अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सरकारले आफ्नो तर्फदेखि दिनुपर्ने नौ अर्बभन्दा बढी रकम निकासी गरिरहेको छैन ।

 
कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा साढे तीन अर्बमाथिको दायित्व सरकारले व्यवहोर्ने भनेको छ । सरकारले पनि कोरोना बिमावापत्को दाबी हालसम्म दिन्न भनेको छैन । त्यसैले ढिलोचाँडो दाबी भुुक्तानी हुुन्छ भन्ने आशा छ । सरकारले बिमाको संवदेनशीलता बुझ्छ र जनताले ढिलो–चाँडो कोरोना बिमाबापतको दाबी भुक्तानी पाउँछन् भन्ने आशा मरिसकेको छैन । 

उता, मुलुक अझै पनि कोरोना महामारीको चरणमा छ । बिमाको महत्व झन् बढेको छ । कोरोनाको पो छुट्टै बिमा हुँदैन । तर, सबै खालको रोगको त बिमा हुन्छ नि । त्यस्ता बिमाले कोरोनाको उपचारको खर्चको दाबी दिन्छ । मृत्यु भए पनि जीवन बिमा गरेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यो अवस्थामा कोरोना बिमा बन्द भयो भनेर डराउनुु पर्दैन । वास्तवमा कोरोना बिमाको आवश्यकता नै थिएन । जे नहुुनु थियो, त्यो भइसक्यो । अब यसको व्यवस्थापन (सेटलमेन्ट) तर्फ सबै पक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्नुुपर्छ । जनतामा बिमाप्रतिको सकारात्मक प्रभाव छोड्नुपर्छ । 

कोरोना बिमा गरिएको मध्ये अन्तिम समयसम्म १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी माग भएको छ । बिमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वबराबरको दावी दिएर सापटीका रूपमा थप एक अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सरकारले आफ्नो तर्फदेखि दिनुपर्ने नौ अर्बभन्दा बढी रकम निकासी गरिरहेको छैन ।

दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ 
समग्रमा बिमा अनिवार्य सेवा जस्तै हो । विकसित मुलुकमा बिमाको दायरा निकै फराकिलो छ । मानिसका आँखा, हात, नाकजस्ता अंगको छुट्टाछुट्टै बिमा गर्न मिल्ने बिमालेख बिक्री गरिएको हुन्छ । अन्य बिमाको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ । तर, नेपालमा अझै त्यस्तो स्थिति आइसकेको छैन । समितिले बिमाको दायरा फराकिलो बनाउन लागिपरेको छ । 

नयाँ कम्पनी थप सम्बन्धमा 
बजारमा समितिले नयाँ जीवन, निर्जीवन र लघुबिमा कम्पनीलाई अनुमति दिन लागेको व्यापक हल्ला चलेको छ । समितिले आन्तरिक रूपमा क्षेत्रगत रूपमा थप बिमा कम्पनीहरूको आवश्यकताकाबारे अध्ययन गरे पनि नयाँ कम्पनीलाई अनुुमति दिने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सरोकारवालाहरू भने नयाँ बिमा कम्पनी थप्नुपर्छ र पर्दैन भन्नेमा विभाजित छन् । प्रचलित व्यवसायीहरू नयाँ कम्पनीको विपक्षमा छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, उनीहरूले मात्र बिमा क्षेत्रको व्यापक विकास गर्न सक्ने देखिँदैन । व्यवसाय बढेको जस्तो देखिए पनि अझै बिमा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म गएका छैनन् । कृषि बिमा र लघुबिमा अझै विस्तार हुन सकेको छैन । बिमा कम्पनीहरू अझै पनि सहर केन्द्रीत देखिन्छन् । उनीहरूले कृषि बिमा र लघुुबिमा क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । 

बिमा कम्पनीहरूले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेका छैनन् । कृषि तथा पशुबिमामा सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ । तर, दायरा बढ्न सकेको छैन । अर्कोतिर कम्पनीहरूले बिमा गर्न मानिरहेका छैनन् । यससम्बन्धी उजुरीहरू पनि समितिमा आइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सीमित सर्तसहित नयाँ कम्पनीको आवश्यकता देखिएको छ । यद्यपि अहिलेकै कम्पनीहरूले शाखा विस्तार गर्ने, गाउँगाउँमा गएर सबै खालका जनतालाई बिमाको दायरामा ल्याउन पहल गरेमा नयाँ कम्पनीको आवश्यकता नदेखिन सक्छ । कतिपय समूहहरू बिमा कम्पनीको अनुमति लिने भनेर पैसा बोकेर बसेका पनि छन् । थप अध्ययन गरेर नयाँ बिमा कम्पनीको आवश्यकता र औचित्य हेरेर आगामी दिनमा निर्णय हुन्छ ।

के बिमा कम्पनीको मर्जर आवश्यक छ ?
एकातिर नयाँ कम्पनी थप्ने विषय बहसमा छ भने अर्कोतिर हाल सञ्चालनमै रहेका कम्पनीहरू पनि गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया (मर्जर) मा लैजानुपर्ने दबाब छ । बिमा कम्पनीहरूको आकार सानो भएका कारण मर्जर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा पुँजी वृद्धि गर्न भनेको पाँच वर्षसम्म पनि तोकेको पुँजी पुु¥याउन बिमा कम्पनीहरू असफल भए । लामो समयसम्म तोकिएको पुुँजी बढाउन नसक्ने कम्पनीलाई मर्जरमार्फत अघि बढाउनुुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । त्यसका लागि मर्जरसम्बन्धी आवश्यक नीति बनिसकेको छ । मर्जरमा जाने कम्पनीका लागि समितिले केही सेवा–सुविधाहरू पनि दिएको छ तर, कम्पनीहरूले खासै चासो देखाइरहेका छैनन् । 

बिमा क्षेत्रमा बिमाले नक्कल गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । कुनै एक कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरेर राम्रो बिमा पोलिसी ल्याएर बजारमा प्रभाव देखाउन नपाउँदै अर्को कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिको पोलिसी ल्याउँछ । यसले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस्तो स्थितिले कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन् । 

नियामकीय पक्ष
बिमा कम्पनीहरूले नियामक समितिको निर्देशन तथा नियमनलाई खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । समितिले उद्यारो पोलिसी बिक्री बन्द गर्न ६ महिना प्रयास ग¥यो तर, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि गत असारमा कम्पनीहरूमै पुगेर उधारो बिमालेख जारी हुन दिएनौं । अझै पनि उधारोमा बिमालेख जारी गर्ने, तोकिएभन्दा कम दरमा बिमा गर्ने जस्ता समस्या कायमै छ । हेर्दा पूरै बिमाशुल्क लिएको देखिए पनि छुटबराबरको रकम एक कर्मचारीलाई पेस्कीका रूपमा दिएर सोहीमार्फत ग्राहकलाई नगद फिर्ता (क्यास ब्याक) दिने गरेको जस्तो देखिन्छ । तर, अब यस्तो हुन दिँदैनौं । अवैध गतिविधि हुँदा पनि सीधैं सम्बन्धित प्रडक्टको कारोबार रोक्का गर्न पनि सकिएको छैन किनकि कारोबार रोक्का राख्दा दीर्घकालीन असर देखिन्छ । सबैलाई सहज हुनेगरी थप कडाइका साग नियमन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने पक्षमा समिति छ । विगतमा बिमा क्षेत्र र नियामकका रूपमा समिति कस्तो अवस्थामा थियो भनेर वर्तमानमा मूल्यांकन गर्नुुहुँँदैन । अब समिति नियामकीय भूमिकासहित खरो रूपमा उत्रन्छ । 

समितिले केही समयअघि मात्रै बिमा कम्पनीका केही महत्वपूर्ण विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ । त्यसअवसरमा समितिले देखेका समस्या र कारण, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारको क्षेत्र र तोकिएका सुधार समयमै नभएमा गरिने कारबाहीका विषयमा स्पष्ट जानकारी गराइएको छ । नियमनमा समिति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा बल्ल–बल्ल स्थापित भएको बिमा क्षेत्रले कतै बदनामी व्यहोर्ने त होइन भन्ने डर पनि छ ।

बिमा क्षेत्रको अवको बाटो भनेकै बिमामा सबै प्रकारका जनतालाई समाहित गर्ने र सबैैलाई बिमाको लाभ पुु¥याउने हो । समग्रमा बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा बजारको स्थायित्व कायम गर्न आगामी दिनमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै बिमा पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउने भनेको छ ।

बिमा क्षेत्रलाई प्रविधिमय बनाउने प्रयास
लामो समयसम्म समितिसहित समग्र बिमा क्षेत्र नै प्रविधिमैत्री बन्न सकेन । पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त बनाउने प्रयासमा समिति लागिपरेको छ । समितिले कम्पनीहरूको आवश्यक तथ्यांक तथा विवरणहरू अनलाइनमार्फत मगाउने र प्रणालीभित्रै ‘अर्काइभ’का रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिमालेख बिक्री गर्नेलगायत सेवालाई अनलाइनमार्फत नै गर्नेगरी अघि बढेको अवस्था छ । अब समिति र बिमा कम्पनीहरूलाई पनि प्रविधिमैत्री नबनाइ हुँदैन । तर, सबैले प्रविधि प्रयोग नै गर्छन् भन्ने छैन । तर, सक्नेले प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सबै पक्ष तयार पनि हुुनुुपर्छ । अब समितिले नियमनका अधिक कामहरू प्रविधिसँग जोड्दै जानेछ । 

बिमासम्बन्धी मुद्दामा बिमा समिति जिल्ला अदालतसरहको न्यायिक निकाय हो । यसअनुसार बिमासम्बन्धी उजुरी पहिला समितिमै जानुपर्छ । तर, समितिको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र हुँदा जिल्लाका ग्राहकलाई उजुरी गर्न गाह्रो भएको स्थिति छ । अहिले नै समितिलाई प्रदेशगत रूपमा लैजान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले समितिका सेवा–सुविधालाई जनस्तरसम्म पुु¥याउन पनि प्रविधि एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नसक्छ । बिमालाई फरक तर सरल ढंगले अगाडि बढाउनै पर्छ । मोबाइल÷अनलाइनबाटै बिमा गर्न मिल्ने परिपाटी निर्माणमा समितिले कुनै रोकावट गर्दैन । को रिसाउँछ, को खुसी हुन्छ वा कसले गुनासो ग¥यो भनेर प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा बिमा समिति छैन र बिमालेख अनलाइनमार्फत बिक्री गर्न जोड दिनुपर्छ ।

 
लगानीको दायरा विस्तार
बिमा कम्पनीहरूको लगानीको दायराका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ । समितिले जारी गरेको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका एकातिर कम्पनीहरूको लगानीका लागि स्वीकृति माग्ने तरिका अर्कैतिर भएको स्थिति अहिले छ । यस्ता विकृति हटाएर अर्थतन्त्रको विकासमा बिमा क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गरी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्वाधार कम्पनी, ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न कम्पनीहरू अग्रसर हुुनैपर्छ । बिमा कम्पनीहरू आफैले हाउजिङ बनाउने, अस्पताल खोल्नेजस्ता काम गर्न सक्नुपर्छ । भारतको एलआईसीले हाउजिङ क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । समग्रमा मुद्दती निक्षेपमा मात्र पैसा राखेर कम्पनी चल्न सक्दैन । प्रचलित निर्देशिकाअनुसार नयाँ कम्पनीहरूको लगानीले खासै प्रतिफल पाउने देखिएन । यद्यपि कम्पनीहरूले प्रतिफल दर (रेट अफ रिर्टन) मात्र हेरेर पनि हुँदैन । तर, बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत लगानीकर्तालाई रेट अफ रिर्टन मिल्ने तर, बिमा क्षेत्रलाई नमिल्ने किन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनेगरी समितिले लगानीसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जनको तयारीमा छ । कम्पनीहरूले प्राविधिक सञ्चित कोष (टेक्निकल रिजर्भ) का आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

बिमाका केही (खासगरी एकल बिमाका) क्षेत्रमा स्रोत नभएको सम्पत्ति पनि प्रवेश भएको अनुमान छ । समिति स्रोत नभएको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न अगाडि बढेको छ । कम्पनीहरूले अहिले ‘गो एमएएल सफ्टवेयर’ प्रयोगको तयारी गरेका छन् । नयाँ सफ्टवेयरको प्रयोगपछि सम्पत्तिकोे शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । 

पुनर्बिमाको विस्तार
पुनर्बिमा सेवामार्फत पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ । अहिले सरकारी स्वामित्वसमेतको एक र निजी क्षेत्रबाट एक गरी दुुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् । साथै, विदेशी तथा स्वदेशी पुनर्बिमा ब्रोकर कम्पनी स्थापनाको चरणमा छन् । नेपाली पुनर्बिमा सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सक्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ । समितिले पुनर्बिमा बजारलाई विस्तार गर्न आवश्यक बातावरण बनाउन अग्रसर भएको छ । 

बिमा क्षेत्रको अबको बाटो
बिमा क्षेत्रको अवको बाटो भनेकै बिमामा सबै प्रकारका जनतालाई समाहित गर्ने र सबैैलाई बिमाको लाभ पुु¥याउने हो । समग्रमा बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा बजारको स्थायित्व कायम गर्न आगामी दिनमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै बिमा पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउने भनेको छ । सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि बिमाको बारेमा सकरात्मक सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको दाबी भुक्तानीलाई छिटो फस्र्योट गरी जनस्तरमै सकारात्मक भाव पैदा गराउनु बिमा क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभियान हो । 

सिलवाल बिमा समितिका अध्यक्ष हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल 'अर्थिचित्र' बाट साभार ।