नीलेशमान सिंह प्रधान, सिइओ, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड

बढ्दो कोरोना संक्रमण र लकडाउनका बीचमा डिजिटल कारोबारका चर्चा धेरै भयो । घरबाट कार्यालयसम्म पुगी कारोबार गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि आम ग्राहकहरु जानी–नजानी भएपनि घरबाटै डिजिटल कारोबारमा लाग्नुपर्ने बाध्याकारी अवस्था सिर्जना भयो । मोवाईलको रिजार्ज, साना–साना बिल भुक्तानी देखि ठुला–ठुला कारोबार पनि अनलाईनबाटै गर्दाका सुरक्षा थ्रेट पनि ग्राहकहरुले भोग्नुपर्यो । यसले मानिसको व्यवहारमै परिवर्तन गरिदिएको महशुस गरिएको छ । यस्तै डिजिटल भुक्तानी प्रणालिसँग जोडिएको एक संस्था हो नेपाल क्लियरिङ  हाउस । विगत दश वर्षदेखि सोही संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका नीलेशमान सिंह प्रधानसँग डिजिटल भुक्तानीको पछिल्लो अवस्था, यसको सुरक्षा संवेदनशीलता, समाधानका विषयहरु र आम प्रयोगकर्ताले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरुका विषयमा बैंकिङ समाचारका लागि मनोज रेग्मीले गरेको कुराकानीः

नेपाल किलयरिङ हाउस कस्तो संस्था हो ?

नेपाल क्यिरिङ हाउस नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धि बनाएको नीतिलाई कार्यन्वयन गराउनका लागि राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो । यसले विभिन्न प्रकारका भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र कार्यन्वयनमा लैजाने काम गर्दछ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, नेपाल क्लियरिङ हाउसमा हाल ६३ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाआबद्ध रहेका छन्, भुक्तानी सेवाप्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक तथा वालेट कम्पनी, इन्स्युरेन्स कम्पनी लगायत ६० भन्दा बढी संस्थाहरु आबद्ध भइसकेका छन ।

यही संस्थासँग जोडिएको कनेक्ट आइपिएसले कसरी काम गरिरहेको छ ?

नेपालमा ई–पेमेन्ट सिस्टमको रुपमा कनेक्ट आईपीएसले बैंक खाताबाट रियल टाइम भुक्तानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संयन्त्रको रुपमा काम गरिरहेको छ । रियल टाइम भन्नुको अर्थ भुक्तानी गर्ने व्यक्तिको खाताबाट तुरुन्तै रकम काटिएर पाउने व्यक्तिको खातामा वा अन्य कुनै पक्षको खातामा सोही समयमा जम्मा हुने व्यवस्था हो । सन २०११ मा चेक क्लियरिङ गर्ने निकायको रुपमा सुरु भएको एनसीएचएलले अहिले महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधार सञ्चालकको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा बैंक खाताबाटै गरिने ठूलो रकमको कारोबारका लागि कम्पनीले इन्टर–बैंक पेमेन्ट सिस्टम (आईपीएस) सुरु गरेको छ । कनेक्टआईपीएस यसको तेस्रो पेमेन्ट सिस्टम हो । त्यसै गरी यसको अर्को प्रणाली नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (NPI) रहेको छ जसले सबै बैंक तथावित्तीय संस्थासँगै भुक्तानी सेवाप्रदायक (वालेट), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, ठूलो कारोबार गर्ने सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, कर्पोरेट कम्पनीहरु संस्थाबीच अन्तर सञ्चालन र कारोबार गर्न सकिने माध्यमहरुलाई आपसमा जोड्दै लगेको छ । अहिले कनेक्ट आईपीएसमा सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था, २० वटा वालेट तथा पिएसओ (भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक) आवद्ध भइसकेका छन ।

विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा डिजिटल कारोबार संख्यामा करिव ८८प्रतिशत वृद्दि भएको छ । यस्तै यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कारोबारको संख्या बढेर सत प्रतिशत पुग्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ ।

लकडाउनका बीचमै डिजिटल कारोबारको प्रोत्सान र प्रचार ब्यापक गरियो । वास्तममा कारोबार बढ्यो कि घट्यो ?

लकडाउनका बीच डिजिटल कारोबारको उपयोगिता भने बढेको छ । पहिले नगदबाट भुक्तानी हुँदै आएकोमा लकडाउनले डिजिटल पेमेन्टको विकल्प रहेन । विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा डिजिटल कारोबार संख्यामा करिव ८८प्रतिशत वृद्दि भएको छ । यस्तै यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कारोबारको संख्या बढेर सत प्रतिशत पुग्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ । यसमा चेकको करिव ७ प्रतिशतको प्रगती छ भने आइपीएसमा करिव ७३ प्रतिशतको ग्रोथ छ । यस्तै कनेक्ट आइपीएसको ग्रोथ ४५३ प्रतिशतसम्मको ग्रोथ छ । यतीबेला डिजिटल कारोबारकोे सेवा अत्यावश्यक जस्तै भैसक्यो र यसको माग पनि बढेको छ । उदाहरणका लागि डिजिटल पेमेन्टमा भएका तर ‘फिजिकल्ली’ जानुपर्ने इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ अथवा इन्टर बैंंक पेमेन्ट सिस्टममा पनि बैंकमै जानुपर्छ वा भनिरहनुपर्छ । यसले लकडाउनमा चेक वा आईपीएस कारोबारमा गिरावट आएको छ । तर घरमै बसेर गरिने कारोबारमा कनेक्ट आईपीएस, मोबाईल बैंकिङको कारोबार भने बढेको छ । यो हाम्रो आवश्यकता हो र अब डिजिटल पेमेन्टको विकल्प अर्को हुन सक्दैन ।

चेक साट्दा शुल्क नलाग्ने तर डिजिटल माध्यमबाट कारेबार गर्दा शुल्क लाग्ने । शुल्क बढि भयो भन्ने आम प्रयोगकर्ताहरुको गुनासो छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

विद्युतीय भुक्तानीमा लागेका शुल्क ग्राहकहरुको समय र अन्य खर्चको तुलनामा ज्यादै न्यून हो । भौतिक रुपमा पैसा उठाउन हिँड्दाको पीडा, त्यसका लागि लाग्ने खर्च (भाडा वा पेट्रोल) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा सटहीका लागि लाम बस्दा खर्चिनुपर्ने समयका अघि सिधै आफ्नो बैंक खातामा कुनै पनि दुःख नपाइकन भुक्तानी पाउँदा लाग्ने खर्च केही पनि होइन । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले चेक दियो । आजको आजै बैंकमा चेक लिएर गएको अवस्थामा ठीकै होला । तर, भोलिपलल्ट गएको अवस्थामा उसले त्यो पैसाको पाउने ब्याज दुई दिनको गुमाइसकेको हुन्छ ।

दोस्रो, चेक क्लियरिङ गर्दा पनि खर्च त पक्कै छ । चेक साट्दा लाग्ने खर्चभन्दा डिजिटलबाट हुने कारोबारमा लाग्ने शुल्क कम छ कि छैन भन्ने कुरा सबैले हेर्नुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्दा खर्च पनि कम लाग्ने र सुविधा पनि छिटो र बढी पाइने महसुश ग्राहकहरूले गरेका छन । छिटो भुक्तानी हुँदा ग्राहकलाई पनि फाइदा हुने भयो । यस्तो भन्दै गर्र्दा कारोबार शुल्क कति त ?भन्ने कुरा पनि आउँछ । अहिले कुनै कारोबारको शुल्क १५ रुपैयाँ छ भने त्यो सधैंभरी १५ रुपैयाँ नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । कारोबारको आकार बढ्दै गएको अवस्थामा शुल्क पनि विस्तारै कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यो गरिएको छ कि छैन, त्यसलाई ग्राहकले पनि हेर्नुपर्छ र नियमनकारी निकायले पनि हेरेको हुन्छ । वास्तममा ग्राहकहरुले खेप्नुपरेको दुःख र झनझटको हिसावमा डिजिटल माध्यमबाट कारेबारमा लाग्ने शुल्क अत्यन्तै न्युन हो ।  

एउटा नम्बरमा पठाउनुपर्ने पैसा अर्को नम्बरमा गयो भने के हुन्छ ? यस्ता साना‘प्राक्टिकल’ समस्याहरुको समाधान गर्न तपाईहरुको भूमिका रहन्छ कि रहँदैन ?

पहिलो कुरा सेवा प्रदायकले पूर्वाधार वा प्रणालीमा सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनका नियन्त्रण प्रणालीहरु कति गरेको छ भन्ने हो । अर्को ग्राहकले डिजिटल प्रणालीमा कारोबार गर्ने बेलामा एक तहको ज्ञान लिएर मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी सबै अरुलाई छाड्ने गरी ग्राहकले पनि कामगर्नु भएन । म डिजिटल कारोबार गरिरहेको छु, मैले मोबाइल प्रयोग गरिरहेको छु भने त्यो मोबाइललाई जहाँ पायो त्यहीँ राख्नु भएन । सार्वजनिक वाइफाइबाट कारोबार गर्नु भएन । लगइन आइडी, पासवर्ड कसैसँग सेयर गर्नु भएन । कारोबार गर्नुपूर्व त्यहाँ राखिएका सम्पूर्ण विवरण एक पटक रुजु गरेर मात्रै कारोबार गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसमा सेवाप्रदायकले सहजीकरणको भूमिका निर्वाहगर्ने हो । तर, मुख्य रुपमा प्रयोगकर्ता पनि सचेत हुनुपर्छ । 

एउटा खातामा पठाउनुपर्ने पैसा ग्राहकले नै अर्कैको खातामा पठाएको रहेछ भने त्यसमा सिस्टमले खासै केही गर्न सक्दैन । यदी त्यस्तो भयो भने ‘आउट अफ सिस्टम सेटलमेन्ट’ को रुपमा बाहिरबाटै मिलाउनुपर्ने हुन्छ । जसको खातामा पैसा गएको छ, उसलाई बैंकको माध्यमबाट सहजीकरण गर्न सम्मसक्ने भयो तर, बैंक, सेवाप्रदायक वा प्रणाली सञ्चालकले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । सायद, त्यही भएर ग्राहकले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमको कारोबारमा सीमा (लिमिट) कम गरिएको हुन्छ । किनभने, सबै व्यक्ति यो प्रविधिमा अभ्यस्त नहुन सक्छन, सबैले यसका बारेमा बुझेका हुन्छन भन्ने पनि हुँदैन । चेक भए बैंकलाई फोन गरेर रोक्न सकिन्छ । सानो रकम भुक्तानी (माइक्रो पेमेन्ट) तथा वास्तविक समय (रियल टाइम) गरिने कारोबार गर्दा अलि बढी ध्यान दिनु र सजग हुनुपर्छ ।

एउटा खातामा पठाउनुपर्ने पैसा ग्राहकले नै अर्कैको खातामा पठाएको रहेछ भने त्यसमा सिस्टमले खासै केही गर्न सक्दैन । यदी त्यस्तो भयो भने ‘आउट अफ सिस्टम सेटलमेन्ट’ को रुपमा बाहिरबाटै मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल कारोबारमा बारम्बार सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने गर्छ । कारोबार गर्दा हुन सक्ने सुरक्षा र जोखिममा मुख्य दायित्व कसको हुन्छ ?

पैसाको कारोबारको विषय आउने बित्तिकै सुरक्षाको प्रश्न पनि सँगै आउँछ । काम गर्दै जाँदा सिस्टममा कुनै समस्या नै हुँदैन भन्न सकिँँदैन । यद्यपि, डिजिटल कारोबार गर्ने भनेपछि यसको सुरक्षामा गम्भीर हुनै पर्छ । फेरि हामीलाई डिजिटल वा अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीमा नगई पनि भएको छैन । सिस्टमको विकाससँगै समाधानका  उपाय पनि खोजिएका हुन्छन । नेपालमा प्रयोगमा आएका भुक्तानीका प्रविधिहरु विश्वमा नै सुरक्षित मानिएको प्रविधि प्रयोग भएका छन् । थोरै रुपमा हामीले स्थानीयकरण गरेका छौं, जसले गर्दा हाम्रो प्रविधिसँग सुहाउँदो होस, त्यसैले हामी डिजिटल कारोबारमा सुरक्षित छौं। अब ग्राहकलाई यसको विषयमा जनचेतना जगाउँदै विस्तारै डिजिटल प्रविधिमा आबद्ध गराउँदै ल्याउनु पर्छ ।

डिजिटल कारोबारले नगद (क्यास) बोक्ने झनझटलाई कम गरेको महशुस गरिएको छ । नोट छाप्नुपर्ने सरकारको बाध्यताविस्तारै कम पनि होला । यसमा तपाईहरुका कार्यक्रमहरु के–के छन ?

विश्वका कुनै पनि मुलुकमा क्यासलेसको अवस्था पुगिसकेको देखिँदैन । हामी पनि लेस–क्यास सोसाईटीमा जाने भन्ने हो प्रयोग नै नगर्ने भन्ने होइन । कोरोना र लकडाउनले मान्छेको भेटघाटलाई नियन्त्रण गरेको छ । त्यसैले नगद प्रयोग घटेको छ । त्यसैले मानिसहरु डिजिटल भुक्तानीप्रति आकर्षित छन । हामीलाई लाग्छ कोरोना साम्य भइसकेपछि पनि प्रयोगकर्ताहरु यतिकै आकर्षित हुनेछन ।

डिजिटल कारोबारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि के–के कामहरु गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

डिजिटल सेवाको दौडमा विभिन्न चुनौती पनि छन । डिजिटल बैंकको पूर्वाधार तयारीमा कति खर्च गर्ने भन्ने सीमितता छैन। ग्रामीण भेगमा यसको सेवा विस्तार गर्न कठिन छ । स्मार्ट फोन हातमा भएर पनि ग्राहकहरु त्यती क्रियाशिल भएर लाग्न सकिरहेका छैनन । त्यसैले डिजिटल कारोबारको प्रभावकारीता र विकासमा अझ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर कस्तो खालको सिस्टम र कस्तो उपकरण राख्ने भन्ने छ भने अर्कोतिर ग्राहकलाई सुसूचित गर्दै लानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । साथै थप सेवा प्रदायकहरु लाई डिजिटल इकोसिस्टममा अबद्ध गर्ने कार्य पनि प्रमुख रहेको छ, जसले गर्दा डिजिटल कारोबार को स्विकार्यता वृद्धी हुनेछ ।