सरकारले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र निर्माणाधिन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘पीपीपी’ मोडेलमा सञ्चालन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यसै मोडेलबाट भारत, जोर्डन तथा ब्राजिल लगायतका देशले सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेका छन् । विश्वका धेरै देशले सञ्चालन गरेको यो परियोजना नेपालका धेरै परियोजनाहरुमा प्रयोग गरिएको छ । हाल सञ्चालित सुक्खा बन्दरगाहरुलाई पनि त्यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु यही मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता माथीको औचित्यबारे सुक्खा बन्दरगाहरुको सञ्चालन ब्यवस्थापन गराई नियमन गरिरहेको उद्योग मन्त्रालय मातहतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा लगानी, पुर्वाधार, सम्भाव्यता अध्ययन र पीपीपी मोडेलका जानकार आशिष गजुरेलसँग कार्यक्रम ‘एभीएसन टक’ मा सुरेन्द्र कट्टेलले गरेको कुराकानीः
भिडियो

पीपीपी मोडेल भनेको के हो ?

‘पीपीपी’ भनेको पब्लीक प्राईभेट पार्टनरसीप अर्थात सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम हो । राज्य एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा एउटा मोडेल तयार भयो । सार्वजनिक क्षेत्र जुन कुरामा बलियो छ । उसले त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने निजी क्षेत्र जुन कुरामा बलियो छ उसले त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेगरी आपसी सम्झौता गर्ने गरिन्छ । सेवा प्रदान गर्ने जोखिम बाँड्ने, लगानी लगायतका कुरामा छलफल गरेर दुवै पक्षलाई फाईदा हुनेगरी करार सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिन्छ , त्यसलाई नै पीपीपी मोडल भनिन्छ ।

पीपीपी मोडेलमा अहिले सञ्चालीत सुक्खा बन्दरगाहहरुको अवस्था कस्तो छ ? नेपालका विमानस्थललाई यसकै उदाहरण मानेर कसरी ब्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?

पहिलो कुरा निजीकरण र पीपीपी मोडेल एउटै होइन । यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । पीपीपीमा एक निश्चीत समयको करार अवधी हुन्छ, जुन निश्चीत समयपछि हस्तान्तरण हुन्छ तर निजीकरण गरिएकोमा त्यस्तो हुँदैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी भनेको निजीकरण होईन पहिला यसमा प्रष्ट हुनुपर्यो । अहिले संसारभरी सेवा तथा निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सार्वजकि निजी साझेदारी अनुरुप चलेको पाईन्छ । हाम्रो देशका जतिपनि सुक्खा बन्दरगाह छन् सबैको सञ्चालन र ब्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट भैरहेको छ । हामीले राज्य क्षेत्रमा बसेर नियमन गर्छौं ।

मुख्य पाटो भन्सार, कस्टम, सुरक्षा लगायत राज्यले नै हेर्ने हो । निजी क्षेत्रले चुस्त दुरुस्त रुपमा सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने हो । अब बिमानस्थलको कुरा गर्दा भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलदेखी जोर्डन, ब्राजिल लगायत देशका एयरपोर्ट सफलतापूर्वक सञ्चालन र ब्यवस्थापन भैरहेका छन् । नेपालले पनि आवश्यक गृहकार्य गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । पीपीपी मोेडेल ‘ग्रीन फिल्ड र ब्राउन फिल्ड’ दुई तरिकाले अगाडी बढाउन सकिन्छ । ग्रीन फिल्ड भनेको निर्माण चरणबाटै निजी क्षेत्रले निर्माणदेखी ब्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने र ब्राउनफिल्ड भनेको बनीसकेको प्रोजेक्टलाई सञ्चालन र ब्यवस्थापन गरेर लाने । हामी दुवै मोडालिटिमा जान सक्छौं ।

यसलाई निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यले देश निर्माणको सहकार्यको पाटोको रुपमा पनि हेर्न सक्छौं ?

निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टीकोणले मात्र नहेरेर साझेदारको रुपमा स्वीकारेर सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रलाई फाइदा हुने गरी साझेदारी गर्नुपर्छ । परिणामस्वरुप देश समुन्नति होस भनेर रुपरेखा तयार भयो भने पीपीपी मोडेल सफल हुन्छ । म लगानी बोर्डमा विज्ञको रुपमा काम गर्दा निजगढ विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई पीपीपी मोडेलमा लाने भनेर कुरा गर्दा स्विस एयरपोर्ट सञ्चालकले चहाना राख्यो तर हाम्रो प्रस्तावमा गृहकार्य नपुग्दा उसले फेरी वास्ता गरेन ।

पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन ताम्झाम्ले उद्घाटन भयो तर अहिले सञ्चालनमा समस्या छ । किन यस्तो भएको होला ?

अध्ययन राम्रो रुपमा नभएकै हो । तर बनिसकेपछि विमानस्थल सञ्चालन हुनैपर्छ । राज्यमा धेरै प्रक्रिया हुँदो रहेछ अनि काम पनि चुस्त दुरुस्तरुपमा नहुने रहेछ । निजी क्षेत्रले राज्यलाई घाटा लाग्नबाट बचाएको पनि छ । यसको उपयुक्त उदाहरणको रुपमा चोभारको सुक्खा बन्दरगाहलाई लिन सकिन्छ ।

पीपीपी मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बिषयमा नीति निर्माताले कसरी बुझ्नुपर्छ ?

समय परिर्वतन भैसक्यो । देशमा सबै कुरा अस्तब्यस्त छन । सबै कुरा राज्य आफैंले मात्र गर्न सक्छु भनेर गर्नै सक्दैन । हाम्रा देशका मन्त्रीहरुले भ्रमणका क्रममा अवलोकन गर्नु भएकै होला, भारत, ग्रीसले राजधानीकै विमानस्लथ किन यो मोडेलमा सञ्चालन गरेको होला भनेर । त्यसैले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै समृद्धि हासिल हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई हामीले छोडेर जान सक्दै सक्दैनौं नी ।

भारतको अडानी ग्रुपले हाम्रो विमानस्थल सञ्चालनमा चासो राखेको कुरा पनि आएको छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई यसरी सञ्चालनगर्न दिँदा भुराजनीतिका बारेमा सोच्नुपर्छ र ?

चासो राखेकै भरमा हुँदैन । प्रतिस्पर्धाका आधारमा मुल्याङ्कन गरेर सञ्चालन गर्न दिने हो । यो समुह आयो त्यो आयो भन्ने नै हैन । प्रतिस्पर्धामा जसले जित्छ उसले काम गर्छ । त्यो राम्रो अभ्यास पनि हुन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आन्तरिक रुपमा भएका समस्या समाधान र वातावरण उपयुक्त बनाउन त राज्य पछाडि नै छ नी ?

विभिन्न अन्यौल कायमै राखेर पीपीपीमा जाँदा आयोजना सफल हुँदैन । वातावरण सबै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । हाम्रो योजनाका बिषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । हामीसँग अनुभव कम भएकाले विदेशबाट विज्ञ झिकाउनुपर्छ । यो विश्वब्यापी रुपमा सफल मोडेल हो यसमा जाँदा हुन्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन ।

अहिलेको अवस्थामा यसको महत्व कति छ ?

सुक्खा बन्दरगाहा सञ्चालनलाई आधार मानेर राज्य र निजी क्षेत्र कसरी मिलेर सेवामुलक क्षेत्रमा काम गरेका छन् । यसमा नेपालको बलियो उदाहरण मान्न सकिन्छ । विमानस्थल पनि उस्तै प्रकृतिको हो ।हामीले हाम्रै राज्यमा भएका निकायबाट सिक्नुपर्छ । पीपीपी मोडेलमा गएर विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ । यसमा दुईमत हुनु हुँदैन । जर्मनमा कारागार समेत यसै मोडेलमा सञ्चालित छ भने यस्ता परियोजना झन् बढी सफल हुन्छन् ।