काठमाडाैं- अँग्रेजी वर्ष सन् २०२३ मा नेपाली अर्थबजारमा निकै उतारचढाव देखियो । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका खराबीका बाछिटाबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिकदेखि अर्थतन्त्रमा संकटका रेखा देखिएका थिए । अँग्रेजी वर्ष २०२३ भर त्यो कायम रह्यो ।

लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थक असन्तुलनले यो वर्ष त्यति सुखद हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट नेपालमा देखिएको कोरोना महामारी, त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव, पछिल्लो पटक आएको विनासकारी जाजरकोट भुकम्पलगायतले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रमा जताततै मन्दीको विषय चर्चामा छ । बाह्य अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिए पनि आन्तरित अर्थबजारमा समस्या नै समस्या देखिन्छ । उपभोक्ताहरू निकै निराश बनेको अवस्थामा यो वर्ष नेपाली अर्थ बजारमा केही ऐतिहसिक तर नकारात्मक घटना देखिए ।

मन्दीको वर्ष
अघिल्लो वर्ष श्रीलङ्का टाट पल्टियो । लगभग त्यही समयमा रूस–युक्रेन युद्ध चर्किँदा विश्वका अधिकांश देशमा उपभोग बजारमा महँगीको ग्राफ उकालो लाग्यो । नेपालमा भने उच्च आयात र घट्दो रेमिट्यान्सको जगमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीको खातामा निकै चाप पर्याे । त्यही विश्लेषणका आधारमा सन २०२२ को अन्त्यदेखि नेपालमा आर्थिक मन्दी आइसकेको भन्ने मत फराकिलाे बन्याे । फलस्वरूप सन् २०२३ वर्षभरि चियापसल र चोक-चोकमा मन्दीको चर्चा भयो ।

मन्दीको आतंकले कयौंले शरू गर्न लागेका व्यवसाय नै शुरू गरेनन् । कतिपयले शुरू गरिसकेका व्यवसाय पनि लगानीभन्दा कम मूल्यमा बेचे । परिणामत: विदेशिने नेपालीको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भयो । बजारमा यत्रतत्र देखिएको मन्दी शब्दलाई कतिपयले साँच्चिकै संकट भनेक छन्, कतिपयले हल्ला मात्रै भनेक छन् ।

चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड
वर्ष २०२३ मा अर्थराजनीतिक रूपमा निकै हलचल हुने घटनाहरू देखिए । ठूलाे भ्रष्टाचार ‘काण्ड’को रूपमा देखिएको भुटानी शरणार्थी काण्डले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा पायो । वर्ष २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमै अर्थात् १३ चैत २०७९ मा ८ सय ७५ नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खेलोफड्कोमा पूर्वमन्त्रीहरू नै सक्रिय रहेको रहस्य खुल्यो ।
१ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी कारोबार हुनेगरी भएको चलखेलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम मुछियो । यति मात्रै होइन कानुन कार्यान्वयन गराउने गृह मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मा पाएका मन्त्री नै यो काण्डमा मुछिए ।

सुन प्रकरणमा जेलिएकाे वर्ष
गत साउन २ गते भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बुधबार राति हङ्कङबाट ल्याइएको ब्रेक शुसहित झण्डै १०० किलो सुन बरामद गर्याे । ‘ब्रेक शु’भित्र लुकाएर ल्याएको करिब एक क्विन्टल सुन बरामद भएसँगै सुन तस्करीको नयाँ शैली खुलासा भयाे ।

त्यसपछि सुन तस्कर समूहले २ महिनामा २२ पटक भित्र्याएको ‘ब्रेक शु’मा लुकाएर २ हजार किलाेभन्दा बढी सुन भित्र्याएकाे प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा देखियाे ।

त्यपश्चात् प्रहरीले विभिन्न जिल्लामा गरेकाे खाेजीका क्रममा १ देखि ७ किलाेसम्मकाे सुन बरामद भएकाे थियाे ।

यसै वर्ष सुन काण्डमै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका बाबुछाेराकाे नाम मुछियाे । इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याइएको ८ करोड ५५ लाख बराबरको नौ किलो सुन तस्करी र बेचबिखन सञ्जालमा महरा बाबुछोरा पनि संलग्न रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेकाे थियाे ।

मंसिर २१ राति करिब १४ किलो सुनसहित गोरखाका चन्द्र घले पक्राउ परे । उनले सुनको प्लेट बनाएर शरीरमा राखेर सुन ल्याएका थिए । उनी मीन घलेकाे समूहमा रहेका खुलेकाे थियाे । प्रहरीले घले समूहले १ सय ३८ किलो सुन ल्याएको छानबिन समितिको निष्कर्ष निकालेकाे छ । अदालतमा सुन काण्डकाे मुद्दा विचाराधीन छ ।

वर्षभरि सुन काण्डले चर्चाकाे पायाे ।

राजस्वमा उच्च चाप
सन् २०२२ देखि नै शुरू भएको समस्या राजस्वमा परेको चापले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायाे । वर्ष २०२३ को अन्तिममा आइपुग्दा सरकारले उठाएको राजस्व र खार्चको अन्तर १ खर्ब नाघिसकेको छ ।

सन् २०२३ को अन्तिममा आइपुग्दा सरकारी खातामा ३ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व रकम जम्मा हुँदा ५ खर्बभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलेसरकारले संकलन गर्न सकेको राजश्वले दैनिक प्रशासनिक खर्च मात्रै धान्न समेत धौ रहेको देखाउँछ ।
यसले सरकार र आम नागरिक मनोबल कमजोर भएको देखिन्छ । बजारमा जतातै मन्दीको चर्चा चल्नुको पछाडीको एक प्रमुख कारण यो तथ्यांक पनि हो ।

ह्वात्तै बढ्यो निष्कृय कर्जा
वर्ष २०२३ मा निष्कृय कर्जामा निकै वृद्धि भयाे । कोरोना महामारीपछि नेपाली बजारमा आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा यो वर्ष ५५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी निष्कृय कर्जा देखिएकाे कर्जा सूचना केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यो वर्ष विभिन्न गैरबैंकिङ्ग क्रियाकलापमा परी कालो सूचीमा पर्नेको संख्यामा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ९५ हजार जना ऋणीको नाम कालोसूचीमा परेको छ ।

ऋणको भार बढेको वर्ष
आन्तरिक आम्दानी घट्दै गएपछि सन् २०२३ मा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा उच्च वृद्धि भएको छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नाघिसकेको छ । यो नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजिगत खर्चको मुख्य स्रोत सार्वजनिक ऋणलाई नै मान्ने गरेको देखिन्छ । तर, ऋण लिने, योजनाअनुसार काम गर्न नसक्ने र समयमा सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने प्रवृत्तिले वर्षेनी आकार मात्रै बढिरहेको हो । बढ्दो ऋणले अहिले प्रत्येक नेपालीले ८० हजार ७ सय रूपैयाँको भारी उठाइरहनुपरेको छ ।

शेयर बजारमा हलचल
लामो समयदेखि निराश शेयर बजार वर्ष २०२३ को उत्तरार्धमा आइपुग्दा उत्साहित देखियो । वर्षको अन्तिममा नेपाली आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिकको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछि निराश शेयर बजारमा एकाएक हलचल देखियो ।

वर्षको अन्तिम महिना डिसेम्बर दोस्रो साता बजारमा उछाल आयो । त्यसपछि दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरू निकै उत्साहित देखिन्छ ।

पहिलो साना लगानीकर्ता र पहिलो पटक बजार प्रवेश गर्नेहरूका लागि भने यो वर्ष त्यति आशावादी देखिएन । वर्षको अन्तिममा बजारमा १० कित्ता शेयर नीतिमा हेरफेर गर्ने हल्लसँगै साना लगानीकर्ता निराश बनेका छन् ।

उपभोग बजार निराशमय
सन् २०२३ मा आर्थिक मन्दीको हल्ला र अत्यधिक रूपमा बढेको महँगी कारण उपभोग बजार भने निराशप्रायः रह्यो । अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने उपभोग बजार माग, गुणस्तर र आपूर्ति तीनवटै क्षेत्रमा खस्केको देखिन्छ ।

विभिन्न बहानाले नेपालीहरूको क्रयशक्ति कमजोर बनिरहेको बेला उच्च दरले बढेको महँगी थेग्न अप्ठेरो भइरहेको छ । पछिल्लो दशकमा भएको उच्च आयातले थिचिएको अर्थतन्त्र गत वर्ष भएको युक्रेन र रसिया युद्धका कारण बढेको उच्च महंगीले धर्मराएको छ । यसले उपभोक्ताहरू निकै निराश छन् ।

सम्पत्ति बजार सुधारोन्मुख
वर्ष २०२३ को अन्तिममा आइपुग्दा सम्पत्ति बजारमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ । समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीको ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा लिने गरेको सम्पत्ति बजार मुख्यतया घरजग्गाको कारोबारमा केही सुधार देखिएको हो । पछिल्ला केही वर्षयता कारोबार न्युन रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा यो वर्षको अन्तिममा आएको मौद्रिक नीति समीक्षाले सकारात्मक सञ्चार पैदा गरेको हो ।
यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको संकट पनि केही हदसम्म समाधान हुने आशा गरिएको छ ।

सुधार हुँदै बैंकिङ्ग प्रणाली
करिब डेढ वर्ष समग्र आर्थिक प्रणालीको मुख्य क्षेत्रमा बैंकमा तरलताको उच्च संकट थियो । सन् २०२३ मा तरलतामा उच्च सुधार आएको छ । अहिले बैंकहरूसँग बैंकहरूसँग ६ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्नका लागि तयार छ ।

तर, कर्जा लिनेहरू नै छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरूकर्जा लिने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो साता बैंकिङ्ग प्रणालीमा ६० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँँ निक्षेप संकलन भएको थियो । कूल कर्जा रकम भने प्रणालीमा ५० खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँँ छ ।

यो तथ्यांकले निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ९ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ देखिन्छ । अहिले निक्षेप र कर्जाबीचको अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । यसको अर्थ अहिले बैंकहरूमा करिब ५ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ ।

शोधनान्तर र चालू खातामा चमत्कारिक सुधार
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षका चार महिनाको अवधिमा चालू खाता दोब्बरले बढेको छ ।

तथ्यांकअनुसार चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु. ३७ अर्ब ७९ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २९ करोड ६१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ७२ करोड ५१ लाखले बचतमा रहेको छ । यसलाई कतिपय अर्थशास्त्रीले नै चमत्कारिक सुधार भनेका छन् ।

कन्ट्री रेट्रिङको चर्चा वर्ष
यो वर्ष लामो समयदेखि चर्चामा आएको कन्ट्र रेटिङको विषय कार्यान्वयनमा आउने सरकारले नै घोषणा गरेको छ । आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिएको सन्दर्भमा कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्नेमा सरकार पुगेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक रूपमै आगामी बैशाख दोस्रो हप्तामा कन्ट्री रेटिङ भइसक्ने घोषणा नै गरेका हुन् ।

आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर रेटिङ गरे पनि रेटिङ कस्तो आउँछ भन्ने कुराले नेपालमा लगानी तथा ऋण आउने सम्भावनालाई तय गर्छ । लगानीकर्ताले जोखिम मूल्यांकन गरी सतर्कता अपनाउने हुँदा कन्ट्री रेटिङ गर्नैपर्ने भए पनि सरकारले आवश्यक तयारी नगरी चर्चा मात्रै गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।