बैकिङ्ग समाचार । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ब्यापार घाटा साढे १२ प्रतिशतले घटेको छ। 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.५ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ६२ अर्ब २९ करोड कायम भएको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८.९ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो। चार महिनामा कुल वस्तु आयात १०.६ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब २ अर्ब ४९ करोड कायम भएको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ६.९ प्रतिशतले घटेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३.१ प्रतिशत, २५.० प्रतिशत र १९.८ प्रतिशतले घटेको छ।

वस्तुगत आधारमा चामल, कच्चा सोयाविन तेल, दूरसंचारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा, खाने तेल, उपचारका साधन तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुको आयात भने घटेको छ।

चार महिनामा कुल वस्तु निर्यात १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब २० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः १४.९ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फ ५९.२ प्रतिशतले घटेको छ।

शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १० अर्ब बचतमा 

समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति अर्थात भुक्तानी अवस्था १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २७ अर्ब २९ करोडले बचतमा रहेको थियो। मुलकमा भित्रिने कुल रकम र बाहिरिने रकमको अन्तर नै शोधनान्तर स्थिति हो। 

रेमिट्यान्स ११ प्रतिशतले बढ्यो

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ११.२ प्रतिशतले बढेको छ। 

यस अवधिमा ३ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स २.८ प्रतिशतले घटेको थियो।

अमेरिकी डलरमा भने रेमिट्यान्स ६.४ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १.९ प्रतिशतले घटेको थियो।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ७५.८ प्रतिशतले घटेको छ।

यस अवधिमा जम्मा १९ हजार २५१ जनाले स्वीकृति लिएका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो।