‘अर्थ मन्त्रालयको सहमति र बजेटमा समावेश बिनै स्थानीय तहद्वारा ऋण परिचालन’

काठमाडौं – केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरीकनै तथा नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ। सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभामा यही असोज १२ गते प्रस्तुत भएको आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ बराबर रूपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन्। तीमध्ये कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था नगरेको तथा कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि नेपाल सरकारको सहमति नलिएको आयोगले जनाएको छ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेका १७ स्थानीय तहका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि सहमति माग गरेको विवरण प्राप्त भएको छैन। ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेको देखिएको छ’, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।

आयोगका अनुसार सातवटा पालिकाले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी ऋण परिचालन गरेका छन्। आयोगले हरेक वर्ष स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको अनुमान समावेश गरेर सोही सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिँदै आएको छ। वित्त आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेगरी सीमा सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तो ऋण राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति र योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट उपयुक्त देखिएका आयोजना तथा परियोजनामा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस थियो। त्यसैगरी, आयोगले आयोजना छनोट गर्दा आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (एनपीभी)को विश्लेषण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। यसैबीच, गत आर्थिक वर्षमा मोरङ जिल्लाका दुई पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको आन्तरिक ऋणको सीमाभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था पूरा गरी नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको थियो। ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना भएका देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेत १६ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, आयोगले आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि तथा दीर्घकालीन लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। आयोगले नगर विकास कोषबाट ऋण लिने विभिन्न उपभोक्ता संस्थाका लागि स्थानीय तहले जमानत बसेको विषयसमेत उठाएको छ। वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परियोजना रहेको स्थानीय तहले विभिन्न संस्थाले नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणका लागि जमानत बसेको देखिएको छ। तर स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा त्यस्तो जमानत बस्न सक्ने व्यवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट गरेको छ।

वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट परिचालन हुने आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत यस्तो प्रणाली सञ्चालन गरी त्यसमा आयोगलाई समेत पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।