विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्क २०२६: १६५ देशमध्ये नेपाल ९० औँ स्थानमा

काठमाडौं – विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपालको अवस्था एक स्थान खस्किएको छ। क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउन्डेसनले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको हो।

गत वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा रहेको थियो। यद्यपि नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अंक भने सामान्य सुधार हुँदै ६.५८ बाट बढेर ६.५९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समृद्धि फाउन्डेसनले नेपालमा लगातार १९औँ पटक उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च स्तर भएका देशका नागरिक तुलनात्मक रूपमा बढी समृद्ध, राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रतायुक्त र दीर्घायु हुने गरेका छन्। आर्थिक स्वतन्त्रताको शीर्ष २५ प्रतिशतमा रहेका देशहरूको सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने तल्लो २५ प्रतिशतमा रहेका देशहरूको औसत आय ९ हजार ५५२ अमेरिकी डलर मात्र रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च श्रेणीमा रहेका देशहरूमा औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेकोमा तल्लो तहका देशहरूमा यो ६७.१ वर्ष मात्र रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनले आर्थिक स्वतन्त्रता भएका समाजमा नागरिकले आफ्ना अवसरहरू खोज्न र निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू बढी समृद्ध, सुखी र स्वस्थ जीवन बाँच्ने बताएका छन्।

महामारीपछिको सुधार, तर वरियता खस्कियो

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा नेपाल ६.५२ अंकसहित ९८औँ स्थानमा थियो। कोभिड–१९ महामारीका क्रममा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर बन्दै सन् २०२० मा नेपालको अंक ६.३१ मा झरेको थियो र वरियता १००औँ स्थानमा पुगेको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अंक क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ। यस वर्ष ६.५९ अंक प्राप्त गरेसँगै नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता महामारीअघिको अवस्थाभन्दा माथि पुगेको छ। तर अन्य देशहरूको तुलनात्मक रूपमा तीव्र सुधारका कारण नेपालको विश्व वरियता भने एक स्थान खस्किएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पाँच प्रमुख सूचकमा नेपालको अवस्था

आर्थिक स्वतन्त्रता मापनका पाँच प्रमुख क्षेत्रमा नेपालको मिश्रित प्रदर्शन देखिएको छ।

• सरकारको आकार सूचकमा नेपाल ७.२५ अंकसहित ५१औँ स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यो ४९औँ स्थानमा थियो।
• कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा सूचकमा नेपाल ४.८२ अंकसहित ९६औँ स्थानमा झरेको छ। गत वर्ष ९१औँ स्थानमा थियो।
• स्वस्थ मुद्रामा पहुँच सूचकमा अंक ७.३७ बाट बढेर ७.५७ पुगे पनि वरियता ९६औँबाट १०१औँ स्थानमा झरेको छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सूचकमा नेपालले सुधार गर्दै १२६औँबाट ११७औँ स्थानमा उक्लिएको छ।
• नियमन सूचकमा भने नेपाल ३७औँ स्थानबाट झरेर ५०औँ स्थानमा पुगेको छ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका २४ उपसूचकमध्ये नेपाल सातवटामा सुधारिएको, छवटामा कमजोर बनेको तथा ११ वटा सूचकमा अघिल्लो वर्षकै अवस्थामै रहेको उल्लेख गरिएको छ।

हङकङ शीर्षमा, भारत ८८औँ स्थानमा

विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः स्वीट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन्।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत ८८औँ स्थानमा रहेको छ भने चीन ११०औँ र रुस १४३औँ स्थानमा छन्। जापान १३औँ, जर्मनी १९औँ र फ्रान्स ३९औँ स्थानमा परेका छन्।

सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशहरूमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यानमार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र भेनेजुएला रहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार भेनेजुएला अन्तिम अर्थात् १६५औँ स्थानमा रहेको छ।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालसँगको सहकार्यमा हरेक वर्ष यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। प्रतिवेदनले कुनै देशका नीति, कानुनी संरचना तथा संस्थागत व्यवस्थाले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कति हदसम्म समर्थन गर्छन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने गर्दछ।