‘१० कित्ते नीति हटाउनु अपराध हो, साना लगानीकर्ताको अधिकार खोसिन्छ’

काठमाडौं – यतिबेला चौतर्फीरुपमा प्राथमिक निष्कासनमा कायम रहेको १० कित्ते व्यवस्था हटाउनु पर्छ भनेर विषय उठान भइरहेको छ। यो व्यवस्था हटाउनका लागि बजारमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलकै कार्यकालदेखि ‘लविइङ’ भइरहेको थियो। तर, त्यतिबेला पनि हामीले १० कित्ते नीति उल्ट्याउन दिएनौँ।

१० कित्ते नीति नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का तत्कालीन अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले ल्याएका थिए। उनले आम लगानीकर्ताहरूलाई थोरै भएपनि अर्थिक रुपमा शेयर बजारबाट लाभ होस भनेर यो व्यवस्था लागू गरेका थिए। जसले सर्वसाधारण र भुईँ तहका मानिसहरूलाई पूँजी बजारबाट धेरथोर लाभ भयो। अहिलेका सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टको कार्यकालमा पनि यो नीति हटाउने विषय जोडतोडले लागि रहेका छन्। मलाई भट्टमाथि विश्वास छ, यो विषयको मर्म बुझेपछि उहाँले पनि हटाउनु हुन्न। १० कित्ते नीतिले नै बजारको विकास भयो। सेबोनको इज्जत भयो अहिले त्यसैलाई छ्याप काटिदिँदा साना लगानीकर्ताहरूको श्राप लाग्छ।

सुरुसुरुमा १० कित्ता शेयर सबैजसो लगानीकर्तालाई पर्यो। जसकारण, यो तहसम्ममा पुँजी बजारको विकास र विस्तार सम्भव भयो। यो १० कित्ते व्यवस्था ‘इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन अफ सेक्युरिटिज कमिसन्स’ (आइओएससीओ) को सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालमा ल्याइएको हो। ‘आइओएससीओ’ को प्रधान कार्यालय स्पेनको राजधानी म्याड्रिड छ, जसमा सेबोन ‘एसोसिएट मेम्बर’ को रूपमा छ।

पुँजी बजारको विकास, विस्तार व्यवस्थित गर्नु, लगानीकर्ताहरूको हकहित गर्नु यसको काम कर्तव्य हो। यही १० कित्ते नीतिका कारण नेपालको पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार यो तहमा भएको छ। अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा पुँजी बजारको पहुँच पुगेको छ। हरेक जिल्लाका धेरथोर मानिसहरू लाभान्वित बनेका छन् भने ८० लाख डिम्याट खाता पुगेको छ।

पुँजी बजारमा भएको डिजिटलाइजेसन र १० कित्ता आईपीओ दिएपछि सर्वसाधारणको खातामा शेयर स्वतः आउन थाल्यो र खातामा आएपछि उनीहरू ‘सेकेन्डरी मार्केट प्रोस्पेक्टिभ इन्भेस्टर’ बने। साना लगानीकर्ताहरूका लागि १० कित्ता शेयर नै उसको सम्पत्ति हो। उनीहरूले त्यो बेच्नुपर्ने जरुरत नै छैन। ठुला लगानीकर्तासँग हजार, लाख कित्ता हुन्छ, तर साना लगानीकर्ताका लागि उसको सम्पत्ति १० कित्ता नै हो।

१० कित्ते नीतिले गर्दा नेपालको पुँजी बजारको विकास, विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यहीकारण, यो नीतिलाई हटाउने होइन, बरु यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसमा नजर लगाउनु हुँदैन यो हटाउनु हुँदैन, यो नीति हटाउनु त अपराध हो। यो नीतिका कारण संस्थागत लगानीकर्ता र ठुला लगानीकर्तालाई आईपीओ परेन भने कोटा तय गरियोस्। ठुला लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्तालाई ३०÷४० प्रतिशत छुट्याइयोस र बाँकीमा साना लगानीकर्तालाई भर्न दिनुपर्छ।

कहिलेदेखि सुरु भयो १० कित्ते नीति?
नेपालमा साधारण शेयर (आईपीओ) मा १० कित्ते नीति वि.स. २०७५ साल चैतदेखि लागू भएको हो। यो नीति त्यस समयका तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले ल्याएका थिए। ८ वर्ष अगाडि कार्कीको नेतृत्व र अग्रसरतामा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा संशोधन गरेर यो व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। शेयर बजारमा सबै लगानीकर्ताको पहुँच पु¥याउन, साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र पुँजी बजारको विकास गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको थियो। तर, सेबोनले आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने तयारी गरेको छ। सेबोनको अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालदेखि नै यो नीति हटाउनु पर्ने जोडदार तयारी चलेको थियो। यो नीति हटाउन अध्ययन समिति समेत बनेको थियो। अहिले फेरी एक पटक १० कित्ते नीति हटाउनु पर्ने विषय चर्चामा आएको छ।