‘डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ’

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव पेश गर्दै सरकारी निजी  क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले एफडीआईको पाटोमा सुधार गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा राम्रो पनि भएको छ। तर एफडीआई कमिटमेन्टमा हामीलाई १० प्रतिशत सम्ममा एफडीआईका लागि अकाउन्टबाट ट्रान्सफर गर्दा आउने विषयलाई स्वीकृति लिन नपरे हुने बताएको छ। 

कम्तीमा पनि कबुल गरेको रकमको १० प्रतिशत सम्म खातामा पैसा आइसकेको दाबी हामीले काम सुरु गर्न सकिन्छ। यो सबै विषय राष्ट्र बैंक मार्फत नै आउने हो। यस विषयलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ त्यस अनुरूप सहजीकरणको आवश्यकता छ। कृषि तथा पर्यटनका लागि भनेर पनि काम गरी रहेका छौँ। कृषि तथा पर्यटन बाट नाफा नै खोज्ने हिसाबले वा प्रतिफल दिन नसक्ने नै हिसाबले सोच्दा धातक हुन सक्छ। पर्यटनले एउटा व्यापार मात्रै गरिरहेको हुँदैन्। त्यहाँको कृषि उत्पादनदेखि त्यहाँ भएका जनशक्तिलाई रोजगारी दिने सम्मको पर्यटनले गर्ने गर्दछ। 

धेरैको उत्पादन पर्यटनले उपभोग गरिरहेको हुन्छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय  पर्यटकहरूलाई पनि बेचिराखेको हुन्छ। डलरको कारोबारका लागि पनि अलि सहज गरिदिन आवश्यक छ। धेरै डकुमेन्टेसनको पार्टमा पनि अलि सहज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। डिजिटल माध्यमबाट यस्ता काम अलि सहज बनाउन आवश्यक छ। स्टार्टअप र प्रोजेक्ट धितो कर्जालाई मनिटरिङ अथवा बैंक  र व्यवसायी, निजी क्षेत्रबीच एउटा समूह नै  बनाएर काम गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ।