हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सुधार गर्न अध्ययन गर्दै प्राधिकरण, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन सक्छ ?

काठमाडौं – सञ्चालकदेखि उच्च पदाधिकारीसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा तानिएपछि निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई सुधार गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले सक्रियता बढाएको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र समग्र गतिविधि बुझ्न सुपेरिवेक्षणसहितको विशेष टोली नै खटाएर स्थलगत अध्ययन सुरु गरिसकेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

विवादास्पद व्यवसायीहरू दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायत हिमालयन रिका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा छ । कम्पनीको माथिल्लो नेतृत्व नै कानुनी संकटमा परेपछि नियामक निकायले यस्तो तयारी गरेको हो । बीमा ऐन, २०७९ को सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र वा बैंकिङ्ग कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्ति पदमा बहाल रहन पाउँदैनन् । यदि अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष पूरा नभएसम्म उनीहरू कुनै पनि बीमा वा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिमा बस्न कानुनी रूपमा अयोग्य हुन्छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि ठूलो व्यावसायिक दायित्व बोकेको पुनर्बीमा कम्पनीको नेतृत्व नै कानुनी दायरामा तानिएपछि कम्पनी नेतृत्वविहीन बन्ने जोखिम बढेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले सर्वसाधारण, बीमित र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले आफैंले तोकेको व्यक्ति वा विशेष अधिकारीको समूह पठाएर हिमालयन रिको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा दोषीहरूको बैंक मौज्दात, घरजग्गा मात्र नभई हिमालयन रिमा रहेको उनीहरूको संस्थापक सेयर समेत जफत हुन सक्छ । यसका साथै फौजदारी कसुर ठहरिएमा आरोपीहरूलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कसुरअनुसार जेल सजाय समेत हुने कानुनी प्रावधान छ ।

कम्पनीलाई थप धराशयी हुनबाट जोगाउन र सुधारको मौका दिन प्राधिकरणले यसअघि नै हिमालयन रिको नयाँ व्यवसायमा अंकुश लगाइसकेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई सुध्रिनका लागि निश्चित समयसीमा (असार मसान्तसम्म) तोकेर नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय संकलन गर्न रोक लगाएको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले आफ्ना पुराना दाबी भुक्तानीहरू फर्स्योट गर्नुपर्ने थियो ।