वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको सुझाव– स्वीकृति नलिएका विदेशीलाई वित्तीय संस्थामा काम गर्न नदिनु

काठमाडौं – नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंक वित्तीय संस्थाले श्रम विभाग वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट श्रम इजाजत नलिई कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई कर्मचारीको रूपमा काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा सुझाव पेस गर्दै संघले श्रम इजाजत नलिएका विदेशी नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोजगारी दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको हो। 

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्जर भई गाभिएको आधारमा कर्मचारीहरूलाई अधिक भेदभाव गरिएको गुनासाहरू आएकोले कर्मचारीलाई भेदभाव गर्न नमिल्ने जनाएको छ। कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा वा बढुवा गर्दा वा अन्य कुनै काम कारबाहीको सन्दर्भमा कार्य सम्पादन क्षमता बाहेक धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएको आधारमा कर्मचारीबिच समान मूल्यको काम (इक्वयल भ्यालु अफ वर्क) को लागि पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधामा भेदभाव गर्न नहुने बताएको छ।

कर्मचारीको बीमा गर्न माग 
संघले बैक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीहरु र आश्रित परिवारको कम्तीमा वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार बीमा गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बैंक व्यवस्थापन र टेड युनियन बिच बीमा सुविधा सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएमा सोही सम्झौता बमोजिम हुनुपर्ने बताएको छ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यरत कर्मचारीहरूको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा बिस लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गराउनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ। यता, दुर्घटनाबाट कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रूपले पूर्ण असक्षम भएमा निजले उपदफा (१) बमोजिमको बीमा रकमको शतप्रतिशत रकम त्यस्तो कर्मचारी वा निजको प्रचलित कानुन बमोजिमको हकवालाले क्षतिपूर्ति बापत पाउनुपर्ने व्यवस्था समेट्न संघले सुझाव दिएको छ।

दुर्घटना भई अङ्गभङ्ग वा असक्षम भएकोमा तोकिए बमोजिम असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र आश्रित परिवारको घातक रोगको बीमा गर्नुपर्ने र बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क( प्रिमियम) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यति मात्र नभई संघले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम वार्षिक रूपमा पोसाक खर्च दिनुपर्ने बताएको छ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले बोनस ऐन बमोजिम बोनस रकम प्राप्त गर्ने गरी विनियमावली जारी गर्नुपर्ने संघको माग छ।