चर्चित व्यवसायी पक्राउ प्रकरण: को कति दिन हिरासतमा परे ? पक्राउ नगरी अनुसन्धान हुँदैन ?

काठमाडौं – पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका चर्चित व्यवसायीहरू विभिन्न आर्थिक, जग्गा, ठगी, धितोपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ। कोही छोटो समयमै छुटे भने कोही लामो समय हिरासतमा बसे। हालसम्म सार्वजनिक भएका चर्चित घटनामा कुन व्यवसायी कति समय हिरासतमा परे भन्ने विवरण यस्तो छः

मीनबहादुर गुरुङ, भाटभटेनी सुपर मार्केट
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले १२ असार २०८० मा पक्राउ गरेको थियो। उनी ७६ दिन हिरासतमा बसेपछि अदालतले २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। यो प्रकरण नेपालकै चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमध्ये एक हो। यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत मुछिएका छन्।

अरुण चौधरी, सीजी होल्डिङ्स
सीजी होल्डिङ्सका अरुण चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआइबीले १८ माघ २०८० मा पक्राउ गरेको थियो। उनी ६ दिन हिरासतमा बसेपछि २४ माघ २०८० मा रिहा भएका थिए। उनको पक्राउले निजी क्षेत्र र सरकारबीच तीव्र बहस सिर्जना गरेको थियो।

रूप ज्योति, ज्योति समूह
ज्योति समूहका व्यवसायी रूप ज्योति र उनकी छोरी सुरुचि ज्योति २०७६ कात्तिक २१ गते साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। उनीहरूमाथि ल्याडमार्क हाउजिङका नाममा विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको आरोप लागेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक ३ दिन र दोस्रो पटक ५ दिन म्याद दिएको थियो । उनीहरू ८ दिन हिरासतमा बसेपछि रिहा भएका थिए।

देवीप्रकाश भट्टचन, प्रभु ग्रुप
प्रभु ग्रुपका सञ्चालक देवीप्रकाश भट्टचनलाई २०८२ कात्तिक ११ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो । २६ कात्तिकमा भट्टचनलाई प्रहरीले हिरासतबाट रिहा भएका थिए। स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नु भन्ने सरकारी वकिलको आदेशपछि उनी छुटेका थिए। सिआईबीले उनीमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । ठाकुरप्रसाद मानन्धरले उनीलगायत अन्य व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए।

दीपक भट्ट, इन्फिनिटी होल्डिङ्स
इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग सम्बन्धित व्यवसायी दीपक भट्टलाई २०८२ चैत १९ गते पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। उनी हालसम्म हिरासतमा रहेको जनाइएको छ।

सुलभ अग्रवाल, शंकर ग्रुप
शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई २२ चैत २०८२ मा पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान जारी छ। उनी हालसम्म हिरासतमा रहेका छन्।

शेखर गोल्छा, गोल्छा अर्गनाइजेसन 
गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआइबी० ले २०८३ वैशाख १० गते काठमाडौंको नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि अनुसन्धानका लागि अदालतले सुरुमा ४ दिन र त्यसपछि थप ३ दिन म्याद दिएको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेकाले हिरासत अवधि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। 

आर्थिक अपराधमा पक्राउ नगरी अनुसन्धान सम्भव छ ? के भन्छन् प्रहरी ?

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक अपराध, जग्गा विवाद, धितोपत्र बजारमा अनियमितता, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान कडा बनाइएकाले चर्चित व्यवसायीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन थालेका छन्।

सम्बन्धित ऐनमा बैंकिङ्ग, बीमा र धितोपत्र कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यस्तो कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सरकार वादी भएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम प्रक्रिया चल्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउँदा प्रहरीले उद्योगी व्यवसायीलाई समेत पक्राउ गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउने गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रले भने यसलाई धरपकडको संज्ञा दिँदै विरोध जनाउँदै आइरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

प्रहरीले पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न मिल्दैन ? भनी बैंकिङ्ग समाचारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठ सोधेका थियौँ । यस्तो छ उनको जवाफ:

‘सामान्यतया हामी सुरुमै पक्राउ गर्दैनौँ। उजुरी परेकै आधारमा तुरुन्तै समात्ने भन्ने हुँदैन। सुरुमा प्रमाण सङ्कलन, तथ्य पुष्टि र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। पर्याप्त प्रमाण जुटेपछि र मुद्दा अदालतसम्म लैजाने अवस्था बनेपछि मात्र पक्राउ गरिन्छ। विशेष गरी आर्थिक अपराधका मुद्दामा अनुसन्धान अलि लामो समय लाग्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा ३–४ महिना वा त्योभन्दा बढी समय लगाएर प्रमाण सङ्कलन गरिन्छ। त्यसपछि मात्रै आवश्यक परे पक्राउ गरिन्छ ।

सीआईबीले हेर्ने मुद्दाहरूमा पनि प्रारम्भमै पक्राउ गर्ने होइन। पहिले एक तहसम्म प्रमाण जुटाइन्छ, घटनाको प्रकृति बुझिन्छ, अनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चरणमा पुगेपछि मात्रै पक्राउ गरिन्छ। उजुरी परेकै भरमा तुरुन्तै कारबाही हुँदैन। त्यो केसको प्रकृति, प्रमाण र गम्भीरतामा निर्भर गर्छ। व्यक्ति उपस्थित हुन्छु भन्दैमा मात्र निर्णय हुँदैन। प्रमाण कस्तो छ, मुद्दाको गहिराइ के छ, त्यसअनुसार निर्णय गरिन्छ।

सीआईबीले सामान्य वा साना मुद्दाहरूभन्दा सङ्गठित प्रकृतिका, ठुलो प्रभाव पार्ने, धेरै व्यक्तिलाई असर गर्ने र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्छ। जब प्रमाण पर्याप्त हुन्छ, अनुसन्धान पूरा हुन्छ, र अदालतको प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसपछि पक्राउ गरिन्छ।

सबै प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार हुन्छ। विशेष गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार अनुसन्धान, पक्राउ, बयान, म्याद थप लगायतका प्रक्रिया सञ्चालन गरिन्छ। पक्राउ गर्ने विषय पनि अवस्था हेरेर निर्णय हुन्छ। भाग्ने मात्रै होइन, प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम पनि हुन्छ। यदि बाहिर रहँदा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना छ भने अनुसन्धानको हितका लागि पक्राउ आवश्यक पर्न सक्छ।अनुसन्धान गर्ने निकायको मुख्य दायित्वमध्ये एक प्रमाण सुरक्षित राख्नु पनि हो । त्यसैले प्रमाण जोगाउन आवश्यक परे तुरुन्तै कारबाही गर्न सकिन्छ।’