दुई दशकदेखि चलेको नेप्से पुनर्संरचनाको बहसले सार्थकता पाउँदै, सरकारी स्वामित्वलाई शून्यमा झार्न सुझाव

काठमाडौं – विगत दुई दशकदेखि चल्दै आएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचनाको बहसले सार्थकता पाउने सम्भावना बढेको छ। मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेप्सेलेलाई पुनर्संरचना गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै यो विषयले निचोड पाउने सम्भावना बढेको हो।

विगत दुई दशकदेखि सरकारले नेप्से सुधार्ने योजना बनाउने प्रयास गर्दै आएको भए पनि ती योजना प्रायः अलपत्र परेका थिए। नेपाल सरकारले माघ १५ गते बिहीबार आयोजित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा, प्रकाशजंग थापा नेतृत्वको समितिद्वारा तयार पारिएको नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेसँगै नेप्से पुनर्संरचनाको सम्भावना बढेको हो।

समितिले १२९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। यसअघि पनि पटक–पटक नेप्से पुर्नसंरचना गर्ने भन्दै अध्ययनहरू गरिएको थियो । तर, ती अध्ययनहरू अध्ययनमा नै सीमित थिए । यस पटक भने मन्त्रीपरिषद्ले नै यसलाई स्वीकृत गरिसकेपछि अब पुनर्संरचनाको सम्भावना बढेको छ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा हाल नेप्सेमा ५८.६६ प्रतिशत रहेको सरकारको शेयर स्वामित्व शून्यमा झर्नेछ। किनकि, समितिले सरकारको शेयर स्वामित्व शून्यमा झार्न प्रतिवेदन बुझाएको छ।

अहिलेको कस्तो छ शेयर संरचना ?

हाल नेप्सेमा ५८.६६ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारको रहेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यससँगै, क्रमशः निजी क्षेत्रबाट प्रभु बैंक लिमिटेड तथा लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड प्रत्येकको ५ प्रतिशत र अन्य समूह (धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैङ्कर लगायत) को ०.६१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। हालको नेप्से संरचना अनुसार सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नेपाल सरकारको छ। त्यस्तै, दोस्रो, तेस्रो, चौथो हिस्सा पनि सरकारी स्वामित्वकै निकायबाट सरकारी स्वामित्वको कम्पनीहरू रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए कस्तो बन्छ ?

नेप्से पुनर्संरचना पछि नेप्सेमा विभिन्न सरकारी निकायको स्वामित्वको निकायमा १५.७३ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ भने सरकारी स्वामित्व शून्यमा झर्ने छ। त्यस्तै, रणनीतिक साझेदारमा २५ प्रतिशत, क वर्गका बैंक, विकास बैंक, र बीमा कम्पनीको गरी ४३.६६ प्रतिशत हिस्सा रहने छ। त्यस्तै, नेप्से पुर्नसंरचनापछि सर्वसाधारणको हिस्सामा १५ प्रतिशत कायम हुनेछ भने अन्य समूहको ०.६१ प्रतिशत हिस्सा रहने छ।