बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौँ । 
नेपालमा बीमाको प्रचलन सुरु भएको करिब ७६ वर्षसम्मको अवधिमा नेपालको ४४ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै यसको पहुँचमा आएको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले २०७३ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि बीमा अनिवार्य गरेपछि मात्रै ४४ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको दायरा पुगेको हो । अन्यथा, त्यसअघिसम्म जम्मा ७ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बीमाको दायरामा थियो ।

समग्र जीवन व्यवाय सुरु भएको ७६ वर्ष भएपनि वि.सं. २०२५ सालमा तत्कालिन राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भएर २०२९ सालदेखि जीवन बीमा व्यवसाय सुरु भएको हो । त, यस अवधिसम्म बीमा व्यवसायले आवश्यक दायरा विस्तार गर्न सकेको देखिँदैन । यसमा बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने मूख्य भूमिका नखेलेको देखिन्छ । हाल नेपालमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघु बीमा र पुर्नःबीमा गरी ४ प्रकारका बीमा व्यवसाय सञ्चालनमा छन् ।

जीबन बीमाले जीवन कोष सञ्चालन गरिरहेका छन् भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमा, अग्नि बीमा लगायतका बीमा लेख जारी गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, हालसालै अस्तित्वमा आएका लघु बीमाले तल्लो तहसम्म पुगेर सेवा दिने लक्ष्य राखिएको छ भने पुनःबीमा कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीले गरेको बीमको पुर्नःबीमा गर्नेगर्छन । यी पुर्नःबीमा कम्पनीले गरेको बीमाको पनि पुर्नःबीमा गर्ने कम्पनी नेपालमा छैन । यी कम्पनीहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन्छन् ।

नेपालको बीमा व्यवसाय जुन रफ्तारमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो रफ्तारमा बढ्न नसक्नुको मूख्य कारण विश्वासनीयतालाई मानिन्छ । अहिले नेपालका बीमा कम्पनीहरुलाई सेवाग्राहीले पत्याउनै नसकिने अवस्था छ । यसका लागि बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कोषको अवस्था के–कस्तो छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीको दाबी फछ्र्यौटको अवस्था के छ भन्ने अवस्थाको खोजी गर्नुपर्छ । यसबाट बीमा कम्पनीहरुका कैफियत भेटिएमा कानूनी दायरामा ल्याउन र बीमकहरुको विश्वास जित्न सकिन्छ । यस्तै, कम्पनीहरुले गरेको बीमाको दाबी भुक्तानीमा आएमा फछ्र्यौत हुन नसक्नुको कारण के हो भनेर बीमा प्राधिकरणसँगै कम्पनीहरुले समेत खोज्नुपर्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दाबी भुक्तानीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भुक्तानी हुन नसकेको रकम के कारणले भएन भनेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदा विश्वासनीयता बढ्ने पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा बताउँछन् । यसैगरी, कृषि, पशुधन तथा बाली बीमाको प्रभावकारीता विषयमा आफ्ना गतिविधिरुपी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । यसका साथै, खुला सिमानाका कारण भारतीय कम्पनीहरु सिमा क्षेत्रमा आएर नेपालमा बीमा गरिरहेका छन् । यसलाई पूर्णरुपमा रोक्न प्राधिकरण लाग्नुपर्छ ।

यसका साथै बीमा व्यवसायलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनका लागि प्राधिकणले कानूनमा रहेको आफ्ना अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तै, प्राधिकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समिति, उप–समिति लगायत गठन गर्नुपर्छ । र, यो समितिले प्राधिकरणको कामलाई भरपुर सघाउन पर्छ । यसबाहेक, विश्वका अन्य मुलुकमा रहेको बीमाको प्रचलनलाई समेत प्राधिकरणले अंगाल्नुपर्छ । अर्थात, गाउँगाउँमा बस्ने नेपाली जनसंख्यालाई समेट्ने लक्ष्यसहित नयाँ स्किम ल्याउनुपर्छ ।
विदेशी मुलुकमा खेलाडीहरुको बीमा गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि भर्खरै खेलाडीको बीमाको विषयमा काम अघि बढेको छ । यसलाई छिट्टै किनारामा पुर्याए प्रभावकारी र विश्वासनीय बनाउन सकेमा दायराको मात्रा थोरै भएपनि बढ्न सक्छ । यस्तै, हालसालै अस्तित्वमा आएका लघु बीमाको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न योजनाहरु बनाउनुपर्छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरु गाउँ नपस्दा लघु बीमा ल्याउनुपरेको बताएका थिए ।

उनले एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘बीमा कम्पनीहरु गाउँ नपस्दा लघु बीमाको अवधारण अघि बढेको हो । लघु बीमाले गाउँगाउँमा पुगेर बीमाको दायरा फराकिलो बनाउँछन् ।’ यसले पनि नेपालका बीमा कम्पनीहरु गाउँ पसेर बीमा गर्न अझै तयार छैनन् भन्ने देखाउँछ । यी कम्पनीहरुलाई गाउँ पस्ने वातावरण बनाउन समेत प्राधिकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

र, जनगणना २०७८ र आर्थिक सर्वेक्षण २०८० अनुसार नेपालमा गरिबीको संख्या १५ प्रतिशत छ । यो जनसंख्यालाई समेत लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार निःशूल्क बीमा गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । जसले हाल ४४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुगेको बीमा निकट भविष्यमै बहुमत जनसंख्याको पहुँचमा पुग्न मद्दत गर्छ ।