अस्थिरताको अखडा बन्यो बीमा प्राधिकरण: एकै वर्षमा फेरिए ४ अध्यक्ष

काठमाडौं – बीमा क्षेत्र अस्थिरताको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । पछिल्लो १ वर्षको अवधिलाई केलाउँदा बीमाको नियामकीय निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व अस्थिरताको भुमरीमा परेको हो । १ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले पाएको ४ जना अध्यक्षले समेत यसको पुष्टि गर्छ । अध्यक्षमा नियुक्त प्रक्रिया र त्यसपछिको विवादका कारणले प्राधिकरण अस्थिरताको अखडाकारुपमा विकसित भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियाको समयमा अदृश्य शक्तिको दबाब र पहुँचका कारण सबैथोक बिर्सिने भएकाले प्राधिकरण अस्थिरताको अखडा बनेको हो ।

पुरै कार्यकालका लागि भनेर नियुक्त गरिएका शरद ओझाको हकमा समेत यही लागू हुन्छ । अमुक बिचौलिया समूहको आडमा अध्यक्ष बनेका ओझा यतिबेला अदालती गोल चक्करमा छन् । नियुक्तिका लागि कमजोर कागजात देखाएका उनीविरुद्ध छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरिसकेको छ । जबकि, यही सरकारले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । यसले नियुक्तिको समयमा गरेका वाचा अध्यक्ष ओझाले पुरा नगरेको वा अन्य हिसाबकिताब नमिल्दा नियुक्त गर्ने सरकारले नै छानबिनका लागि समिति गठन गरेको बुझ्न सकिन्छ । १ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले पाएको ४ जना अध्यक्षले समेत यसको पुष्टि गर्छ । अध्यक्षमा नियुक्त प्रक्रिया र त्यसपछिको विवादका कारण प्राधिकरण अस्थिरताको अखडाकारुपमा विकसित भएको छ ।

उनी प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त भएको ५ महिनाकै अवधिमा निलम्बनमा परेका छन् । २०८१ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएकै दिनदेखि ओझाले बुझाएको योग्यताको प्रमाणपत्रमा प्रश्न खडा भएको थियो ।

अध्यक्षमा नियुक्त प्रक्रिया र त्यसपछिको विवादका कारणले प्राधिकरण अस्थिरताको अखडाकारुपमा विकसित भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियाको समयमा अदृश्य शक्तिको दबाब र पहुँचका कारण सबैथोक बिर्सिने भएकाले प्राधिकरण अस्थिरताको अखडा बनेको हो ।

विविधकारणले बीमा प्राधिकरणले एक वर्षको अवधिमा ४ जना अध्यक्ष पाइसकेको छ । सुरुमा सुर्य सिलवालको योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाएको भन्दै छानबिन अघि बढ्दा निलम्बन भएका थिए । त्यसयता अहिलेसम्म प्राधिकरणले ४ जना अध्यक्ष पाइसकेको हो ।

गत मंसिरमा पूर्व अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले कायम मुकायमकारुपमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका थिए । काजमा आएका उनलाई विस्थापित गर्दै फागुन १२ गते शरद ओझा चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर, पाँच महिनामै छानबिन समिति गठन भएपछि निलम्बनमा परेका ओझाको ठाउँमा यतिबेला अर्थमन्त्रालयबाट काजमा सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले आइसकेका छन् । उनी असार ३१ गते यता प्राधिकरण अध्यक्षको भूमिकामा छन् ।

बीमाको विकासमा लाग्यो ‘ब्रेक’

नेपालको बीमा क्षेत्रले विगतका महिनाहरूमा विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेपनि यतिबेला फेरी ब्रेक लागेको छ । अध्यक्षकारुपमा ओझा प्राधिकरणमा आएपछि उनले सुधारका केही कदम चालेको बीमा क्षेत्रमा चर्चा चल्न थालेको थियो । उनले प्राधिकरणमा नै इजलासदेखि अन्य नीतिगत निर्णय गराएका थिए । अध्यक्षमा ओझा आइसकेपछि ‘विदेशी पुनर्बीमा तथा पुनर्बीमा ब्रोकरको लागि गाइडलाइन, २०२४’ जारी भएकाे थियाे । यस्तै, ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष पुल स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१’, ‘सम्पत्ति र दुर्घटना बीमा निर्देशिका संशोधनको काम समेत भएको थियो ।

फागुन १२ गते शरद ओझा चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर, पाँच महिनामै छानबिन समिति गठन भएपछि निलम्बनमा परेका ओझाको ठाउँमा यतिबेला अर्थमन्त्रालयबाट काजमा सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले आइसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष पुल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, ‘गाइड टु सुपरभाइजरी इन्टरभेन्सन फ्रेमवर्क २०२४’, ‘रिस्क वेस्ड क्यापिटल एण्ड सोल्भेन्सी डाइरेक्टिभ २०२४’ र ‘बीमकको स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ समेत जारी भएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुसीलदेव सुवेदीका अनुसार बीमा क्षेत्रको विकासका लागि अध्यक्षसँगै अन्य सबै व्यक्ति र सरोकारवालाहरू समेत लाग्छन् । उनका अनुसार अध्यक्षले नीतिगत निर्णय गर्ने र अन्य सरोकारवालाले बजार विस्तार र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यहीकारण, लामो समयका लागि अध्यक्ष पाउँदा उनले लिने नीतिगत निर्णय दीर्घकालीन हुने भएपनि अध्यक्षविहीन नै बनेको स्थिति नहुँदा नीतिगत निर्णय भने राेकिएकाे छैन ।

सगरमाथा लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चकीं क्षेत्री जबसम्म सरकारले राम्रो र अडिक निर्णय लिन सक्दैन तबसम्म बीमा क्षेत्रमा कुनै पनि सुधार नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमा क्षेत्रमाकुनै पनि निर्णयमा सरकारले सहिरुपमा लिनुपर्छ । र, नियामक निकायमा शून्यता छाएपनि सबै बीमा कम्पनीहरूले भने काम गर्न रोक्ने वा नियमन उलङ्घन गर्ने छैनन् ।’