मौद्रिक नीति के हो ? यस्तो छ इतिहास

यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । नयाँ गरभर्नर   नेतृत्वमा यतिबेला मौद्रिक नीतिको योजना कार्यान्वयन पनि हुँदै छ । मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा यतिबेला सम्पूर्ण वित्त जगत्, साथै सर्वसाधारण रहेका छन् । पुँजी बजार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र यतिबेला मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा रहेका छन् । यी क्षेत्रसँगै सर्वसाधारणलाई पनि मौद्रिक नीतिले बजेटले जस्तै प्रभाव पार्छ त भन्ने पखाइमा छन् । यसैबिच मौद्रिक नीति के हो रु यसले कसरी काम गर्छ र यसको सुरुवाती चरण बुझन् आवश्यक छ ।

नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा औपचारिकरुपमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९४ बमोजिम पहिलो पटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो  । त्योभन्दा अघि २०२३ सालदेखि अनौपचारिकरुपमा मौद्रिक नीति जारी हुँदै आइरहेको थियो ।

गभर्नर रावलले पहिलो पटक औपचारिकरुपमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपालको अर्थव्यवस्था माओवादी द्वन्द्वले तहसनहस थियो । त्यसबेला ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र शोधनान्तर बचत ३.५ देखि ४.० अर्बमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । दोस्रो पटक आव २०६०–६१, तेस्रो पटक २०६१/६२ मा पनि डा. रावलले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए ।

यस्तै, मौद्रिक नीति भनेको अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदर तथा मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउने लक्ष्य राख्ने नीति हो । यो मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति हो । मौद्रिक नीति मुद्रा प्रदाय मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्न बनाइने नीति पनि हो भनेर बुझन् सकिन्छ ।

कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ । नेपालको हकमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले नै निर्धारण गर्छ । बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रभाव पार्ने गर्छ ।