ज्ञानु श्रेष्ठ,काठमाडौं । 
बैंकिविरुद्धको सडक आन्दोलनलाई लिएर विभिन्न विज्ञहरुले आम सर्वसाधरणहरुमा बैंकप्रतिको विश्वस गुम्दै गइरहेको प्रक्षेपण गर्न थालेका छन । बैंकहरुले अनावश्यक रुपमा ग्राहकहरुसँग चर्को ब्याजदर असुल्दै आइरहेको र बढाउनै नपर्ने ब्याजदर पनि बढाउँदै गइरहेको अरोप व्यापारी  तथा ऋणिहरुले लगाइरहेका छन ।

ऋणिहरु र बैंकबीचको सम्बन्धमा जटिलता पैदा हुँदा कतै सर्वसाधरणहरुमा बैंप्रतिको विश्वास गुम्दै गइरहेको त होइन भन्ने नजिर यतीबेला सामान्य अर्थतन्त्रको नियम बुझेकै व्यक्तीहरुले औल्याएका छन । त्यसो त यो विषय संसादमा नउठेको पनि होइन । कांगे्रस नेता एवंम सांसद प्रदिप पौडेलले बैंकहरु र मिटरब्याजीको तुलना एकैपटक गरेका छन । उनले भनेका छन, ‘जनताहरुको बैंकप्रति विश्वास घटेकै कारण मिटरब्याजी जस्ता अपराधजन्य कार्यकहरु बढिरहेको छ । आम मानिसहरुले बैंकहरुलाई भन्दा मिटरब्याजी साहुहरुलाई विश्वास गर्ने वातावरण किन बन्यो ? यसको जड खोज्नुपर्छ ।’

यस्तै अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र साहीले बैंकहरुको ब्याजदर एकल विन्दुमा नझार्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन ।  यता ऋणिहरु बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा आफुहरु सडकमै आउन बाध्य भएको बताएका छन । उनीहरु भन्छन, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले स–साना ऋणिहरुलाई ऋण दिँदैन बरु उल्टै बैंकले कमिसन खाएर करोडौं र अर्बौ ऋण ठुलालाई मात्र दिन्छ । सबैले कमिसन खाएर कमसल धितोमा ठुलालाई दिएको ऋण नउठेपछि प्रोभिजन गरेर चुपचाप बस्छ । तर साना ऋणिहरुलाई चाहिँ केही किस्ता नआउने बित्तिकै उठिबास लगाउने ।’

बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै एकजना ऋणि सडकबाटै उभिएर भन्छन, ‘बैंक  तथा वित्तीय संस्थाहरू मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहने र बैंकिङ्ग कारोबारलाई आफ्नो पक्षमा लिने नीति, नियम एवंम वित्तीय अनुशासनको परिधि बाहिर गएर कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेकाले कतिपय वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुँदै गएका छन । केही वित्तीय संस्थाहरू त बन्द नै भइसकेको अवस्थामा छ । यसले गर्दा हामी त बैंकमा पैसा बचत गर्ने या नगर्ने भन्ने अन्यौलमा छौँ ।’ 

के हो प्रमुख समस्या ? 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३ महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८.५० प्रतिशतमा उकालो लागिरहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.२४ प्रतिशतमात्र थियो । बैंकिङ्ग क्षेत्रको विद्यमान अवस्था बचत परिचालन गरी कर्जा प्रवाह गर्न तथा वित्तीय मध्यस्थताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिचालित हुन्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखामार्फत ग्राहकसँग कारोबार गरिरहेका हुन्छन । 

नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विद्यमान प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी, कमजोर संस्थागत सुशासन, विभिन्न व्यवस्थापकीय समस्याहरू, अनियन्त्रीत संस्थागत लागत, बिश्वसनीय लेखापरीक्षणको अभाव, कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, तरलता समस्या, सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच, नियमनतथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू, केन्द्रिकृत वित्तीय प्रणाली, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, व्यवसायिक निष्ठा नहुनु, छलकपट, बैंकिङ्ग अपराध बढ्नु, बैंकिङ्ग चेतना नहुनु, वित्तीय पहुँचमा कमी, जलस्रोत, उर्जा, पर्यटन तथा कृषिमा अपेक्षित लगानी बढ्न नसक्नु, व्यवस्थापकिय एवंम पेशागत ज्ञान र सिपको अभाव, व्यवस्थापनमा गुटबन्दी, बढ्दो वित्तीय जोखिम, कर्जाको आधार ब्याजदर नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम स्प्रेड दर कायम गर्ने लगायतका प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक बृद्धि संगसंगै बैंकिङ्ग प्रणालीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको पनि देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवंम बैंक सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्र समस्यामा नपरेको तर राष्ट्र बैंककै नितिका कारण बैंकहरु अझ बलियो बन्दै गइरहेको बताए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका हरेक सुचक ठिक बन्दै गइरहेका छन । काम गर्दै जाँदा समस्या जहाँपनि रहन्छ । राष्ट्र बैंकले लिने निति सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको हक हितका लागि हो । नीति, नियम एवंम वित्तीय अनुशासनको परिधि बाहिर गएर कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेकाले कतिपय वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुँदै गएको पनि पाइन्छ । केही वित्तीय संस्थाहरू बन्द नै भइसकेका छन । यसमा हामीले सुक्ष्म रुपमा अध्ययान गर्दै गइरहेका छौँ ।’ 

पछिल्लो समय वित्तिय ज्ञान, चेतना ,जानकारी नभएको कारण बजारमा आन्दोलन हुने गरेको ग्लोबल मनि विकको उद्घघाटन समारोहमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका थिए  । त्यस्तै वित्तिय साक्षरताको कमीले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध देशब्यापी आन्दोलन भईरहेको टिप्पणी गरेका छन् । यस बारेमा  धेरै भन्दा धेरै वित्तिय जानकारी गराउँदै वित्तीय चेतना जगाउँदै जान सकियो भने बजारमा आन्दोलनको कमी हुने अधिकारी बताउँछन ।  

के सडक आन्दोलनले बैंक/वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधरणको विश्वास घटेको हो ?

जुन किसिमबाट बजारमा तरलताको समस्या भयो, धेरै लगानी अनउत्पादक क्षेत्रमा पुग्यो र बजारमा  माग र आपूर्तीको सन्तुलन विग्रिदाँ कर्जाधारी र बैंक वित्तबीच दरार उत्पन्न भएको हुनसक्ने विज्ञहरुले औंल्याएका छन । अर्थविद्ध गोविन्द नेपालले व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई विश्वास नगर्ने र बैंकहरुले पनि एउटै व्यक्तीलाई कर्जा दिने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘आहिले करिब कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा बढिको झन्डै ५४ खर्ब डिपोजिट बैंकहरुसँग छ । यसमा बैंकहरुले ४७/४८ खर्ब पैसा निजि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका छन । त्यसैले व्यापारी र बैंकसँगको सम्बन्ध नराम्रो भयो भने  के होला ? यसले जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’ त्यसकारण बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र दिगो बनाउनका लागि पहिलो कार्य दुवै पक्ष एउटै टेबलमा बसी एक -अर्काका समस्या बुझदै समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्ने नेपालले सुझव दिए । 

बैंक र ऋणीबीच समन्वयको खाँचो 

उद्यमी व्यवसायीहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भावनात्मक सम्बन्धले मात्रै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने केही अर्थविद्धहरुको बुझाई छ । स्पष्ट रुपमा भन्दा देशको अर्थत्नत्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकि वित्तको सहज र सवल सेवाले मात्रै मुलुकमा समस्टिगत आर्थिक स्थायीत्व हासिल गर्न सकिने अर्थविद्ध डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन । उनी भन्छन, ‘बैंकमा जनमानसको सम्बन्ध र विश्वास दुवै आवश्यकता पर्दछ । यी दुई कुरा भएनन भने बैंकप्रति आम जनमानसको विश्वास गुम्दछ । आखिर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु जनताको विश्वासले नै त चल्ने हो ।’ तर बजारमा उद्यमी व्यवसायीहरुले बैंकप्रति नै आरोप लगाउँदै बैंकहरुले चर्को ब्याजदर असुल्दै ठगी गर्ने काम गरेको आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन । उनीहरु भन्छन, ‘ बैंकहरुले परम्परागत साहु महाजनले जस्तो व्यवहार गर्ने गरेका छन ।

ऋणीलाई कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि पर्याप्त समय नदिई धितो लिलाम प्रक्रिया आगाडि बढाउने र पत्रिकामा फोटो छाप्ने काम गर्न उनीहरुलाई हतारो हुन्छ । शुरुमा सस्तो ब्याजदर प्रदान गरी ग्राहक आकर्षित गर्ने र केही समयपछि कर्जाको ब्याजदर बढाइदिएर नगद प्रवाहको सन्तुलनलाई नै खैलाबैला गरिदिने प्रवृद्धि हाबी छ ।’ तर यता बैंकहरुको कुरा सुन्ने हो भने सबै विषय ठिकै लाग्ने गर्दछ । केही समय अघि बैंकर्स संघले आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकहरुले बाध्यकारी भएर ब्याज वृद्धि गर्नुपरेको र यो विस्तारै घट्दै गइरहेको बताए । उनले भने, ‘सकेसम्म सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिएकै छौं । कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता गर्नका लागि थप समय माग गर्दा सम्भव भएसम्म थप गरिदिएकै छौं । शूल्कमा पनि कटौती गरेकै छौं। सक्दो ब्याज छुट पनि दिएकै छौं। तैपनि कतिपय ऋणीबाट कर्जा नियमीत रुपमा कर्जा भुक्तान नहुँदा समस्या हामीलाई पनि परेको छ ।’ 

मिटरब्याजी पीडितको समस्या र बैंकहरुबीचको प्रतिशपर्धालाई जाँचेर हेर्दा 

पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि महोत्तरीको बर्दिबासबाट गत चैत्र २ मा सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरुको पैदलयात्रा १२ दिनमा काठमाडौं आइपुग्यो । विभिन्न कामका लागि साहुसँग ऋण लिएका उनिहरुले ब्याजसहित फिर्ता गर्दा पनि मुक्ती पाएका छैनन् । फर्जी  तमसुक बनाएर कतिपयको ऋण तिर्नै नसकिने गरी बढाईएको छ त कतिपयले घरजग्गा नै गुमाउनु परेकोे पीडितको गुनासो छ ।

पटक-पटक सरकार र पीडितबीच समाधान आयोग  गठन पनि गरिन्छ तर समास्या समाधान कागजमा मात्र सिमित रहेको अवस्था अबस्था रहेको छ ।  यसरी एक अर्काप्रति बढ्दै गएको भ्रम र अविश्वासले बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीहरु दुवै पक्षलाई राम्रो गर्दैन। त्यसैले, उक्त भ्रमलाई एक आपसमा छलफल गरी एक अर्कालाई बुझाइ प्रष्ट पार्नुपर्ने व्यवसायिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भन्ने अर्थविद्ध गोविन्द नेपाल बताउँछन । उनी भन्छन, ‘मुलुक र अर्थतन्त्र बचाउन अध्यादेश, विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको सबै संरचना खलबलिएको छ । यस्तो होला भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौ।’ 

अर्थविद्ध, विश्लेषक तथा व्यवसायीहरुले वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रको गम्भीर समीक्षा गरेर समाधानका लागि विज्ञहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।