बीमालाई गति दिँदै प्राधिकरण अध्यक्ष ओझा, गर्दैछन् नीतिगत सुधार

काठमाडौं – भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको बीमा क्षेत्रलाई नीतिगतरुपमा नै सुधार गर्ने प्रयास निरन्तर अघि बढ्न थालेको छ । प्राधिकरण अध्यक्षमा शरद ओझा आएपछि भद्रगोल र अस्तव्यस्त अवस्थामा चलिरहेको बीमा क्षेत्रलाई नीतिगतरुपमा नै सुधार गर्ने तत्परता देखाएका हुन् ।

तथ्यांकहीन अवस्था, नीतिगत निर्णयमा बीमा कम्पनीको दबदबा, बीमितको गुनासो न्यून सुनुवाइ लगायतका कमीकमजोरी यो क्षेत्रमा विगतदेखि नै जरो गाडेर बसेका छन् । तर, नयाँ अध्यक्षकारुपमा आएपछि ओझाले यो क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारका कदमहरू चालेका छन् । यी सुधारहरूले बीमा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशनको तयारी:
अध्यक्ष ओझाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बीमा क्षेत्रको एकीकृत निर्देशन लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् । हाल छरिएर रहेका विभिन्न निर्देशन र निर्देशिकाहरूले नियमन र सुपरिवेक्षणमा जटिलता निम्त्याएको भन्दै उनले एकीकृत निर्देशनले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यो कदमले बीमा कम्पनीहरूलाई नीति पालना गर्न सहज हुने अपेक्षा छ ।

बीमा तथ्यांक संकलन र प्रकाशन
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउन ‘बीमा प्रतिबिम्ब’ नामक मासिक तथ्याङ्क प्रकाशन सुरु गरेको छ। यो प्रकाशनले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, बीमा पहुँच, दाबी फर्छ्यौट र बीमाशुल्क संकलन जस्ता सूचकहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गर्छ । अध्यक्ष ओझाले यो पहलले नीति निर्माता, बीमक, र आम नागरिकलाई बीमा क्षेत्रको प्रगति र चुनौतीबारे जानकारी दिने बताएका छन् ।

इजलास सञ्चालन
बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरीहरूको छिटो फर्छ्योटका लागि प्राधिकरणले ललितपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा इजलास सञ्चालन सुरु गरेको छ। ओझाको अध्यक्षतामा सञ्चालित यो इजलासमा सञ्चालक समिति र कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा उजुरीहरूको सुनुवाइ हुन्छ । यसले बीमितहरूको गुनासो सम्बोधनमा तीव्रता ल्याएको छ र बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ ।

कर्मचारीलाई अन्य नियामकीय निकायजस्तै सुविधा
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून भएका कारण पाउँदै आएको सेवा सुविधामा ९० प्रतिशतसम्म थप गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । तह अनुसार भत्ता लगायतका विभिन्न सुविधा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी साउन महिनादेखि लागू हुने गरी नयाँ तलब तथा सेवा सुविधा कायम गर्न प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयमा पनि पेस गरिएको छ । यसले प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने देखिएको छ ।