बैंकिङ्ग समााचार, काठमाडौं ।  

संसदको बुधवारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धुव्रबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक (२०७९) पेस गरेका छन ।  

उक्त विधेयकमा डेढ दर्जन ऐनहरूमा भएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिने विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई समयअनुसार परिमार्जन गरिएको जानकारहरुले बताएका छन । यसमा विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण ऐन (२०६४ का प्रावधानहरूमा धेरै हेरफेर हुने देखिएको छ।  प्रावधान संशोधन हुनेमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन, विदेशी लगानी, वित्तिय तथा बिमा एवम् साझेदारीसँग सम्बन्धित ऐनहरू रहेका छन्। तर  उक्त विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्न राखिएको सम्पत्तिको स्रोतसँग सम्बन्धित रहेको एउटा विषयलाई लिएर अहिले चौतर्फिरुपमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन ।  

विधेयकको एउटा दफामा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखि स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनुपर्नेछ।’ 

यसले कतिपयले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका कैयौँलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने आशंका गरिएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमै राखिएको सम्पत्ति स्रोतको विषयले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा नेपाल निगरानीमा पर्नसक्ने आशंका पनि कतिपयको छ। तर यसलाई त्यती हतारोमा व्यख्या गर्न नहुने भ्रष्ट्रचारविरुद्धको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवंम नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले बताए ।

उनले भने, ‘कानुन प्राविधिक विषय भएपनि कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने अन्य कामहरू हुन नसके नेपालमाथि सधैँ निगरानीको खतरा रहिरहन्छ।’ उनले भने, ‘हामीले कानुन बनाउँदा नेपालको आर्थिक प्रशासन कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रोमा सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने कागजात राख्ने चलन नै छैन। यस्तोमा तीन करोड नेपाली सबैलाई दोषी बनाउने खालको प्रावधान पनि राख्नु हुँदैन ।’ उनले सबैलाई सास्ती पनि नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निगरानीमा नपर्ने खालको बाटो अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

यस्तै यसै विषयमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीट गरेका छन्, ‘देश अहिले भ्रष्टाचारको महारोगबाट अक्रान्त छ। यसैबीच स्रोत नखुलेको सम्पति वैध बनाउन सरकारले ऐन संशोधन गर्न खोज्नु भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुटलाई वैधता दिने षड्यन्त्र हो। केही कर तिरेको भरमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु अपराध हो। यस्तो कार्य हुन नदिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दछु।’  निर्दोष मानिसहरू दोषी करार हुने अवस्था नआओस् भनेर राखिएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन । 

के नेपाल  ‘निगरानी सूची’ मा पर्ने खतरा टरेको हो ? 

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता ऋषिराम पोखरेलले बैंकिङ्ग समाचारलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा नपर्ने अवस्था बनाउन आवश्यक कामहरू गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि आतङ्कवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्नेसम्बन्धी कामकारबाहीबारे एपीजीका टोलीले नेपाल आएर अध्ययन गरी विभिन्न कुराहरूमा सुधार गर्न सिफारिसहरू गरिसकेको छ ।  

ती सिफारिसहरू अनुसार सुधार नभए नेपाल फेरि पनि निगरानी सूचीमा पर्नसक्छ। जानकार अधिकारीहरूका अनुसार दुई चरणको भ्रमणपश्चात् टोलीले बनाउने पारस्परिक समीक्षा प्रतिवेदन एपीजीको प्लेनरीमा आगामी जुलाईमा छलफल हुन्छ र सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुन्छ। त्यही रिपोर्टमा नेपाल कुन अवस्थामा छ भनेर उल्लेख गरिन्छ। ‘ग्रे लिस्ट’  पनि भनिने निगरानी सूचीमा पर्‍यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने उनको भनाई छ । 

तर त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सुधारका सबै प्रयासहरू जारी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले उनीहरूसँग (एपीजी) निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। दिइएका सुझावहरू अनुसार सुधार गरेर सकेसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा नपर्ने अवस्था बनाउन हामी लागेका छौँ ।’